कावासोती। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ८० घर निर्माण गरिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जिल्लामा घर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वले जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर अहिले प्रत्येक पालिकाबाट लाभग्राहीको सूची मागेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकामा आठ र नगरपालिकाबाट १२ वटाका दरले घर सिफारिस गर्ने निर्णय भएअनुसार पाँच स्थानीय तहले सूची बुझाइसकेका छन् भने तीन स्थानीय तहले बुझाउन बाँकी पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। अन्य केही समस्या नभए काम समयमै सम्पन्न गर्ने गरेर लागिपरेको तिवारीको भनाइ छ। दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’मार्फत् जिल्लाको आठवठै स्थानीय तहमा गरी यो वर्ष ८० नयाँ घर निर्माण गरिनेछ।
कार्यालय प्रमुख तिवारीका अनुसार गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने एक सय ६० मध्ये ८० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बाँकी घरधनीले पनि केहिले तेस्रो, केहिले चौथो किस्ता बुझिसकेको छन्।
कोभिड-१९ का कारण कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन पुगेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि मापदण्ड पुगेका घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक, टिनले छाएको पक्की दुई कोठे घर निर्माण गर्ने गरी प्रतिघर साढे तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको तिवारीले जानकारी दिए। रासस
" />
कावासोती। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ८० घर निर्माण गरिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जिल्लामा घर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वले जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर अहिले प्रत्येक पालिकाबाट लाभग्राहीको सूची मागेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकामा आठ र नगरपालिकाबाट १२ वटाका दरले घर सिफारिस गर्ने निर्णय भएअनुसार पाँच स्थानीय तहले सूची बुझाइसकेका छन् भने तीन स्थानीय तहले बुझाउन बाँकी पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। अन्य केही समस्या नभए काम समयमै सम्पन्न गर्ने गरेर लागिपरेको तिवारीको भनाइ छ। दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’मार्फत् जिल्लाको आठवठै स्थानीय तहमा गरी यो वर्ष ८० नयाँ घर निर्माण गरिनेछ।
कार्यालय प्रमुख तिवारीका अनुसार गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने एक सय ६० मध्ये ८० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बाँकी घरधनीले पनि केहिले तेस्रो, केहिले चौथो किस्ता बुझिसकेको छन्।
कोभिड-१९ का कारण कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन पुगेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि मापदण्ड पुगेका घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक, टिनले छाएको पक्की दुई कोठे घर निर्माण गर्ने गरी प्रतिघर साढे तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको तिवारीले जानकारी दिए। रासस
">
जनता आवासमार्फत ८० घर निर्माण हुने: Dekhapadhi
गण्डकी प्रदेश सरकार ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जिल्लामा घर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’मार्फत् जिल्लाको आठवठै स्थानीय तहमा गरी यो वर्ष ८० नयाँ घर निर्माण गरिनेछ।
जनता आवासमार्फत ८० घर निर्माण हुने
<p style="text-align: justify;">कावासोती। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ८० घर निर्माण गरिने भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गण्डकी प्रदेश सरकार ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जिल्लामा घर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वले जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर अहिले प्रत्येक पालिकाबाट लाभग्राहीको सूची मागेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकामा आठ र नगरपालिकाबाट १२ वटाका दरले घर सिफारिस गर्ने निर्णय भएअनुसार पाँच स्थानीय तहले सूची बुझाइसकेका छन् भने तीन स्थानीय तहले बुझाउन बाँकी पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। अन्य केही समस्या नभए काम समयमै सम्पन्‍न गर्ने गरेर लागिपरेको तिवारीको भनाइ छ। दलित, विपन्‍न मुसलमान, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्‍न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सञ्‍चालन गर्दै आएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’मार्फत् जिल्लाको आठवठै स्थानीय तहमा गरी यो वर्ष ८० नयाँ घर निर्माण गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यालय प्रमुख तिवारीका अनुसार गत वर्ष निर्माण सम्पन्‍न गर्नुपर्ने एक सय ६० मध्ये ८० घर निर्माण सम्पन्‍न भएका छन्। बाँकी घरधनीले पनि केहिले तेस्रो, केहिले चौथो किस्ता बुझिसकेको छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ का कारण कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन पुगेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि मापदण्ड पुगेका घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक, टिनले छाएको पक्की दुई कोठे घर निर्माण गर्ने गरी प्रतिघर साढे तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको तिवारीले जानकारी दिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
