काठमाडौँ। कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद लम्बिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ गर्ने भन्ने विषयको विवाद लम्बिएको हो। सरकारले चालू शैक्षिक शत्रदेखि लागु हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेको थियो।
उक्त पाठ्यक्रम लागु नगर्न तथा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सो रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न भनेको थियो।
कात्तिक १९ गतेको उक्त अन्तरिमकालीन आदेशपछि कक्षा ११ को पठनपाठन अन्योलमा प¥यो। उक्त रिटमाथिको सुनुवाई पुष ६ गतेका लागि राखिएको थियो। तर, पुष ६ गते पनि सुनुवाइ नभएर पुष १४ गतेका लागि सारिएको थियो। पुष १४ को पेशी पनि स्थगित भयो। यसले गर्दा यो अन्योल थप लम्बिने देखिएको हो।
यसरी पाठ्यक्रममा अन्योल देखिएकोबेला सरोकारवाला निकायले भने तत्काल निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रमको अन्योल थप लम्बिन दिनुनपर्ने बताए। “अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगर्दा लाखौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने, “पाठ्यक्रमको निकास आउन ढिला भएमा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भने पनि अन्योलता हट्ने थियो।”
अभिभावक महासंघले तत्काल यसको निकास निकाल्न माग गर्दै नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालसँग टेलिफोनमार्फत् माग गरेको थियो।
पाठ्यक्रमको टुंगो नलाग्दा कक्षा ११ को पढाई नै अन्यौलमा परेको छ। कात्तिक पहिलो साताबाट कक्षा ११ को पठनपाठन थालिएको थियो। तर, पाठ्यक्रमको अन्यौलताले गर्दा थप समस्या सिर्जना भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले पाठ्यक्रमको विवाद छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक पर्ने सबै प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए।
“हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै ढिलाइ गरेका छैनौँ, अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने, “अदालतमा यो विषयमा कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने काम भइरहेको छ।”
" />काठमाडौँ। कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद लम्बिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ गर्ने भन्ने विषयको विवाद लम्बिएको हो। सरकारले चालू शैक्षिक शत्रदेखि लागु हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेको थियो।
उक्त पाठ्यक्रम लागु नगर्न तथा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सो रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न भनेको थियो।
कात्तिक १९ गतेको उक्त अन्तरिमकालीन आदेशपछि कक्षा ११ को पठनपाठन अन्योलमा प¥यो। उक्त रिटमाथिको सुनुवाई पुष ६ गतेका लागि राखिएको थियो। तर, पुष ६ गते पनि सुनुवाइ नभएर पुष १४ गतेका लागि सारिएको थियो। पुष १४ को पेशी पनि स्थगित भयो। यसले गर्दा यो अन्योल थप लम्बिने देखिएको हो।
यसरी पाठ्यक्रममा अन्योल देखिएकोबेला सरोकारवाला निकायले भने तत्काल निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रमको अन्योल थप लम्बिन दिनुनपर्ने बताए। “अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगर्दा लाखौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने, “पाठ्यक्रमको निकास आउन ढिला भएमा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भने पनि अन्योलता हट्ने थियो।”
अभिभावक महासंघले तत्काल यसको निकास निकाल्न माग गर्दै नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालसँग टेलिफोनमार्फत् माग गरेको थियो।
पाठ्यक्रमको टुंगो नलाग्दा कक्षा ११ को पढाई नै अन्यौलमा परेको छ। कात्तिक पहिलो साताबाट कक्षा ११ को पठनपाठन थालिएको थियो। तर, पाठ्यक्रमको अन्यौलताले गर्दा थप समस्या सिर्जना भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले पाठ्यक्रमको विवाद छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक पर्ने सबै प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए।
“हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै ढिलाइ गरेका छैनौँ, अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने, “अदालतमा यो विषयमा कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने काम भइरहेको छ।”
">