काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको शनिवार सुरु भएको विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको विशेष अधिवेशनमा संघका पूर्व प्रवक्ता भूषण घिमिरे र उपाध्यक्ष मन केसीले विधान संशोधनको साझा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संशोधन प्रस्तावमाथि ५ घण्टा लामो छलफलपछि अध्यक्ष कुमार पन्तको संशोधित विधान पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
यस्ता छन् संशोधनबाट पारित व्यवस्था
१. गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली १५ अगष्टसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
३. थप एक युवासहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सहकोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य ।
५. क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक थपिने ।
६. निर्वाचन समिति संख्या आवश्यकताअनुसार राख्ने ।
७. ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिलासहित २ जना सचिव थपिने ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना कायम गर्ने ।
१०. पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट गरिने ।
१३ आइसीसीको निर्देशन नमान्ने राष्ट्रिय समिति कारबाहीमा पर्ने ।
१४. केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन ६५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत एनसीसीबाट निर्वाचित, १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनित गर्ने ।
१५. अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने ।
गैरआवासीय नेपाली संघको शनिवार सुरु भएको विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको विशेष अधिवेशनमा संघका पूर्व प्रवक्ता भूषण घिमिरे र उपाध्यक्ष मन केसीले विधान संशोधनको साझा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संशोधन प्रस्तावमाथि ५ घण्टा लामो छलफलपछि अध्यक्ष कुमार पन्तको संशोधित विधान पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
यस्ता छन् संशोधनबाट पारित व्यवस्था
१. गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली १५ अगष्टसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
३. थप एक युवासहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सहकोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य ।
५. क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक थपिने ।
६. निर्वाचन समिति संख्या आवश्यकताअनुसार राख्ने ।
७. ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिलासहित २ जना सचिव थपिने ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना कायम गर्ने ।
१०. पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट गरिने ।
१३ आइसीसीको निर्देशन नमान्ने राष्ट्रिय समिति कारबाहीमा पर्ने ।
१४. केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन ६५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत एनसीसीबाट निर्वाचित, १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनित गर्ने ।
१५. अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने ।