काठमाडौं। माघ १९ गते देशका नेताहरुलाई हिरासतमा कोचेर सत्ता आफ्नो कब्जामा लिने म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ लाइङ निकै कम बोल्छन् र आफूलाई चर्चाबाट पर राख्छन्।
उनी सेनामा काम गर्ने चाहना युवा उमेरदेखि नै राख्थे। उनका कलेजका साथीहरु देशको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिरहेका बखत उनी भने डिफेन्स सर्भिसेज एकेडेमी (डीएसए)मा जान आवेदन लेखिरहेका थिए। यो कुरा मिनका साथीहरुले रोयटर्सलाई बताएका हुन्।
उनले डीएसएमा जानका लागि तेस्रो पटकमा १९७४ मा सफलता पाएका थिए। उनी सेनामा औसत नै थिए, तर क्रमशः पदोन्नति भने पाउँदै गए। औसत क्षमताभित्रै रहेर पनि उनी म्यानमारका सेना प्रमुख बने।
म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
उनी अहिले ६४ वर्षका भए। १९७२ देखि १९७४ सम्म उनले यांगुन विश्व विद्यालयमा कानुन पढे। उनको नाम यसअघि कतै पनि सुनिँदैनथ्यो। जब उनले एक वर्षका लागि आपत्काल घोषणा गर्दै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायतका सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरुलाई हिरासतमा लिए, तब उनको नाम संसारभरका समाचारमा प्रमुखताका साथ आउन थाल्यो।
म्यानमारमा अहिले सैनिक शासन लागू भएको छ। अर्को वर्षमात्रै त्यहाँ निर्वाचन हुनेछ। सत्ता अब उनै सेना प्रमुख मिनले सम्हाल्ने छन्।
म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
त्यतिमात्र होइन, देशमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलाको मन्त्री नियुक्तिसमेत सेना प्रमुखको हातमा राखिएको छ। यसले सत्तामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सेना रहेको स्पष्ट हुन्छ। सेनाको विरोध गरेकै कारण सूचीलगायत कयौं नेतालाई वर्षौंसम्म नजरबन्द गरिएको थियो।
मिन २०११ मा सेना प्रमुख बनेका थिए। त्यो यस्तो समय थियो, जतिखेर म्यानमार लोकतन्त्रको बाटोमा लम्कँदै थियो। जब २०१६ मा सूचीको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो तब मिनले आफूलाई एक शान्त सेनाबाट राजनेता र लोकप्रिय मानिस बनाउँदै लगे।
२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।
मिनले पछिल्लो वर्षहरुमा आफूलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्ना गतिविधिबारे जनतामा जानकारी दिन थाले। उनको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइलमा हजारौं फलोअर्स थिए। तर, २०१७ मा जब रोहिंग्या मुसलमामाथि सेनाले कारवाही थाल्यो तब उनको फेसबुक पेज बन्द गरियो।
२०१६ को फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष थप गरे। उनको यो कदमले सबैलाई चकित र सशंकित बनाएको थियो। उनले आफ्नो पद नछाडेर अवधि बढाउनुले विशेष गरी त्यहाँका लोकतान्त्रिक नेताहरु चिन्तित भएका थिए।
२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।
सेनाले म्यानमारमा बलात्कार, हत्या र हिंसा मच्चाएकोमा सर्वत्र निन्दा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले २०१९ मा संसारका नेताहरुसँग म्यानमारको सेनासँग जोडिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान नै गरेको थियो।
(एजेन्सी)
" />
काठमाडौं। माघ १९ गते देशका नेताहरुलाई हिरासतमा कोचेर सत्ता आफ्नो कब्जामा लिने म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ लाइङ निकै कम बोल्छन् र आफूलाई चर्चाबाट पर राख्छन्।
उनी सेनामा काम गर्ने चाहना युवा उमेरदेखि नै राख्थे। उनका कलेजका साथीहरु देशको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिरहेका बखत उनी भने डिफेन्स सर्भिसेज एकेडेमी (डीएसए)मा जान आवेदन लेखिरहेका थिए। यो कुरा मिनका साथीहरुले रोयटर्सलाई बताएका हुन्।
