बीबीसी। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेकाहरू नेपाल, भारतलगायत विभिन्न देशमा शरण लिइरहेका छन्। नेपालमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान छ।
यिनै शरणार्थी अर्थात निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले छुट्टै सरकार गठन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भनिन्छ- निर्वासित तिब्बत सरकार। सरकार गठन गर्ने प्रणाली शरणार्थी आफैंले विकास गरेका छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचनमा राष्ट्रपति (सिकयोंग) पदका लागि यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका लागि सात जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
निर्वासित तिब्बत संसदमा ४५ सांसद (चीथयूज) रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक संसदको निर्वाचन पनि भइरहेको छ। संसदको लागि कयौंले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसद्का पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्।
राष्ट्रपति पदका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनका मिडिया संयोजक ल्हाक्पा डोल्माका अनुसार पछि एक जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।
यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसदका पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारलाई भारतबाहेक अरू कसैले मान्यता दिएको छैन। केही साताअघि हालका निर्वासनमा रहेका तिब्बत सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिलाई भने अमेरिकाले ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको थियो।
तिब्बती निर्वासन सरकारको निर्वाचनलाई कसैले मान्यता नदिए पनि उनीहरूको निर्वाचन प्रक्रिया भने निकै रोचक छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर नेतृत्व छनोट गर्ने गर्छन्। हालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध झन् खराब हुने आँकलन गरिएको छ।
निर्वासनमा रहेको तिब्बतीहरूले आफ्नो पाचौं राष्ट्रपति र १७औं संसदको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्। जसअनुरूप पहिलो चरणको मतदान सन् २०२१ जनवरी ३ मा भइसकेको छ। अर्को चरणको मतदान आगामी अप्रिल ११ का दिन हुँदै छ। त्यसपछि तिब्बती शरणार्थीले नयाँ राष्ट्रपति र सांसदहरू पाउने छन्।
हिमाञ्चल प्रदेशमा छ मुख्यालय
सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनको निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनको लागि विश्वभर छरिएर रहेका ८० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीले आफ्नो नाम मतदातको लागि लेखाएका छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचन दुई चरणमा गरिन्छ। पहिलो, प्रारम्भिक र दोस्रो, मुख्य। प्रारम्भिक चरणको मतदानमा राष्ट्रपति पदको कुनै उम्मेदवारले ६० प्रतिशत मत वा सोभन्दा बढी प्राप्त गर्छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन। प्रारम्भिक चरणको मतदानको नतिजा फेब्रुअरी ८ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ। ११ अप्रिलमा हुने मतदानको परिणाम भने मे १४ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ।
संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। हाल निर्वासित तिब्बती सरकारको मुख्यालय हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा रहेको छ।
तिब्बत पोलिसी इन्स्टिच्युटका निर्देशक तेन्जिङ लेक्शयका अनुसार प्रत्येक पटक संसद् निर्वाचन हुनुअघि मतदाताको नाम संकलन गर्ने कार्य गरिन्छ। जसको नाम मतदाता सूचिमा हुन्छ उनीहरूले मात्र भोट दिन पाउँछन्।
‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नागरिकता
तिब्बती शरणार्थी विश्वभर छरिएर रहेका छन्। निर्वाचनका बेला शरणार्थी जुन क्षेत्रमा रहेका छन् त्यहींका उम्मेवदारलाई मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। एक जना शरणार्थीले १० भोट हाल्न पाउँछन्, जसमध्ये दुई भोट अनिवार्य महिला उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एक जनाले १० भोटभन्दा कम हाल्ने हो भने उसले महिलालाई भोट हाल्न अनिवार्य हुँदैन।
निर्वाचनमा लड्न र भोट हाल्नका लागि ती शरणार्थीले मात्र पाउँछन् जोसँग सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनले जारी गरेको ‘ग्रीन बुक’ हुन्छ। ग्रीन बुक नहुने शरणार्थीले भोट हाल्न पाउँदैनन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि पाउँदैनन्।
‘ग्रीन बुक’ शरणार्थीको पहिचानपत्र हो। यो बुक केवल उनीहरूले पाउँछन् जसले सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनलाई नियमित कर बुझाउँछन्। यो बुक हुनुको अर्थ यो पनि हो कि उनीहरू ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का नागरिक हुन्।
तिब्बतको निर्वासन सरकार
तिब्बतको निर्वासन सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिमा १० वर्षदेखि लोबसाङ साङ्ग्ये रहेका छन्। यसै कारण यस पटकको निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन्। सन् १९६० देखि २०११ सम्म दलाई लामाले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका थिए। २०११ पछि उनले छनोट गर्ने कार्य रोके र निर्वाचित नेतालाई अधिकार प्रदान गरे।
