काठमाडौं। २०२० को हंगर इन्डेक्स सर्भेले भारतमा भोकमरी र कुपोषणको अवस्था नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशको भन्दा केही राम्रो रहेको देखाएको थियो। तर, लगत्तै आएको हंगर वाच तथा नेसनल फेमिली हेल्थ सर्भेको नतिजाले भने भारतमा भोकमरी र कुपोषणको समस्या विकराल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ।
किन भारत त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो? नेपाल र पाकिस्तान तथा बंगलादेशको अवस्था के साँच्चै आशालाग्दो छ? बिलकुलै छैन, यसबारे नेपाल अचेतजस्तै छ।
सरकारले दूरदराजमा बढ्दो खाद्यअभाव र कुपोषणलाई कहिल्यै मुद्दा बनाएको छैन। यसबारे मिडिया बेखबरजस्तै छन्। हंगर इन्डेक्सले बढी मात्रामा भारतको अवस्थामाथि ध्यान दिएको छ। कारण, त्यस देशको घना आवादी।
भारतमा पहिलो पनि भोकमरीको अवस्था कायम थियो। मानिसहरू, विशेषगरी बालबालिका कुपोषणको सिकार बन्दै आएका थिए। बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालको अवस्था पनि आशालाग्दो पक्कै छैन। तर, तुलनात्मक रुपमा नेपाल केही सुरक्षित देखिन्छ।
प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता ज्याँ द्रेजले भारतको अवस्थाबारे बीबीसीसँग कुराकानी गरेका छन्। उनका अनुसार भारतमा भोकमरी र कुपोषणले विकराल रुप लिइसकेको छ, तर यसबारे चिन्ता कम गरिएको छ।
सरकारले नै जारी गरेको आँकडाले पछिल्ला चार/पाँच वर्षमा बालबालिकाको कुपोषणमा कुनै सुधार आएको देखाउँदैन। दुर्भाग्य त के छ भने, मूलधारका मिडियाले यसलाई कहिल्यै महत्त्व दिएनन्। यसलाई ठूलो मुद्दाका रुपमा कहिल्यै उठाउन जरुरी ठानेनन्।
२०१६मा गरिएको एक सर्भेले भारतमा हरेक तीन बच्चामध्ये एक ‘अन्डर वेट’ हुने गरेको देखाएको थियो। संसारमै बढी कुपोषित बालबालिका हुने देश भारत हो। तर, यो समस्या निराकरणमा सरकारले गर्ने खर्च निकै कम छ। यसबारे मिडिया तथा सामाजिक कार्यकर्ताले निरन्तर बोल्न सक्दा भारतको अवस्था ठीक ठाउँमा आउन मद्दत मिल्छ।
लकडाउनमा यो अवस्था थप खराब बन्यो। दिउँसोको खाजा र बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा कतिपय स्थानमा बन्द हुन पुग्यो। हंगर वाच सर्भेका अनुसार ७६ प्रतिशत मानिस लकडाउनका कारण कम खाना खाइरहेका छन्। यसले भोकमरी र कुपोषणको अवस्था विकराल बनाउन मद्दत गरेको छ। २०१४ मा आएको नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतमा २०१५ को बजेट बनाउँदा बालबालिकालाई दिइँदै आएको दिउँसोको खाजाको बजेट घटाएको थियो।
त्यो बजेटमा अहिले पनि कुनै सुधार भएको छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, सरकारको विकास बुझाइ नै उल्टो छ। विकासको अर्थ जीडीपी वृद्धि, मानिसको आय वृद्धि वा देशको अर्थतन्त्र ठूलो हुनुमात्र होइन। आर्थिक वृद्धि र विकासमा व्यापक भिन्नता छ।
विकासको अर्थ प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि वा स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षामा सुधार मात्रै पनि होइन। भारत संसारको सुपरपावर नै बनोस्, अर्थतन्त्र पाँच ट्रिलियन नै पुगोस्, तर बालबालिकामा ध्यान दिइएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।
असल विकास त्यो हो, जहाँ मानिसको जीवनको गुणवत्तामा तीव्र सुधार हुन्छ। तर, मोदी सरकारको उद्देश्य त्यो रहेको देखिँदैन न त नेपाल सरकारले नै त्यसलाई प्रमुखता दिइरहेको छ!
