काठमाडौं। सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरूले आदिवासी सञ्चार माध्यमलाई फरक ढंगले मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
आदिवासी जनजाति सञ्चालक रहेको सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्जाल इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क (आईसीआरएन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सञ्चार नीति तथा कानुनमा आदिवासीका सरोकार’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा अवधाराणगत प्रस्तुति दिँदै सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु (तामाङ)ले विगतमा आदिवासीहरूले विभिन्न खाले सञ्चार संस्था खोले पनि राज्यका नीतिहरू सकारात्मक नभएकै कारणले असफल भएको बताए। उनले सूचना तथा प्रसारण विभागमा पाँच सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका आदिवासीका भाषामा प्रकाशन गर्ने गरी दर्ता भएको भएता पनि थारू, नेवा, तामाङ, वान्तवा राई, लिम्बू र वाम्बुले भाषाका सीमित पत्रिका मात्र नियमित प्रकाशन हुन सकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनतर्फ पनि आदिवासीहरूको संस्थागत प्रयास देखिएता पनि नीति र कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत विभेद रहेको बताए।
सामुदायिक रेडियोहरूको विश्व संगठन (अमार्क) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व समुदायले लिनुपर्ने विचार राखे। नेपालमा सनमुदायिक रेडियोहरू गैरसरकारी संस्था, सहकारी र पत्रकारको हातमा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सामुदायिक रेडियोको छलफल गर्दा समुदायको हितका बारे छलफल गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महांसंघकी सचिव सोनामयाङकी मुगालले आदिवासीको प्रथा, परम्परा र ज्ञानको संरक्षणका लागि आदिवासी मिडियालाई सशक्त बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिन्। सूचना र शिक्षाका संवाहक मिडिया राज्यको पक्षमा नभई समुदायको पक्षमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का महासचिव मनोज घर्ती मगरले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति आदिवासीको पक्षमा भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू समावेशी हुन नसकेको बताए।
इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष जगत दोङले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को भावनाबमोजिम आदिवासी मिडियाको मान्यताका लागि आह्वान गरे।
" />
काठमाडौं। सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरूले आदिवासी सञ्चार माध्यमलाई फरक ढंगले मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
आदिवासी जनजाति सञ्चालक रहेको सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्जाल इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क (आईसीआरएन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सञ्चार नीति तथा कानुनमा आदिवासीका सरोकार’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा अवधाराणगत प्रस्तुति दिँदै सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु (तामाङ)ले विगतमा आदिवासीहरूले विभिन्न खाले सञ्चार संस्था खोले पनि राज्यका नीतिहरू सकारात्मक नभएकै कारणले असफल भएको बताए। उनले सूचना तथा प्रसारण विभागमा पाँच सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका आदिवासीका भाषामा प्रकाशन गर्ने गरी दर्ता भएको भएता पनि थारू, नेवा, तामाङ, वान्तवा राई, लिम्बू र वाम्बुले भाषाका सीमित पत्रिका मात्र नियमित प्रकाशन हुन सकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनतर्फ पनि आदिवासीहरूको संस्थागत प्रयास देखिएता पनि नीति र कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत विभेद रहेको बताए।
सामुदायिक रेडियोहरूको विश्व संगठन (अमार्क) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व समुदायले लिनुपर्ने विचार राखे। नेपालमा सनमुदायिक रेडियोहरू गैरसरकारी संस्था, सहकारी र पत्रकारको हातमा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सामुदायिक रेडियोको छलफल गर्दा समुदायको हितका बारे छलफल गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महांसंघकी सचिव सोनामयाङकी मुगालले आदिवासीको प्रथा, परम्परा र ज्ञानको संरक्षणका लागि आदिवासी मिडियालाई सशक्त बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिन्। सूचना र शिक्षाका संवाहक मिडिया राज्यको पक्षमा नभई समुदायको पक्षमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का महासचिव मनोज घर्ती मगरले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति आदिवासीको पक्षमा भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू समावेशी हुन नसकेको बताए।
इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष जगत दोङले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को भावनाबमोजिम आदिवासी मिडियाको मान्यताका लागि आह्वान गरे।
">
आदिवासी समुदायका सञ्चारमाध्यमलाई छुट्टै सूचीकरण गर्न माग: Dekhapadhi
सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु (तामाङ)ले विगतमा आदिवासीहरूले विभिन्न खाले सञ्चार संस्था खोले पनि राज्यका नीतिहरू सकारात्मक नभएकै कारणले असफल भएको बताए।
सामुदायिक रेडियोहरूको विश्व संगठन (अमार्क) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व समुदायले लिनुपर्ने विचार राखे।
आदिवासी समुदायका सञ्चारमाध्यमलाई छुट्टै सूचीकरण गर्न माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरूले आदिवासी सञ्चार माध्यमलाई फरक ढंगले मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आदिवासी जनजाति सञ्चालक रहेको सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्जाल इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क (आईसीआरएन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सञ्चार नीति तथा कानुनमा आदिवासीका सरोकार’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।<br />
<br />
कार्यक्रममा अवधाराणगत प्रस्तुति दिँदै सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु (तामाङ)ले विगतमा आदिवासीहरूले विभिन्न खाले सञ्चार संस्था खोले पनि राज्यका नीतिहरू सकारात्मक नभएकै कारणले असफल भएको बताए। उनले सूचना तथा प्रसारण विभागमा पाँच सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका आदिवासीका भाषामा प्रकाशन गर्ने गरी दर्ता भएको भएता पनि थारू, नेवा, तामाङ, वान्तवा राई, लिम्बू र वाम्बुले भाषाका सीमित पत्रिका मात्र नियमित प्रकाशन हुन सकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनतर्फ पनि आदिवासीहरूको संस्थागत प्रयास देखिएता पनि नीति र कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत विभेद रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सामुदायिक रेडियोहरूको विश्व संगठन (अमार्क) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व समुदायले लिनुपर्ने विचार राखे। नेपालमा सनमुदायिक रेडियोहरू गैरसरकारी संस्था, सहकारी र पत्रकारको हातमा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सामुदायिक रेडियोको छलफल गर्दा समुदायको हितका बारे छलफल गरिनुपर्ने सुझाव दिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2021-01-31/161531985Indigenous-Media2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल आदिवासी जनजाति महांसंघकी सचिव सोनामयाङकी मुगालले आदिवासीको प्रथा, परम्परा र ज्ञानको संरक्षणका लागि आदिवासी मिडियालाई सशक्त बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिन्। सूचना र शिक्षाका संवाहक मिडिया राज्यको पक्षमा नभई समुदायको पक्षमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का महासचिव मनोज घर्ती मगरले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति आदिवासीको पक्षमा भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू समावेशी हुन नसकेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष जगत दोङले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को भावनाबमोजिम आदिवासी मिडियाको मान्यताका लागि आह्वान गरे।</p>
.jpg)
