Others

गृहपृष्ठ

चीनलाई एक्लाउने प्रयास तीव्र, डी-१० को तयारी काठमाडौं। पछिल्लो समय चीनले चालेका कतिपय कदमको अमेरिका, बेलायत र भारतले खुलेर विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरू चीनलाई विस्तारवादी नीति अख्तियार गरेको भन्दै आलोचना गर्छन्।  दक्षिण एसियामा चीनका कारण शक्ति सन्तुलन खलबलिएको तिनको बुझाइ छ। यही कारण बेलायत र अमेरिकाली भारतलाई विशेष महत्व दिँदै आएका छन्। बेलायत र अमेरिकाले भारतलाई जी-७ मा सामेल त गरे नै अहिले पुनः यी देश मिलेर चाँडै डी-१० (डेमोक्रेसी-१०) नामको अलायन्स निर्माण गर्न लागेका छन्। यो अलायन्समा संसारका १० वटा ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सामेल गरिने छ। अलायन्स चीनविरुद्ध हुने आशंका अमेरिकाको नेतृत्वमा यो अलान्यस बन्ने छ। १० वटा लोकतान्त्रिक मुलुक जब एक हुनेछन्, तब चीनको तनाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपियन देशहरूको बढ्दो झुकावले पनि चीनको चिन्ता बढेको छ।  विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनमा लोकतन्त्र छैन, त्यसैले ठूला लोकतान्त्रिक देश एकै ठाउँमा उभिँदा चीन एक्लिने खतरा बढेको छ। कतिपय विश्लेषकहरू ठूला लोकतान्त्रिक देशले चीनबाट आफूलाई खतरा देखेका छन्, त्यसैले उनीहरू चीनलाई एक्लाउने नीतिको खोजमा छन्। अमेरिका, बेलायत र भारत मात्र होइन केही समयदेखि चीनसँग अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। कतिपय लोकतान्त्रिक देशमा चीनविरोधी भावना वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। के बाइडेन पनि ट्रम्पकै बाटो हिँड्लान्? विश्वशक्ति अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनमा चीनसँगको सम्बन्ध निकै चिसिन गयो। व्यापारयुद्धदेखि अन्य विभिन्नखालका आरोप-प्रत्यारोप दुई मुलुकबीच चल्यो।  अहिले अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएको छ। रिपब्लिकन पार्टी हारेको छ भने डेमोक्रेटिक पुनः सत्तामा पुगेको छ। यो अवस्थामा रिपब्लिकनका ट्रम्पकै चीन नीति डेमोक्रेटिकका जो बाइडेनले पनि अंगिकार गर्लान् त? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बन्न थालेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्ध निकै मजबतु बनाए। सैन्य सम्बन्धदेखि लिएर आर्थिक हितका थुप्रै सम्झौता गरे। भारतलाई बलियो बनाएर दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन ल्याउने अमेरिकी प्रयास हो, यो। कतिपय चिन्तकहरू नयाँ राष्ट्रपति बाइडेन पनि ट्रम्पकै बाटोमा चल्ने अनुमान गर्न थालेका छन्। अमेरिकाले एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न पनि भारतको महत्त्व बुझेको छ। यही कारण पनि बाइडेनले भारतलाई चिढाउने काम गर्ने छैनन्। उता, बेलायत पनि भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन भारतको गणतन्त्र दिवसका दिन मुख्य अतिथिका रूपमा भारत जाँदैछन्। उनैले जी-७ बैठकमा भारतलाई आमन्त्रण गरेका थिए। नयाँ वर्षमा जोनसनले गर्ने भारत भ्रमणलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बेलायतको रुचि प्रकट हुने कोणबाट समेत हेरिएको छ। बेलायत पनि अमेरिकाले जसरी नै भारतसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर चीनलाई देखाउन चाहन्छ। हङकङ मुद्दाका कारण चीन र बेलायतबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध चिसिएको छ।  बेलायतले पनि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेको फाइभजी सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। चीनले आफ्नो प्रगतिका लागि आन्तरिक रूपमै बलियो तयारी गरेको छ। उसले कुनै पनि देशसँग अधिक नजिकको सम्बन्ध बनाएर अर्को देशलाई एक्लाउने प्रयास गरेको सतहमा देखिएको छैन। तर व्यावसायिक ढंगमा अन्य मुलुकमा प्रभाव पार्ने चिनियाँ नीति कम प्रभावकारी छैन। अति महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ एउटा उदाहरण हो। चीन निर्यातजन्य व्यवसायबाट अर्थतन्त्र बलियो पारेको मुलुक हो। अमेरिका होस् या बेलायत अथवा भारत वा अस्ट्रेलिया, क्रमशः चिनियाँ उत्पादन बहिष्कार हुँदै जानुले चीनलाई ठूलो घाटा हुने छ। सीमा विवादका थुप्रै मुद्दा चीनले व्यहोर्दै आएको छ। छिमेकी भारतसँग त थुप्रै पटक सीमामा सैन्य संघर्ष नै भइसकेको छ। यो अवस्थामा विश्व शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई सफलता प्राप्त गर्न सहज भने छैन। मुख्य कुरो, एसियाली मुलुकसँग उसले कुशल र विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु जरुरी छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्