काठमाडाैं। राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्र र ग्रासहुड डेभलभमेन्ट फाउण्डेशनद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच र संवैधानिक कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदले दलित समुदायको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।
सांसद रामलखन हरिजनले ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित समुदायको प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ भने। उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ तर कतिपय दलित समुदायका बालबालिका बाध्यताले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। उनीहरुले पनि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ।”
सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र प्रमिला कुमारीले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई सरकारले व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिए। रासस
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्र र ग्रासहुड डेभलभमेन्ट फाउण्डेशनद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच र संवैधानिक कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदले दलित समुदायको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।
सांसद रामलखन हरिजनले ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित समुदायको प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ भने। उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ तर कतिपय दलित समुदायका बालबालिका बाध्यताले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। उनीहरुले पनि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ।”
सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र प्रमिला कुमारीले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई सरकारले व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिए। रासस
">
निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन जोड: Dekhapadhi
सांसद रामलखन हरिजनले ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित समुदायको प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ भने।
सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र प्रमिला कुमारीले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई सरकारले व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिए।
निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन जोड
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्र र ग्रासहुड डेभलभमेन्ट फाउण्डेशनद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच र संवैधानिक कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदले दलित समुदायको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद रामलखन हरिजनले ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित समुदायको प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ भने। उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ तर कतिपय दलित समुदायका बालबालिका बाध्यताले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। उनीहरुले पनि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र प्रमिला कुमारीले दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई सरकारले व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिए। <em>रासस </em></p>
.jpg)