उनले डीएसएमा जानका लागि तेस्रो पटकमा १९७४ मा सफलता पाएका थिए। उनी सेनामा औसत नै थिए, तर क्रमशः पदोन्नति भने पाउँदै गए। औसत क्षमताभित्रै रहेर पनि उनी म्यानमारका सेना प्रमुख बने।
म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
उनी अहिले ६४ वर्षका भए। १९७२ देखि १९७४ सम्म उनले यांगुन विश्व विद्यालयमा कानुन पढे। उनको नाम यसअघि कतै पनि सुनिँदैनथ्यो। जब उनले एक वर्षका लागि आपत्काल घोषणा गर्दै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायतका सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरुलाई हिरासतमा लिए, तब उनको नाम संसारभरका समाचारमा प्रमुखताका साथ आउन थाल्यो।
म्यानमारमा अहिले सैनिक शासन लागू भएको छ। अर्को वर्षमात्रै त्यहाँ निर्वाचन हुनेछ। सत्ता अब उनै सेना प्रमुख मिनले सम्हाल्ने छन्।
म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
त्यतिमात्र होइन, देशमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलाको मन्त्री नियुक्तिसमेत सेना प्रमुखको हातमा राखिएको छ। यसले सत्तामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सेना रहेको स्पष्ट हुन्छ। सेनाको विरोध गरेकै कारण सूचीलगायत कयौं नेतालाई वर्षौंसम्म नजरबन्द गरिएको थियो।
मिन २०११ मा सेना प्रमुख बनेका थिए। त्यो यस्तो समय थियो, जतिखेर म्यानमार लोकतन्त्रको बाटोमा लम्कँदै थियो। जब २०१६ मा सूचीको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो तब मिनले आफूलाई एक शान्त सेनाबाट राजनेता र लोकप्रिय मानिस बनाउँदै लगे।
२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।
मिनले पछिल्लो वर्षहरुमा आफूलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्ना गतिविधिबारे जनतामा जानकारी दिन थाले। उनको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइलमा हजारौं फलोअर्स थिए। तर, २०१७ मा जब रोहिंग्या मुसलमामाथि सेनाले कारवाही थाल्यो तब उनको फेसबुक पेज बन्द गरियो।
२०१६ को फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष थप गरे। उनको यो कदमले सबैलाई चकित र सशंकित बनाएको थियो। उनले आफ्नो पद नछाडेर अवधि बढाउनुले विशेष गरी त्यहाँका लोकतान्त्रिक नेताहरु चिन्तित भएका थिए।
२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।
सेनाले म्यानमारमा बलात्कार, हत्या र हिंसा मच्चाएकोमा सर्वत्र निन्दा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले २०१९ मा संसारका नेताहरुसँग म्यानमारको सेनासँग जोडिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान नै गरेको थियो।
(एजेन्सी)
">
शान्त स्वभावका एक सैनिकले कसरी गरे म्यानमारमा ‘कू’?: Dekhapadhi
सेनामा औसत प्रतिभा भएका मिनले क्रमशः पदोन्नति पाउँदै गए र म्यानमारका सेना प्रमुख नै बने।
सेनाले बनाएको त्यहाँको संविधानमा संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।
शान्त स्वभावका एक सैनिकले कसरी गरे म्यानमारमा ‘कू’?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। माघ १९ गते देशका नेताहरुलाई हिरासतमा कोचेर सत्ता आफ्नो कब्जामा लिने म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ लाइङ निकै कम बोल्छन् र आफूलाई चर्चाबाट पर राख्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनी सेनामा काम गर्ने चाहना युवा उमेरदेखि नै राख्थे। उनका कलेजका साथीहरु देशको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिरहेका बखत उनी भने डिफेन्स सर्भिसेज एकेडेमी (डीएसए)मा जान आवेदन लेखिरहेका थिए। यो कुरा मिनका साथीहरुले रोयटर्सलाई बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले डीएसएमा जानका लागि तेस्रो पटकमा १९७४ मा सफलता पाएका थिए। उनी सेनामा औसत नै थिए, तर क्रमशः पदोन्‍नति भने पाउँदै गए। औसत क्षमताभित्रै रहेर पनि उनी म्यानमारका सेना प्रमुख बने।