“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ।”
निर्वाचन तिब्बतको निर्वासन सरकारद्वारा निर्मित संविधानअनुसार हुन्छ। संविधान पछिल्लोपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संविधान सन् १९९० मा बनेको थियो, जसलाई १९९१ मा तिब्बतको निर्वासनमा रहेको संसदले अनुमोदन गरेको थियो। संविधानमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकारलाई अलग-अलग राखिएको छ।
संविधान संशोधन गरी कुनै पनि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने बनाइएको छ। पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन।
तिब्बती बौद्ध धर्म
“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ,” तेन्जिङ लेक्शयले भने।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदको निर्वाचन प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बौद्ध भिक्षु हुन्। उनीहरूलाई दुई भोट राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले एक भोट आफ्नो प्रान्तको लागि र अर्को धार्मिक नेताको लागि दिन पाउँछन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदमा तीन प्रान्तको प्रतिनिधित्व रहन्छ- दोहोते, धूमे र यु-साङ्ग प्रान्त। प्रत्येक प्रान्तको लागि १०/१० सिट आरक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी तिब्बती बौद्ध धर्मको चार केन्द्रको लागि पनि दुई/दुई सिट आरक्षण गरिएको छ। यसको अलावा उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकाको एक/एक प्रतिनिधि, युरोपबाट दुई प्रतिनिधि र अस्ट्रेलिया र एसियाबाट एक-एक प्रतिनिधि आरक्षण गरिएको छ।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदले बनाउने मन्त्रीमण्डललाई ‘कशाग’ भनिन्छ, जसमा सात सदस्य हुने गर्छन्। यसको मुखिया ‘सिकयोंग’ अर्थात शरणार्थीहरूले प्रत्यक्ष चुन्ने राष्ट्रपति हुन्छन्। राष्ट्रपतिले नै सात ‘कालोन’ अर्थात मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छन्।
" />
बीबीसी। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेकाहरू नेपाल, भारतलगायत विभिन्न देशमा शरण लिइरहेका छन्। नेपालमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान छ।
यिनै शरणार्थी अर्थात निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले छुट्टै सरकार गठन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भनिन्छ- निर्वासित तिब्बत सरकार। सरकार गठन गर्ने प्रणाली शरणार्थी आफैंले विकास गरेका छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचनमा राष्ट्रपति (सिकयोंग) पदका लागि यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका लागि सात जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
निर्वासित तिब्बत संसदमा ४५ सांसद (चीथयूज) रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक संसदको निर्वाचन पनि भइरहेको छ। संसदको लागि कयौंले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसद्का पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्।
राष्ट्रपति पदका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनका मिडिया संयोजक ल्हाक्पा डोल्माका अनुसार पछि एक जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।
यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसदका पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारलाई भारतबाहेक अरू कसैले मान्यता दिएको छैन। केही साताअघि हालका निर्वासनमा रहेका तिब्बत सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिलाई भने अमेरिकाले ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको थियो।
तिब्बती निर्वासन सरकारको निर्वाचनलाई कसैले मान्यता नदिए पनि उनीहरूको निर्वाचन प्रक्रिया भने निकै रोचक छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर नेतृत्व छनोट गर्ने गर्छन्। हालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध झन् खराब हुने आँकलन गरिएको छ।
निर्वासनमा रहेको तिब्बतीहरूले आफ्नो पाचौं राष्ट्रपति र १७औं संसदको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्। जसअनुरूप पहिलो चरणको मतदान सन् २०२१ जनवरी ३ मा भइसकेको छ। अर्को चरणको मतदान आगामी अप्रिल ११ का दिन हुँदै छ। त्यसपछि तिब्बती शरणार्थीले नयाँ राष्ट्रपति र सांसदहरू पाउने छन्।
हिमाञ्चल प्रदेशमा छ मुख्यालय
सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनको निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनको लागि विश्वभर छरिएर रहेका ८० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीले आफ्नो नाम मतदातको लागि लेखाएका छन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचन दुई चरणमा गरिन्छ। पहिलो, प्रारम्भिक र दोस्रो, मुख्य। प्रारम्भिक चरणको मतदानमा राष्ट्रपति पदको कुनै उम्मेदवारले ६० प्रतिशत मत वा सोभन्दा बढी प्राप्त गर्छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन। प्रारम्भिक चरणको मतदानको नतिजा फेब्रुअरी ८ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ। ११ अप्रिलमा हुने मतदानको परिणाम भने मे १४ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ।
संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। हाल निर्वासित तिब्बती सरकारको मुख्यालय हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा रहेको छ।
तिब्बत पोलिसी इन्स्टिच्युटका निर्देशक तेन्जिङ लेक्शयका अनुसार प्रत्येक पटक संसद् निर्वाचन हुनुअघि मतदाताको नाम संकलन गर्ने कार्य गरिन्छ। जसको नाम मतदाता सूचिमा हुन्छ उनीहरूले मात्र भोट दिन पाउँछन्।
‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नागरिकता
तिब्बती शरणार्थी विश्वभर छरिएर रहेका छन्। निर्वाचनका बेला शरणार्थी जुन क्षेत्रमा रहेका छन् त्यहींका उम्मेवदारलाई मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। एक जना शरणार्थीले १० भोट हाल्न पाउँछन्, जसमध्ये दुई भोट अनिवार्य महिला उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एक जनाले १० भोटभन्दा कम हाल्ने हो भने उसले महिलालाई भोट हाल्न अनिवार्य हुँदैन।
निर्वाचनमा लड्न र भोट हाल्नका लागि ती शरणार्थीले मात्र पाउँछन् जोसँग सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनले जारी गरेको ‘ग्रीन बुक’ हुन्छ। ग्रीन बुक नहुने शरणार्थीले भोट हाल्न पाउँदैनन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि पाउँदैनन्।
‘ग्रीन बुक’ शरणार्थीको पहिचानपत्र हो। यो बुक केवल उनीहरूले पाउँछन् जसले सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनलाई नियमित कर बुझाउँछन्। यो बुक हुनुको अर्थ यो पनि हो कि उनीहरू ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का नागरिक हुन्।
तिब्बतको निर्वासन सरकार
तिब्बतको निर्वासन सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिमा १० वर्षदेखि लोबसाङ साङ्ग्ये रहेका छन्। यसै कारण यस पटकको निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन्। सन् १९६० देखि २०११ सम्म दलाई लामाले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका थिए। २०११ पछि उनले छनोट गर्ने कार्य रोके र निर्वाचित नेतालाई अधिकार प्रदान गरे।
“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ।”
निर्वाचन तिब्बतको निर्वासन सरकारद्वारा निर्मित संविधानअनुसार हुन्छ। संविधान पछिल्लोपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संविधान सन् १९९० मा बनेको थियो, जसलाई १९९१ मा तिब्बतको निर्वासनमा रहेको संसदले अनुमोदन गरेको थियो। संविधानमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकारलाई अलग-अलग राखिएको छ।
संविधान संशोधन गरी कुनै पनि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने बनाइएको छ। पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन।
तिब्बती बौद्ध धर्म
“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ,” तेन्जिङ लेक्शयले भने।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदको निर्वाचन प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बौद्ध भिक्षु हुन्। उनीहरूलाई दुई भोट राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले एक भोट आफ्नो प्रान्तको लागि र अर्को धार्मिक नेताको लागि दिन पाउँछन्।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदमा तीन प्रान्तको प्रतिनिधित्व रहन्छ- दोहोते, धूमे र यु-साङ्ग प्रान्त। प्रत्येक प्रान्तको लागि १०/१० सिट आरक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी तिब्बती बौद्ध धर्मको चार केन्द्रको लागि पनि दुई/दुई सिट आरक्षण गरिएको छ। यसको अलावा उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकाको एक/एक प्रतिनिधि, युरोपबाट दुई प्रतिनिधि र अस्ट्रेलिया र एसियाबाट एक-एक प्रतिनिधि आरक्षण गरिएको छ।
निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदले बनाउने मन्त्रीमण्डललाई ‘कशाग’ भनिन्छ, जसमा सात सदस्य हुने गर्छन्। यसको मुखिया ‘सिकयोंग’ अर्थात शरणार्थीहरूले प्रत्यक्ष चुन्ने राष्ट्रपति हुन्छन्। राष्ट्रपतिले नै सात ‘कालोन’ अर्थात मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छन्।
">
यसरी हुन्छ निर्वासित तिब्बत सरकारको निर्वाचन, को बन्ला नयाँ राष्ट्रपति?: Dekhapadhi
विश्वभर छरिएर बसेका तिब्बती शरणार्थीले छुट्टै सरकार गठन गर्दै आएका छन्, जसलाई भनिन्छ- निर्वासित तिब्बत सरकार।
निर्वासित तिब्बत सरकारको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्छन्, जसलाई शरणार्थीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत छान्ने गर्छन्।
निर्वासित तिब्बत संसदमा ४५ सांसद (चीथयूज) रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक संसदको निर्वाचन भइरहेको छ।
यसरी हुन्छ निर्वासित तिब्बत सरकारको निर्वाचन, को बन्ला नयाँ राष्ट्रपति?
