म्याग्दी। म्याग्दीमा चलाइएको वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको छ। अतिक्रमणमा संलग्नको दबाब तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र परेको हो।
तत्कालीन वन कार्यालय म्याग्दीले २०७३ सम्म चलाएको अभियान त्यसयता रोकिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा मङ्गला गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन कुहुँ, बाबियाचौर, अर्मन र बरंजा गाविसमा ३५० हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइएको थियो। ३७४.५५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण हटाएर १५ वटा सामुदायिक वन विस्तार गरिएको वन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“कुहुँ र बाबियाचौर (हाल मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ र २) वडालाई वन अतिक्रमण मुक्त घोषणा गरिएको थियो”, अभियानको अगुवाइ गरेका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने, “कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि अभियान रोकियो। अतिक्रमण बढ्न थाल्यो ।”
कुहुँको २७७ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर नेपालकै पहिलो वन अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणा भएको थियो । अर्मनको वडा नं ६ र ७ मा स्थानीयवासीले खरबारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक पाखोलाई फिर्ता गराई ३४.३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ सामुदायिक वन स्थापना भएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन सबैले सहयोग गरेकाले उक्त वनको नाम सहयोगी सामुदायिक वन राखिएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगबिनै छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अतिक्रमित वन क्षेत्र समुदायिक वनमा फिर्ता गराई वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गरिएको सापकोटाले बताए।
अतिक्रमणमा संलग्नहरुको दबाब तथा वन प्राविधिकहरूको इच्छाशक्तिको अभावमा बजेट र कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।
" />
म्याग्दी। म्याग्दीमा चलाइएको वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको छ। अतिक्रमणमा संलग्नको दबाब तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र परेको हो।
तत्कालीन वन कार्यालय म्याग्दीले २०७३ सम्म चलाएको अभियान त्यसयता रोकिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा मङ्गला गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन कुहुँ, बाबियाचौर, अर्मन र बरंजा गाविसमा ३५० हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइएको थियो। ३७४.५५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण हटाएर १५ वटा सामुदायिक वन विस्तार गरिएको वन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“कुहुँ र बाबियाचौर (हाल मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ र २) वडालाई वन अतिक्रमण मुक्त घोषणा गरिएको थियो”, अभियानको अगुवाइ गरेका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने, “कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि अभियान रोकियो। अतिक्रमण बढ्न थाल्यो ।”
कुहुँको २७७ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर नेपालकै पहिलो वन अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणा भएको थियो । अर्मनको वडा नं ६ र ७ मा स्थानीयवासीले खरबारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक पाखोलाई फिर्ता गराई ३४.३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ सामुदायिक वन स्थापना भएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन सबैले सहयोग गरेकाले उक्त वनको नाम सहयोगी सामुदायिक वन राखिएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगबिनै छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अतिक्रमित वन क्षेत्र समुदायिक वनमा फिर्ता गराई वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गरिएको सापकोटाले बताए।
अतिक्रमणमा संलग्नहरुको दबाब तथा वन प्राविधिकहरूको इच्छाशक्तिको अभावमा बजेट र कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।
वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकियो
<p style="text-align: justify;">म्याग्दी। म्याग्दीमा चलाइएको वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको छ। अतिक्रमणमा संलग्नको दबाब तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र परेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तत्कालीन वन कार्यालय म्याग्दीले २०७३ सम्म चलाएको अभियान त्यसयता रोकिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा मङ्गला गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन कुहुँ, बाबियाचौर, अर्मन र बरंजा गाविसमा ३५० हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइएको थियो। ३७४.५५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण हटाएर १५ वटा सामुदायिक वन विस्तार गरिएको वन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । </p>
<p style="text-align: justify;">“कुहुँ र बाबियाचौर (हाल मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ र २) वडालाई वन अतिक्रमण मुक्त घोषणा गरिएको थियो”, अभियानको अगुवाइ गरेका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने, “कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि अभियान रोकियो। अतिक्रमण बढ्न थाल्यो ।”</p>
<p style="text-align: justify;">कुहुँको २७७ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर नेपालकै पहिलो वन अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणा भएको थियो । अर्मनको वडा नं ६ र ७ मा स्थानीयवासीले खरबारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक पाखोलाई फिर्ता गराई ३४.३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ सामुदायिक वन स्थापना भएको छ । </p>
<p style="text-align: justify;">अतिक्रमण हटाउन सबैले सहयोग गरेकाले उक्त वनको नाम सहयोगी सामुदायिक वन राखिएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगबिनै छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अतिक्रमित वन क्षेत्र समुदायिक वनमा फिर्ता गराई वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गरिएको सापकोटाले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">अतिक्रमणमा संलग्नहरुको दबाब तथा वन प्राविधिकहरूको इच्छाशक्तिको अभावमा बजेट र कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । </p>
.jpg)