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्‍न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्‍यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">उनी अहिले ६४ वर्षका भए। १९७२ देखि १९७४ सम्म उनले यांगुन विश्व विद्यालयमा कानुन पढे। उनको नाम यसअघि कतै पनि सुनिँदैनथ्यो। जब उनले एक वर्षका लागि आपत्काल घोषणा गर्दै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायतका सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरुलाई हिरासतमा लिए, तब उनको नाम संसारभरका समाचारमा प्रमुखताका साथ आउन थाल्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">म्यानमारमा अहिले सैनिक शासन लागू भएको छ। अर्को वर्षमात्रै त्यहाँ निर्वाचन हुनेछ। सत्ता अब उनै सेना प्रमुख मिनले सम्हाल्ने छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">म्यानमार यस्तो देश हो, जहाँ सेना सधैं आफ्नो दबदबा कायम राख्‍न सफल छ। १९६२ मा भएको ‘सैन्य कू’पछि त्यो देशमा सेनाले आधा शताब्दी प्रत्यक्ष शासन गर्‍यो। २००८ मा जब सेनाले नै त्यहाँको संविधान बनायो तब आफ्ना लागि स्थायी भूमिका पनि तोक्यो। संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यतिमात्र होइन, देशमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलाको मन्त्री नियुक्तिसमेत सेना प्रमुखको हातमा राखिएको छ। यसले सत्तामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सेना रहेको स्पष्ट हुन्छ। सेनाको विरोध गरेकै कारण सूचीलगायत कयौं नेतालाई वर्षौंसम्म नजरबन्द गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">मिन २०११ मा सेना प्रमुख बनेका थिए। त्यो यस्तो समय थियो, जतिखेर म्यानमार लोकतन्त्रको बाटोमा लम्कँदै थियो। जब २०१६ मा सूचीको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो तब मिनले आफूलाई एक शान्त सेनाबाट राजनेता र लोकप्रिय मानिस बनाउँदै लगे। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">मिनले पछिल्लो वर्षहरुमा आफूलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्ना गतिविधिबारे जनतामा जानकारी दिन थाले। उनको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइलमा हजारौं फलोअर्स थिए। तर, २०१७ मा जब रोहिंग्या मुसलमामाथि सेनाले कारवाही थाल्यो तब उनको फेसबुक पेज बन्द गरियो।</p>
<p style="text-align: justify;">२०१६ को फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष थप गरे। उनको यो कदमले सबैलाई चकित र सशंकित बनाएको थियो। उनले आफ्नो पद नछाडेर अवधि बढाउनुले विशेष गरी त्यहाँका लोकतान्त्रिक नेताहरु चिन्तित भएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">२०१७ मा सेनाले कारवाही चलाएका कारण साढे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छाडेर बंगलादेशमा भागेर शरण लिन पुगेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाले त्यहाँ नरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका जाँचकर्ताले बताएका थिए। इन्टरनेसलन कोर्ट अफ जस्टिसले मिनविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सेनाले म्यानमारमा बलात्कार, हत्या र हिंसा मच्चाएकोमा सर्वत्र निन्दा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले २०१९ मा संसारका नेताहरुसँग म्यानमारको सेनासँग जोडिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान नै गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(एजेन्सी) </em></p>
.jpg)
