काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम निवेदन पेस भइरहेका छन्।
आज मात्रै पाँचवटा निवेदन पेस भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
तर, कुनै पनि निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन।
निवेदनको अध्ययनपछि मात्रै दर्ता गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले यसअघि हिजो तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन संसद विघटनविरुद्ध नै परेको बताए।
ती निवेदनहरू पनि दर्ता भएका छैनन्।
उनका अनुसार हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा, अधिवक्ताद्वय समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका हुन्। त्यस्तै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि संसद् विघटनविरुद्ध नै निवेदन पेस गरेका छन्।
नेकपाको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले पनि आज सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले आज बिहान कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका छन्।
पेस भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
यससँगै निवेदकहरूले निवेदनको तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
हिजो बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो नै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
" />
काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम निवेदन पेस भइरहेका छन्।
आज मात्रै पाँचवटा निवेदन पेस भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
तर, कुनै पनि निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन।
निवेदनको अध्ययनपछि मात्रै दर्ता गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले यसअघि हिजो तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन संसद विघटनविरुद्ध नै परेको बताए।
ती निवेदनहरू पनि दर्ता भएका छैनन्।
उनका अनुसार हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा, अधिवक्ताद्वय समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका हुन्। त्यस्तै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि संसद् विघटनविरुद्ध नै निवेदन पेस गरेका छन्।
नेकपाको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले पनि आज सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले आज बिहान कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका छन्।
पेस भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
यससँगै निवेदकहरूले निवेदनको तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
हिजो बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो नै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
">
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम निवेदन पेस हुँदै: Dekhapadhi
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम निवेदन पेस हुँदै
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम निवेदन पेस भइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आज मात्रै पाँचवटा निवेदन पेस भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, कुनै पनि निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">निवेदनको अध्ययनपछि मात्रै दर्ता गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले यसअघि हिजो तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन संसद विघटनविरुद्ध नै परेको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">ती निवेदनहरू पनि दर्ता भएका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा, अधिवक्ताद्वय समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका हुन्। त्यस्तै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि संसद् विघटनविरुद्ध नै निवेदन पेस गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले पनि आज सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले आज बिहान कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पेस भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै निवेदकहरूले निवेदनको तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">हिजो बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो नै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।</p>
.jpg)