भारतमा कुपोषण अधिक छ। यसमा सुधार देखिएको छैन। नेपाललगायत अन्य कतिपय देशको तुलनामा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढी छ। तर पनि कुपोषण र भोकमरीमा सुधार छैन। यसको प्रमुख कारण असमानता र भेदभाव हो। भारतमा जातीय र लैंगिक भेदभाव अधिक छ। यही कारण भारत पछाडि परेको ज्याँ द्रेजको निष्कर्ष छ।
हंगर वाचको निष्कर्ष
हंगर वाचका अनुसार लकडाउनको प्रभाव अहिले पनि कयौं परिवारमा परिरहेको छ। मानिसहरु कम खाइरहेका छन्। बालबालिका र आमाको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ।
हंगर वाच होस् वा अन्य संघ–संस्था, तिनका निष्कर्ष भनेको सरकारलाई ‘वेक–अप कल’ दिनु हो। तर, दुःखको कुरा के छ भने, न सरकार बिउँझन्छ न त मूलधारका मिडिया नै! (बीबीसीमा आधारित)
" /> काठमाडौं। २०२० को हंगर इन्डेक्स सर्भेले भारतमा भोकमरी र कुपोषणको अवस्था नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशको भन्दा केही राम्रो रहेको देखाएको थियो। तर, लगत्तै आएको हंगर वाच तथा नेसनल फेमिली हेल्थ सर्भेको नतिजाले भने भारतमा भोकमरी र कुपोषणको समस्या विकराल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ।किन भारत त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो? नेपाल र पाकिस्तान तथा बंगलादेशको अवस्था के साँच्चै आशालाग्दो छ? बिलकुलै छैन, यसबारे नेपाल अचेतजस्तै छ।
सरकारले दूरदराजमा बढ्दो खाद्यअभाव र कुपोषणलाई कहिल्यै मुद्दा बनाएको छैन। यसबारे मिडिया बेखबरजस्तै छन्। हंगर इन्डेक्सले बढी मात्रामा भारतको अवस्थामाथि ध्यान दिएको छ। कारण, त्यस देशको घना आवादी।
भारतमा पहिलो पनि भोकमरीको अवस्था कायम थियो। मानिसहरू, विशेषगरी बालबालिका कुपोषणको सिकार बन्दै आएका थिए। बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालको अवस्था पनि आशालाग्दो पक्कै छैन। तर, तुलनात्मक रुपमा नेपाल केही सुरक्षित देखिन्छ।
प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता ज्याँ द्रेजले भारतको अवस्थाबारे बीबीसीसँग कुराकानी गरेका छन्। उनका अनुसार भारतमा भोकमरी र कुपोषणले विकराल रुप लिइसकेको छ, तर यसबारे चिन्ता कम गरिएको छ।
सरकारले नै जारी गरेको आँकडाले पछिल्ला चार/पाँच वर्षमा बालबालिकाको कुपोषणमा कुनै सुधार आएको देखाउँदैन। दुर्भाग्य त के छ भने, मूलधारका मिडियाले यसलाई कहिल्यै महत्त्व दिएनन्। यसलाई ठूलो मुद्दाका रुपमा कहिल्यै उठाउन जरुरी ठानेनन्।
२०१६मा गरिएको एक सर्भेले भारतमा हरेक तीन बच्चामध्ये एक ‘अन्डर वेट’ हुने गरेको देखाएको थियो। संसारमै बढी कुपोषित बालबालिका हुने देश भारत हो। तर, यो समस्या निराकरणमा सरकारले गर्ने खर्च निकै कम छ। यसबारे मिडिया तथा सामाजिक कार्यकर्ताले निरन्तर बोल्न सक्दा भारतको अवस्था ठीक ठाउँमा आउन मद्दत मिल्छ।
लकडाउनमा यो अवस्था थप खराब बन्यो। दिउँसोको खाजा र बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा कतिपय स्थानमा बन्द हुन पुग्यो। हंगर वाच सर्भेका अनुसार ७६ प्रतिशत मानिस लकडाउनका कारण कम खाना खाइरहेका छन्। यसले भोकमरी र कुपोषणको अवस्था विकराल बनाउन मद्दत गरेको छ। २०१४ मा आएको नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतमा २०१५ को बजेट बनाउँदा बालबालिकालाई दिइँदै आएको दिउँसोको खाजाको बजेट घटाएको थियो।
त्यो बजेटमा अहिले पनि कुनै सुधार भएको छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, सरकारको विकास बुझाइ नै उल्टो छ। विकासको अर्थ जीडीपी वृद्धि, मानिसको आय वृद्धि वा देशको अर्थतन्त्र ठूलो हुनुमात्र होइन। आर्थिक वृद्धि र विकासमा व्यापक भिन्नता छ।
विकासको अर्थ प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि वा स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षामा सुधार मात्रै पनि होइन। भारत संसारको सुपरपावर नै बनोस्, अर्थतन्त्र पाँच ट्रिलियन नै पुगोस्, तर बालबालिकामा ध्यान दिइएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।
असल विकास त्यो हो, जहाँ मानिसको जीवनको गुणवत्तामा तीव्र सुधार हुन्छ। तर, मोदी सरकारको उद्देश्य त्यो रहेको देखिँदैन न त नेपाल सरकारले नै त्यसलाई प्रमुखता दिइरहेको छ!
भारतमा कुपोषण अधिक छ। यसमा सुधार देखिएको छैन। नेपाललगायत अन्य कतिपय देशको तुलनामा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढी छ। तर पनि कुपोषण र भोकमरीमा सुधार छैन। यसको प्रमुख कारण असमानता र भेदभाव हो। भारतमा जातीय र लैंगिक भेदभाव अधिक छ। यही कारण भारत पछाडि परेको ज्याँ द्रेजको निष्कर्ष छ।
हंगर वाचको निष्कर्ष
हंगर वाचका अनुसार लकडाउनको प्रभाव अहिले पनि कयौं परिवारमा परिरहेको छ। मानिसहरु कम खाइरहेका छन्। बालबालिका र आमाको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ।
हंगर वाच होस् वा अन्य संघ–संस्था, तिनका निष्कर्ष भनेको सरकारलाई ‘वेक–अप कल’ दिनु हो। तर, दुःखको कुरा के छ भने, न सरकार बिउँझन्छ न त मूलधारका मिडिया नै! (बीबीसीमा आधारित)
">