काठमाडौं। एकातिर भारतका किसान निरन्तर आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर भारत सरकार नयाँ कानुनले किसानको जिन्दगी उन्नत बनाउने बताइरहेको छ। २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी बीजेपीले २०२२ सम्मा किसानको आय दुई गुना बनाइदिने बाचा गरेको थियो। तर, के किसानको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो?
विश्व बैंकको रिपोर्टमुताबिक भारतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामकाजी नागरिक खेतीसँग जोडिएका छन्। ग्रामीण भारतको घरेलु आयसँग जोडिएको कुनै आँकडा उपलब्ध छैन, तर कृषि मजदुरी जो ग्रामीण आयको एक अहम् हिस्सा हो, त्योसँग जोडिएका केही आँकडा पाइन्छ। उक्त आँकडाअनुसार २०१४ देखि २०१९ को अवधिमा किसानको विकासको दर निकै सुस्त छ।
भारतमा महँगी दर पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको छ। विश्व बैंकको आँकडाअनुसार उपभोक्त मुद्रास्फीति २०१७ मा २.५ प्रतिशतजति थियो भने २०१९ मा त्यो बढेर करिब ७.७ प्रतिशत पुग्यो। यसकारण मजदुरीबाट पाएको लाभले कुनै फाइदा गरेन।
‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’को रिपोर्टअनुसार २०१३ देखि २०१६ को बीचको समयमा किसानको आय केवल २ प्रतिशत बढ्यो। कृषि मामलाका जानकारहरु किसानको आम्दानी नबढेको बताउँछन्। कतिपय विश्लेषकहरुका मतमा भारतीय किसानको आम्दानी पहिलाभन्दा घट्दै गएको छ।
खेतीसँग जोडिएका सामानको भाउ अकास्सिएको छ भने बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अस्थिर हुने गरेको छ। यसले किसानलाई निकै चिन्तित बनाएको छ।
विगतका वर्षहरुमा मौसमले पनि कतिपय स्थानमा साथ दिएको छैन। सुख्खाका कारण किसानको आयमा असर पर्न गएको छ।
सरकारको लक्ष्य अपूरो
२०१७ मा गठित एक सरकारी कमिटीले एक रिपोर्ट तयार पार्दै २०१५ को तुलनामा २०२२ मा किसानको आय दोब्बर पार्ने हो भने, किसानको आय १०.४ प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्ने बताएको थियो। साथै, सरकारले कृषि क्षेत्रमा ६.३९ बिलियन रुपयाँ लगानी गर्नुपर्ने पनि कमिटीले बताएको थियो। तर, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा छ।
ऋणमा डुब्दै किसान
२०१६ मा नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्टले गरेको एक सरकारी सर्भेमा तीन वर्षमा किसानको ऋण दोब्बर बढेको पाइएको थियो। सरकारले किसानका नाममा विभिन्न स्किम पनि ल्याएको छ, तर त्यसले किसानको जिन्दगीमा तात्विक असर पार्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भारतमा ऋणमा डुबेका किसानहरुले आत्महत्या गर्ने क्रमसमेत बढेर गएको छ। यसले सरकारलाई चुनौती थपिदिएको छ।
(बीबीसीमा आधारित)
" />
काठमाडौं। एकातिर भारतका किसान निरन्तर आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर भारत सरकार नयाँ कानुनले किसानको जिन्दगी उन्नत बनाउने बताइरहेको छ। २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी बीजेपीले २०२२ सम्मा किसानको आय दुई गुना बनाइदिने बाचा गरेको थियो। तर, के किसानको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो?
विश्व बैंकको रिपोर्टमुताबिक भारतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामकाजी नागरिक खेतीसँग जोडिएका छन्। ग्रामीण भारतको घरेलु आयसँग जोडिएको कुनै आँकडा उपलब्ध छैन, तर कृषि मजदुरी जो ग्रामीण आयको एक अहम् हिस्सा हो, त्योसँग जोडिएका केही आँकडा पाइन्छ। उक्त आँकडाअनुसार २०१४ देखि २०१९ को अवधिमा किसानको विकासको दर निकै सुस्त छ।
भारतमा महँगी दर पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको छ। विश्व बैंकको आँकडाअनुसार उपभोक्त मुद्रास्फीति २०१७ मा २.५ प्रतिशतजति थियो भने २०१९ मा त्यो बढेर करिब ७.७ प्रतिशत पुग्यो। यसकारण मजदुरीबाट पाएको लाभले कुनै फाइदा गरेन।
‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’को रिपोर्टअनुसार २०१३ देखि २०१६ को बीचको समयमा किसानको आय केवल २ प्रतिशत बढ्यो। कृषि मामलाका जानकारहरु किसानको आम्दानी नबढेको बताउँछन्। कतिपय विश्लेषकहरुका मतमा भारतीय किसानको आम्दानी पहिलाभन्दा घट्दै गएको छ।
खेतीसँग जोडिएका सामानको भाउ अकास्सिएको छ भने बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अस्थिर हुने गरेको छ। यसले किसानलाई निकै चिन्तित बनाएको छ।
विगतका वर्षहरुमा मौसमले पनि कतिपय स्थानमा साथ दिएको छैन। सुख्खाका कारण किसानको आयमा असर पर्न गएको छ।
सरकारको लक्ष्य अपूरो
२०१७ मा गठित एक सरकारी कमिटीले एक रिपोर्ट तयार पार्दै २०१५ को तुलनामा २०२२ मा किसानको आय दोब्बर पार्ने हो भने, किसानको आय १०.४ प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्ने बताएको थियो। साथै, सरकारले कृषि क्षेत्रमा ६.३९ बिलियन रुपयाँ लगानी गर्नुपर्ने पनि कमिटीले बताएको थियो। तर, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा छ।
ऋणमा डुब्दै किसान
२०१६ मा नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्टले गरेको एक सरकारी सर्भेमा तीन वर्षमा किसानको ऋण दोब्बर बढेको पाइएको थियो। सरकारले किसानका नाममा विभिन्न स्किम पनि ल्याएको छ, तर त्यसले किसानको जिन्दगीमा तात्विक असर पार्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भारतमा ऋणमा डुबेका किसानहरुले आत्महत्या गर्ने क्रमसमेत बढेर गएको छ। यसले सरकारलाई चुनौती थपिदिएको छ।
(बीबीसीमा आधारित)
">
गरिब हुँदै भारतीय किसान, तीन वर्षमा ऋण दोब्बर: Dekhapadhi
२०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी बीजेपीले २०२२ सम्मा किसानको आय दुई गुना बनाइदिने बाचा गरेको थियो। तर, के किसानको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो?
