ललितपुर। साझा प्रकाशनको यही पुस २५ गते तय गरिएको २४ औँ साधारणसभामा अध्यक्षसहित तीन सञ्चालक सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ। निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको छ भने यही पुस १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिका सदस्य-सचिव होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।

कूल १,४५७ अंशियार (शेयर सदस्य) रहेको भाषा-साहित्यको सो ऐतिहासिक संस्थाको नयाँ व्यवस्थानुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेको हो। विगतमा नेपाल सरकारबाट संस्थामा अध्यक्षको नियुक्ति हुने गरेको थियो। तीन सञ्चालक सदस्यमध्ये एक महिला अनिर्वाय हुनुपर्नेछ। यसै गरी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका एक संयोजक र दुई सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। उम्मेदवारबीच सहमति नभएमा यही पुस २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म निर्वाचनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।

संस्था आर्थिक रूपमा गिर्दो अवस्थामा रहेकाले आपसमा मिलेर बचाउनुपर्ने भावनाका साथ सहमतिमा सञ्चालक समिति चयनका लागि अनौपचारिक पहल जारी रहेको जनाइएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। संस्थाको कूल नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबाट एक÷एक जना सहसचिव रहनेछन् भने एक विज्ञ सदस्यमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा साझा प्रकाशनलाई समावेश गरिएकाले यसको नयाँ संरचना कार्यान्वयन ल्याइएको हो। गत २०७२ मा भएको २३ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचित सदस्यको तीन वर्षे अवधि दुई वर्षअघि सकिए पनि संस्थाको आन्तरिक समस्या तथा कोभिड–१९ को कारण साधारणसभामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। 

रासस

" /> ललितपुर। साझा प्रकाशनको यही पुस २५ गते तय गरिएको २४ औँ साधारणसभामा अध्यक्षसहित तीन सञ्चालक सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ। निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको छ भने यही पुस १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिका सदस्य-सचिव होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।

कूल १,४५७ अंशियार (शेयर सदस्य) रहेको भाषा-साहित्यको सो ऐतिहासिक संस्थाको नयाँ व्यवस्थानुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेको हो। विगतमा नेपाल सरकारबाट संस्थामा अध्यक्षको नियुक्ति हुने गरेको थियो। तीन सञ्चालक सदस्यमध्ये एक महिला अनिर्वाय हुनुपर्नेछ। यसै गरी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका एक संयोजक र दुई सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। उम्मेदवारबीच सहमति नभएमा यही पुस २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म निर्वाचनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।

संस्था आर्थिक रूपमा गिर्दो अवस्थामा रहेकाले आपसमा मिलेर बचाउनुपर्ने भावनाका साथ सहमतिमा सञ्चालक समिति चयनका लागि अनौपचारिक पहल जारी रहेको जनाइएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। संस्थाको कूल नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबाट एक÷एक जना सहसचिव रहनेछन् भने एक विज्ञ सदस्यमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा साझा प्रकाशनलाई समावेश गरिएकाले यसको नयाँ संरचना कार्यान्वयन ल्याइएको हो। गत २०७२ मा भएको २३ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचित सदस्यको तीन वर्षे अवधि दुई वर्षअघि सकिए पनि संस्थाको आन्तरिक समस्या तथा कोभिड–१९ को कारण साधारणसभामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। 

रासस

"> साझा प्रकाशनमा निर्वाचन प्रक्रिया शुरु: Dekhapadhi
साझा प्रकाशनमा निर्वाचन प्रक्रिया शुरु <p style="text-align: justify;">ललितपुर। साझा प्रकाशनको यही पुस २५ गते तय गरिएको २४ औँ साधारणसभामा अध्यक्षसहित तीन सञ्चालक सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ। निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको छ भने यही पुस १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिका सदस्य-सचिव होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।</p> <p style="text-align: justify;">कूल १,४५७ अंशियार (शेयर सदस्य) रहेको भाषा-साहित्यको सो ऐतिहासिक संस्थाको नयाँ व्यवस्थानुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेको हो। विगतमा नेपाल सरकारबाट संस्थामा अध्यक्षको नियुक्ति हुने गरेको थियो। तीन सञ्चालक सदस्यमध्ये एक महिला अनिर्वाय हुनुपर्नेछ। यसै गरी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका एक संयोजक र दुई सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। उम्मेदवारबीच सहमति नभएमा यही पुस २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म निर्वाचनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">संस्था आर्थिक रूपमा गिर्दो अवस्थामा रहेकाले आपसमा मिलेर बचाउनुपर्ने भावनाका साथ सहमतिमा सञ्चालक समिति चयनका लागि अनौपचारिक पहल जारी रहेको जनाइएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। संस्थाको कूल नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबाट एक&divide;एक जना सहसचिव रहनेछन् भने एक विज्ञ सदस्यमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ।</p> <p style="text-align: justify;">सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा साझा प्रकाशनलाई समावेश गरिएकाले यसको नयाँ संरचना कार्यान्वयन ल्याइएको हो। गत २०७२ मा भएको २३ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचित सदस्यको तीन वर्षे अवधि दुई वर्षअघि सकिए पनि संस्थाको आन्तरिक समस्या तथा कोभिड&ndash;१९ को कारण साधारणसभामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em>रासस</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्