काठमाडौं। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल गत वर्षको भन्दा तल खस्किएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरेर एक सय १७ औं स्थानमा छ। गत वर्ष नेपाल एक सय १३औं स्थानमा थियो।
दक्षिण एसियामा भुटान सबैभन्दा माथि २४ औं स्थानमा र अफगानिस्तान एक सय ६५औं स्थानमा छ। कूल एक सय ८० देशमध्ये न्यूजिल्यान्ड र डेनमार्क ८८ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छन्।
दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स ७५औं स्थानमा, भारत ८६ औं स्थानमा, श्रीलंका ९४ औं स्थानमा, पाकिस्तान १२४ औं स्थानमा, बंगलादेश एक सय ४६औं स्थानमा रहेका छन्।
गत नोभेम्बरमा टीआईको बर्लिनस्थित मुख्यालयले एसियाका १७ देशहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनमा आधारित भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ।
तर नेपाल सरकारले ‘ग्लोबल करप्शन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को निष्कर्षको खण्डन गरेको थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका देशमा स्वास्थ्य सेवामा राम्रो लगानी रहेको, प्रजातान्त्रिक मान्यता र कानुनी शासनको उल्लंघन गर्ने सम्भावना कम रहने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘कोभिड-१९ स्वास्थ्य वा आर्थिक संकट मात्रै होइन, यो भ्रस्टाचारको संकट हो र यो त्यस्तो संकट हो जुन हामी अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ।’’
भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरेर एक सय १७ औं स्थानमा छ। गत वर्ष नेपाल एक सय १३औं स्थानमा थियो।
दक्षिण एसियामा भुटान सबैभन्दा माथि २४ औं स्थानमा र अफगानिस्तान एक सय ६५औं स्थानमा छ। कूल एक सय ८० देशमध्ये न्यूजिल्यान्ड र डेनमार्क ८८ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छन्।
दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स ७५औं स्थानमा, भारत ८६ औं स्थानमा, श्रीलंका ९४ औं स्थानमा, पाकिस्तान १२४ औं स्थानमा, बंगलादेश एक सय ४६औं स्थानमा रहेका छन्।
गत नोभेम्बरमा टीआईको बर्लिनस्थित मुख्यालयले एसियाका १७ देशहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनमा आधारित भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ।
तर नेपाल सरकारले ‘ग्लोबल करप्शन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को निष्कर्षको खण्डन गरेको थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका देशमा स्वास्थ्य सेवामा राम्रो लगानी रहेको, प्रजातान्त्रिक मान्यता र कानुनी शासनको उल्लंघन गर्ने सम्भावना कम रहने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘कोभिड-१९ स्वास्थ्य वा आर्थिक संकट मात्रै होइन, यो भ्रस्टाचारको संकट हो र यो त्यस्तो संकट हो जुन हामी अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ।’’