म्याग्दी। गत वर्षाको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयअन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढी पहिरोपीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो।
स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। “कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न छ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ट आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ।”
हिमाली जिल्लाको हकमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए। सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो।
एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप तीन लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ। गत जेठ ३० यता बाढी पहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पीडितले बनाउने घरको नमूनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो। अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जान्छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन्। पीडितको लगत सङ्कलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ। मोनाले प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन्। गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका एक हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए। पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका दुई सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त आठ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका दुई सय नाै घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका तीन सय ७५ घर, अन्नपूर्णका आठ वटा बस्तीका एक सय ३७ घर, मङ्गलाका नाै बस्तीका एक सय, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका एक सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ। रासस
" />
म्याग्दी। गत वर्षाको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयअन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढी पहिरोपीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो।
स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। “कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न छ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ट आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ।”
हिमाली जिल्लाको हकमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए। सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो।
एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप तीन लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ। गत जेठ ३० यता बाढी पहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पीडितले बनाउने घरको नमूनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो। अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जान्छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन्। पीडितको लगत सङ्कलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ। मोनाले प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन्। गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका एक हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए। पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका दुई सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त आठ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका दुई सय नाै घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका तीन सय ७५ घर, अन्नपूर्णका आठ वटा बस्तीका एक सय ३७ घर, मङ्गलाका नाै बस्तीका एक सय, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका एक सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ। रासस
">
पहिरो पीडितको घरबास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान: Dekhapadhi
स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए।
हिमाली जिल्लाको हकमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ।
पहिरो पीडितको घरबास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान
<p style="text-align: justify;">म्याग्दी। गत वर्षाको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयअन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढी पहिरोपीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। “कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न छ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ट आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">हिमाली जिल्लाको हकमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए। सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप तीन लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ। गत जेठ ३० यता बाढी पहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पीडितले बनाउने घरको नमूनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो। अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जान्छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन्। पीडितको लगत सङ्‍कलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्‍घ (मोना)ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ। मोनाले प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन्। गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका एक हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए। पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका दुई सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त आठ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्‍क सङ्‍कलन भएको थियो। धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका दुई सय नाै घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका तीन सय ७५ घर, अन्‍नपूर्णका आठ वटा बस्तीका एक सय ३७ घर, मङ्‍गलाका नाै बस्तीका एक सय, रघुगङ्‍गाको १५ बस्तीका एक सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