<p style="text-align: justify;">बीबीसी। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेकाहरू नेपाल, भारतलगायत विभिन्न देशमा शरण लिइरहेका छन्। नेपालमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यिनै शरणार्थी अर्थात निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले छुट्टै सरकार गठन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भनिन्छ- निर्वासित तिब्बत सरकार। सरकार गठन गर्ने प्रणाली शरणार्थी आफैंले विकास गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचनमा राष्ट्रपति (सिकयोंग) पदका लागि यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका लागि सात जनाको उम्मेदवारी परेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासित तिब्बत संसदमा ४५ सांसद (चीथयूज) रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक संसदको निर्वाचन पनि भइरहेको छ। संसदको लागि कयौंले उम्मेदवारी दिएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसद्‍का पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्‍ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपति पदका लागि आठ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनका मिडिया संयोजक ल्हाक्पा डोल्माका अनुसार पछि एक जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">यसपटक राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा एक जना निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाको दिल्ली प्रतिनिधि डोङचुङ नगोडुप, संसदका पूर्वअध्यक्ष पेन्पा सेरिङ, पूर्वउपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तरी अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसङ दोर्जी, आचार्या येशी, लोबसङ्‍ग न्यंडक र ताशी तोप्ग्याल छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारलाई भारतबाहेक अरू कसैले मान्यता दिएको छैन। केही साताअघि हालका निर्वासनमा रहेका तिब्बत सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिलाई भने अमेरिकाले ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">तिब्बती निर्वासन सरकारको निर्वाचनलाई कसैले मान्यता नदिए पनि उनीहरूको निर्वाचन प्रक्रिया भने निकै रोचक छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर नेतृत्व छनोट गर्ने गर्छन्। हालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध झन् खराब हुने आँकलन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बतीहरूले आफ्नो पाचौं राष्ट्रपति र १७औं संसदको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्। जसअनुरूप पहिलो चरणको मतदान सन् २०२१ जनवरी ३ मा भइसकेको छ। अर्को चरणको मतदान आगामी अप्रिल ११ का दिन हुँदै छ। त्यसपछि तिब्बती शरणार्थीले नयाँ राष्ट्रपति र सांसदहरू पाउने छन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>हिमाञ्चल प्रदेशमा छ मुख्यालय </strong></p>
<p style="text-align: justify;">सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनको निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनको लागि विश्वभर छरिएर रहेका ८० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीले आफ्नो नाम मतदातको लागि लेखाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बत संसदको निर्वाचन दुई चरणमा गरिन्छ। पहिलो, प्रारम्भिक र दोस्रो, मुख्य। प्रारम्भिक चरणको मतदानमा राष्ट्रपति पदको कुनै उम्मेदवारले ६० प्रतिशत मत वा सोभन्दा बढी प्राप्त गर्छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन। प्रारम्भिक चरणको मतदानको नतिजा फेब्रुअरी ८ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ। ११ अप्रिलमा हुने मतदानको परिणाम भने मे १४ का दिन सार्वजनिक गरिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-06/022947352Tibet-Election4.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। हाल निर्वासित तिब्बती सरकारको मुख्यालय हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा रहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">तिब्बत पोलिसी इन्स्टिच्युटका निर्देशक तेन्जिङ लेक्शयका अनुसार प्रत्येक पटक संसद् निर्वाचन हुनुअघि मतदाताको नाम संकलन गर्ने कार्य गरिन्छ। जसको नाम मतदाता सूचिमा हुन्छ उनीहरूले मात्र भोट दिन पाउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नागरिकता</strong></p>
