म्याग्दी। पहिरोमा श्रीमती, दुई छोरी, बस्ने घर र खेतीयोग्य जमिन गुमाएपछि धौलागिरि गाउँपालिका-६ मराङको रिखका धनबहादुर जुग्जालीका परिवारको बास गत असार महिनादेखि अस्थायी टहरामा छ।
दुई जना छोरा-छोरीसहित आरबाङ बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मृगौलाका रोगीसमेत रहेका धनबहादुर आगामी बर्खा सुरु नहुँदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। “पहिरोले परिवारका तीन सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो,” जुग्जालीले भने, “हिउँद सुरु भइसक्यो तर हामी पहिरोपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताएको छ।”
मालिका गाउँपालिका-७ बिमका इन्द्र केसीकी एक छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत असार २६ गतेको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन। केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गाको खोजीमा छन्। “भएको जग्गा जमिन पहिरोले सखाप बनायो,” उनले भने, “छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि धेरै भयो। आफ्नो घर बनाउने न आर्थिक स्रोत छ नत जग्गा जमिननै।”
रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तिका म्याग्दीका पहिरोपीडित सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। पहिरोले क्षति पुर्याएका खानेपानी, लघु जलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचनाको पुनर्निर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा परेको छ।
जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको धौलागिरि गाउँपालिकामा पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ।
पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदायस्तरबाट सङ्कलित ५० लाख रुपैयाँसहित ९९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
“बाँडिसकेको बजेट संशाेधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन,” अध्यक्ष थमसरा पुनले भने, “हाम्रो सबै बजेट खनाए पनि पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न पुग्दैन। कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ।” धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन्।
“सङ्घीय सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो,” मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, “मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक सङ्घ सरकारले कसरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएन। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन।” बजेट अभावका कारण अन्यौल देखिएको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउँछन्। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनले बताए।
चालु आवको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले प्रस्ताव गरेको धौलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए। म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालु आवमा सात करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पुँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ।
गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए।
पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टा-छुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। “पूर्णक्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ,” प्रजिअ अधिकारीले भने, “भूगर्वविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनर्स्थापनाको बाटो खुल्छ।”
धौलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ। यस्तै मङ्गलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुननिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ।
गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण सङ्कलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो।
बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँच वटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडक पहिरोले क्षति पुगेको छ। चौरासी वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, आठवटा सामुदायिक भवन, सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ।
टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका विस्थापित सुरक्षित बासको आशामा छन्। लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेसन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।
सङ्घ सरकारले विपद् प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। कार्यविधि बनाएर सो ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए। “यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन,” उनले भने “पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै एकाइ आवश्यक छ।” रासस
" />
म्याग्दी। पहिरोमा श्रीमती, दुई छोरी, बस्ने घर र खेतीयोग्य जमिन गुमाएपछि धौलागिरि गाउँपालिका-६ मराङको रिखका धनबहादुर जुग्जालीका परिवारको बास गत असार महिनादेखि अस्थायी टहरामा छ।
दुई जना छोरा-छोरीसहित आरबाङ बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मृगौलाका रोगीसमेत रहेका धनबहादुर आगामी बर्खा सुरु नहुँदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। “पहिरोले परिवारका तीन सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो,” जुग्जालीले भने, “हिउँद सुरु भइसक्यो तर हामी पहिरोपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताएको छ।”
मालिका गाउँपालिका-७ बिमका इन्द्र केसीकी एक छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत असार २६ गतेको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन। केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गाको खोजीमा छन्। “भएको जग्गा जमिन पहिरोले सखाप बनायो,” उनले भने, “छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि धेरै भयो। आफ्नो घर बनाउने न आर्थिक स्रोत छ नत जग्गा जमिननै।”
रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तिका म्याग्दीका पहिरोपीडित सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। पहिरोले क्षति पुर्याएका खानेपानी, लघु जलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचनाको पुनर्निर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा परेको छ।
जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको धौलागिरि गाउँपालिकामा पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ।
पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदायस्तरबाट सङ्कलित ५० लाख रुपैयाँसहित ९९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
“बाँडिसकेको बजेट संशाेधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन,” अध्यक्ष थमसरा पुनले भने, “हाम्रो सबै बजेट खनाए पनि पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न पुग्दैन। कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ।” धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन्।
“सङ्घीय सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो,” मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, “मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक सङ्घ सरकारले कसरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएन। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन।” बजेट अभावका कारण अन्यौल देखिएको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउँछन्। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनले बताए।
