Others

गृहपृष्ठ

भूमाफियाहरूले यसरी दुरुपयोग गरेका थिए अदालतको आदेश काठमाडौं। भूमाफियासँगै मालपोत कर्मचारी, प्रशासक र केही मन्त्रीको मिलेमतो भएको बेला त्यसलाई सघाउ पुग्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा गरेको निर्णयपछि ललिता निवासको थप सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको खुलासा भइसकेको छ। सरकारदेखि कर्मचारी, प्रशासकसमेतको संलग्नता रहेको भूमाफिया गिरोहले सरकारी जग्गा हडप्ने भ्रष्ट कदममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयलाई समेत दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ जेठ २० गते ललिता निवासको व्यक्तिका नाममा पुगेका जग्गालाई सरकारको नाम (गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनी) मा दर्ता गराउने सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गैरकानुनी भन्दै कथित मोहीहरू माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल र देवनारायण महर्जन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० गते आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो। रिट निवेदकहरूको पक्षमा आदेश आयो। यो आदेश पुनरावलोकनको मागसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकन निवेदन दिन सर्वोच्च पुग्यो। तर, न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०६५ माघ २० गते शुक्रबार केसी र कोइरालाको इजलासबाट भएको आदेशको पुनरावलोकनको लागि निस्सा नदिने निर्णय ग¥यो। जहाँ “पुनरावलोकन गरी पाउँ भनि पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।११।३० मा भएको फैसलासँग सान्दार्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन।” भनियो। यसरी अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन अख्तियारले दिएको थियो र २०६४ जेठ २० गते बसेको अख्तियारको बैठकले रिट निवेदकहरूको नाममा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई सरकारको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघिका अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरीलाई तामेलीमा राखि दिएका थिए। तर, थप प्रमाणसहित सो सम्बन्धी उजुरी परेपछि जोशी कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त भएको बेला सरकारको नाममा जग्गा ल्याउन उक्त निर्णय भएको देखिन्छ। यद्यपि, अदालतमा न्यायाधीशद्वयको इजलासबाट भएको आदेश तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट सदर भयो। परिणामतः भूमाफियाहरूले ललिता निवासको थप जग्गा हत्याएको देखिन्छ। अख्तियारले तयार गरेको प्रतिवेदन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०६७ मा करिब २५ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा गयो। जुन विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा कब्जा भएको थियो। त्यससम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। सीआइबीको अनुसन्धानले खुलाएअनुसार उक्त निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायतको संलग्नता देखिएको छ।  २०६९ मा भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा राख्दै मोही कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।  त्यसअघि भने २०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमिसुधार अधिकारी सुधीर शाहलगायतको सेटिङमा ललिता निवासको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा र २०६२ सालमा सहसचिव टीकाराम घिमिरेलगायतको सेटिङमा १२ आना हिनामिना भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्