Others

गृहपृष्ठ

काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सक्षम नेतृत्व दिन प्राध्यापक संघको माग काठमाडौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धायुक्त, नियमसम्मत, योग्यताका आधारमा र सरोकारवालासँग सल्लाहसुझाव लिएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले माग गरेको छ।  लामो समयदेखि नयाँ नेतृत्व चयन विवादमा रहेको उक्त विश्वविद्यालयमा अबको नेतृत्व “विशिष्ट प्राध्यापकहरूमध्येबाट वा स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई मनोनित गर्न” संघले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गरेको हो।  “सम्मानित (विश्वविद्यालय) सभाले गठन गरेको उपकुलपति सिफारिस समितिलाई सम्मान गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूको निर्देशनअनुसार वर्तमान उपकुलपतिले प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूसँग गरेको सम्झौताहरूलाई मनन् गर्दै विगतमा भएका असन्तुष्टिहरू नदोहोरिने गरी सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष उपकुलपतिका रूपमा तीनजना व्यक्ति सिफारिस गर्नुअघि प्राध्यापक संघ तथा कर्मचारी संघसँग अन्तरक्रिया गर्न” प्राध्यापक संघको माग छ। आठ वर्ष लामो कार्यकालपछि आगामी माघ ७ गते डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठको उपकुलपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल समापन हुँदै छ। यसपछिको नेतृत्व चयनका लागि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले नयाँ उपकुलपति सिफारिसका लागि तीनजनाको नाम तोक्ने प्रावधान छ।   तर उपकुलपति सिफारिस गर्ने उक्त समितिमा विश्वविद्यालयको संरक्षण समितिका अध्यक्ष स्वतः समावेश हुने नियमका कारण सिफारिस समितिमा एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिने गरेको प्राध्यापक संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसको निराकरणका लागि विश्वविद्यालयका शिक्षक प्रतिनिधि तथा प्राध्यापक संघले उक्त स्थानमा विशिष्ट प्राध्यापकमध्येबाट वा स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्ति मनोनित गर्न माग गरेको छ।  सो माग विश्वविद्यालयको ८८ औँ सभामा समेत उठाइएको थियो तर यो समस्या अझै समाधान भएको छैन। प्राध्यापक संघको विज्ञप्तिअनुसार विश्वविद्यालयको नियममै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। एकातर्फ काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ ले उपकुलपति सिफारिस समितिमा जो कोही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुन सक्ने भनेको छ। तर अर्कोतर्फ ऐनको सो प्रावधानविपरीत काठमाडौँ विश्वविद्यालय, संरक्षण समिति नियम, २०४९ को नियम ७ उपनियम (झ) ले भने उपकुलपति नियुक्तिका लागि सभाबाट गठन गरिने सिफारिस समितको सदस्यमा संरक्षण समितिको अध्यक्ष स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरेको छ।  उक्त व्यवस्थालाई संघले “विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत तथा सामान्य आचरण सिद्धान्तको समेत विपरीत” जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्