भारतमा महँगी दर पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको छ। २०१४ देखि २०१९ को अवधिमा किसानको विकासको दर निकै सुस्त छ।
खेतीसँग जोडिएका सामानको भाउ अकास्सिएको छ भने बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अस्थिर हुने गरेको छ। यसले किसानलाई निकै चिन्तित बनाएको छ।
गरिब हुँदै भारतीय किसान, तीन वर्षमा ऋण दोब्बर
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। एकातिर भारतका किसान निरन्तर आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर भारत सरकार नयाँ कानुनले किसानको जिन्दगी उन्नत बनाउने बताइरहेको छ। २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी बीजेपीले २०२२ सम्मा किसानको आय दुई गुना बनाइदिने बाचा गरेको थियो। तर, के किसानको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो?</p>
<p style="text-align: justify;">विश्व बैंकको रिपोर्टमुताबिक भारतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामकाजी नागरिक खेतीसँग जोडिएका छन्। ग्रामीण भारतको घरेलु आयसँग जोडिएको कुनै आँकडा उपलब्ध छैन, तर कृषि मजदुरी जो ग्रामीण आयको एक अहम् हिस्सा हो, त्योसँग जोडिएका केही आँकडा पाइन्छ। उक्त आँकडाअनुसार २०१४ देखि २०१९ को अवधिमा किसानको विकासको दर निकै सुस्त छ।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतमा महँगी दर पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको छ। विश्व बैंकको आँकडाअनुसार उपभोक्त मुद्रास्फीति २०१७ मा २.५ प्रतिशतजति थियो भने २०१९ मा त्यो बढेर करिब ७.७ प्रतिशत पुग्यो। यसकारण मजदुरीबाट पाएको लाभले कुनै फाइदा गरेन।</p>
<p style="text-align: justify;">‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’को रिपोर्टअनुसार २०१३ देखि २०१६ को बीचको समयमा किसानको आय केवल २ प्रतिशत बढ्यो। कृषि मामलाका जानकारहरु किसानको आम्दानी नबढेको बताउँछन्। कतिपय विश्लेषकहरुका मतमा भारतीय किसानको आम्दानी पहिलाभन्दा घट्दै गएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">खेतीसँग जोडिएका सामानको भाउ अकास्सिएको छ भने बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अस्थिर हुने गरेको छ। यसले किसानलाई निकै चिन्तित बनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विगतका वर्षहरुमा मौसमले पनि कतिपय स्थानमा साथ दिएको छैन। सुख्खाका कारण किसानको आयमा असर पर्न गएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारको लक्ष्य अपूरो</strong></p>
<p style="text-align: justify;">२०१७ मा गठित एक सरकारी कमिटीले एक रिपोर्ट तयार पार्दै २०१५ को तुलनामा २०२२ मा किसानको आय दोब्बर पार्ने हो भने, किसानको आय १०.४ प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्ने बताएको थियो। साथै, सरकारले कृषि क्षेत्रमा ६.३९ बिलियन रुपयाँ लगानी गर्नुपर्ने पनि कमिटीले बताएको थियो। तर, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऋणमा डुब्दै किसान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">२०१६ मा नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्टले गरेको एक सरकारी सर्भेमा तीन वर्षमा किसानको ऋण दोब्बर बढेको पाइएको थियो। सरकारले किसानका नाममा विभिन्न स्किम पनि ल्याएको छ, तर त्यसले किसानको जिन्दगीमा तात्विक असर पार्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भारतमा ऋणमा डुबेका किसानहरुले आत्महत्या गर्ने क्रमसमेत बढेर गएको छ। यसले सरकारलाई चुनौती थपिदिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(बीबीसीमा आधारित)</em></p>
.jpg)