चालु आवको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले प्रस्ताव गरेको धौलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए। म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालु आवमा सात करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पुँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ।
गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए।
पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टा-छुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। “पूर्णक्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ,” प्रजिअ अधिकारीले भने, “भूगर्वविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनर्स्थापनाको बाटो खुल्छ।”
धौलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ। यस्तै मङ्गलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुननिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ।
गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण सङ्कलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो।
बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँच वटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडक पहिरोले क्षति पुगेको छ। चौरासी वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, आठवटा सामुदायिक भवन, सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ।
टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका विस्थापित सुरक्षित बासको आशामा छन्। लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेसन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।
सङ्घ सरकारले विपद् प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। कार्यविधि बनाएर सो ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए। “यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन,” उनले भने “पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै एकाइ आवश्यक छ।” रासस
">
ओझेलमा पर्याे पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण: Dekhapadhi
जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ।
गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन्।
ओझेलमा पर्याे पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण
<p style="text-align: justify;">म्याग्दी। पहिरोमा श्रीमती, दुई छोरी, बस्ने घर र खेतीयोग्य जमिन गुमाएपछि धौलागिरि गाउँपालिका-६ मराङको रिखका धनबहादुर जुग्जालीका परिवारको बास गत असार महिनादेखि अस्थायी टहरामा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई जना छोरा-छोरीसहित आरबाङ बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मृगौलाका रोगीसमेत रहेका धनबहादुर आगामी बर्खा सुरु नहुँदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। “पहिरोले परिवारका तीन सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो,” जुग्जालीले भने, “हिउँद सुरु भइसक्यो तर हामी पहिरोपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">मालिका गाउँपालिका-७ बिमका इन्द्र केसीकी एक छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत असार २६ गतेको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन। केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गाको खोजीमा छन्। “भएको जग्गा जमिन पहिरोले सखाप बनायो,” उनले भने, “छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि धेरै भयो। आफ्नो घर बनाउने न आर्थिक स्रोत छ नत जग्गा जमिननै।”</p>
<p style="text-align: justify;">रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तिका म्याग्दीका पहिरोपीडित सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। पहिरोले क्षति पुर्‍याएका खानेपानी, लघु जलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचनाको पुनर्निर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा परेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको धौलागिरि गाउँपालिकामा पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदायस्तरबाट सङ्‍कलित ५० लाख रुपैयाँसहित ९९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“बाँडिसकेको बजेट संशाेधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन,” अध्यक्ष थमसरा पुनले भने, “हाम्रो सबै बजेट खनाए पनि पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न पुग्दैन। कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ।” धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“सङ्‍घीय सरकारले विपद् सङ्‍कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो,” मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, “मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक सङ्‍घ सरकारले कसरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएन। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन।” बजेट अभावका कारण अन्यौल देखिएको मङ्‍गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउँछन्। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">चालु आवको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र सङ्‍घ सरकारले प्रस्ताव गरेको धौलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए। म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालु आवमा सात करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पुँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गत असार महिनायताको पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टा-छुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। “पूर्णक्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ,” प्रजिअ अधिकारीले भने, “भूगर्वविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनर्स्थापनाको बाटो खुल्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">धौलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ। यस्तै मङ्‍गलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्‍गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुननिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण सङ्‍कलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्‍घ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँच वटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडक पहिरोले क्षति पुगेको छ। चौरासी वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, आठवटा सामुदायिक भवन, सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका विस्थापित सुरक्षित बासको आशामा छन्। लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेसन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सङ्‍घ सरकारले विपद् प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। कार्यविधि बनाएर सो ऋणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए। “यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन,” उनले भने “पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै एकाइ आवश्यक छ।” <em>रासस</em></p>
.jpg)