<p style="text-align: justify;">तिब्बती शरणार्थी विश्वभर छरिएर रहेका छन्। निर्वाचनका बेला शरणार्थी जुन क्षेत्रमा रहेका छन् त्यहींका उम्मेवदारलाई मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। एक जना शरणार्थीले १० भोट हाल्न पाउँछन्, जसमध्ये दुई भोट अनिवार्य महिला उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एक जनाले १० भोटभन्दा कम हाल्ने हो भने उसले महिलालाई भोट हाल्न अनिवार्य हुँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचनमा लड्न र भोट हाल्नका लागि ती शरणार्थीले मात्र पाउँछन् जोसँग सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनले जारी गरेको ‘ग्रीन बुक’ हुन्छ। ग्रीन बुक नहुने शरणार्थीले भोट हाल्न पाउँदैनन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि पाउँदैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-06/022731829Tibet-Election2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">‘ग्रीन बुक’ शरणार्थीको पहिचानपत्र हो। यो बुक केवल उनीहरूले पाउँछन् जसले सेन्ट्रल तिब्तीयन एडमिनिस्ट्रेसनलाई नियमित कर बुझाउँछन्। यो बुक हुनुको अर्थ यो पनि हो कि उनीहरू ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का नागरिक हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तिब्बतको निर्वासन सरकार </strong></p>
<p style="text-align: justify;">तिब्बतको निर्वासन सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिमा १० वर्षदेखि लोबसाङ साङ्‍ग्ये रहेका छन्। यसै कारण यस पटकको निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन्। सन् १९६० देखि २०११ सम्म दलाई लामाले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका थिए। २०११ पछि उनले छनोट गर्ने कार्य रोके र निर्वाचित नेतालाई अधिकार प्रदान गरे।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन तिब्बतको निर्वासन सरकारद्वारा निर्मित संविधानअनुसार हुन्छ। संविधान पछिल्लोपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संविधान सन् १९९० मा बनेको थियो, जसलाई १९९१ मा तिब्बतको निर्वासनमा रहेको संसदले अनुमोदन गरेको थियो। संविधानमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकारलाई अलग-अलग राखिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन गरी कुनै पनि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने बनाइएको छ। पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तिब्बती बौद्ध धर्म </strong></p>
<p style="text-align: justify;">“लोकतन्त्रको यो भन्दा राम्रो अभ्यास अरू के हुन सक्छ? निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। केवल व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्न सक्छन्। योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा उठ्न र जित्न सक्छ,” तेन्जिङ लेक्शयले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदको निर्वाचन प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बौद्ध भिक्षु हुन्। उनीहरूलाई दुई भोट राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले एक भोट आफ्नो प्रान्तको लागि र अर्को धार्मिक नेताको लागि दिन पाउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-06/022614448Tibet-Election3.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदमा तीन प्रान्तको प्रतिनिधित्व रहन्छ- दोहोते, धूमे र यु-साङ्‍ग प्रान्त। प्रत्येक प्रान्तको लागि १०/१० सिट आरक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी तिब्बती बौद्ध धर्मको चार केन्द्रको लागि पनि दुई/दुई सिट आरक्षण गरिएको छ। यसको अलावा उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकाको एक/एक प्रतिनिधि, युरोपबाट दुई प्रतिनिधि र अस्ट्रेलिया र एसियाबाट एक-एक प्रतिनिधि आरक्षण गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदले बनाउने मन्त्रीमण्डललाई ‘कशाग’ भनिन्छ, जसमा सात सदस्य हुने गर्छन्। यसको मुखिया ‘सिकयोंग’ अर्थात शरणार्थीहरूले प्रत्यक्ष चुन्ने राष्ट्रपति हुन्छन्। राष्ट्रपतिले नै सात ‘कालोन’ अर्थात मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छन्।</p>
.jpg)
