काठमाडौं। कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गत साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू छ।
फितलो अनुगमनका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले कारवाहीस्वरूप जोरबिजोरको नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई दिनभर होल्ड गर्ने र बेलुका छाड्ने गरेको छ।
सवारीको चाप घटाएर महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले उपत्यकाको यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै हटाउन चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ।
भीडभाड बढेकोले यसको निगरानी कडाइका साथ गर्न नसकिएको स्वयम् ट्राफिक प्रहरी स्वीकार गर्छ।
सडकमा सवारी चाप बढेसँगै सवारी दुर्घटनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा जोरबिजोरतर्फ निगरानी गर्न नसकिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए।
"काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ। त्यसका लागि तयारी थालेका छौँ।"- काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली
“सडकमा सवारी चाप बढेको छ। जोरबिजोरको चेकिङ गर्दा जाम बढेर अर्को समस्या आइरहेको छ। अर्कोतिर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान दिँदा जोर बिजोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको हो”, भट्टराईले भने।
बिहानको समयमा अनुगमन गर्न सकिए पनि दिउँसो र साँझ भने निगरानी गर्न समस्या भइरहेको एसएसपी भट्टराईले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरीले जोरबिजोर हटाउने निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
“यो सरकारले गरेको निर्णय हो। संक्रमण रोक्न जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी भएको छ वा छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन्” प्रजिअ पराजुलीले देखापढीसँग भने, “हामीले आफ्नो स्रोत-साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छौं। यसबारे अब छलफल थालेका छौं।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अब केही दिनमा जोरबिजोरबारे निर्णय हुने प्रजिअ पराजुलीको भनाइ छ। “यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन्। अब हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौँ। हामीले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सीसीएमसीमा पठाउँछौं”, उनले भने।
सीसीएमसीले गरेको निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र यो हट्ने छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए। यसको प्रभावकारीता कम देखिएको स्वीकार गर्दै उनले अब चाँडैं नै जोरबिजोर हटाइने बताए।
" />
काठमाडौं। कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गत साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू छ।
फितलो अनुगमनका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले कारवाहीस्वरूप जोरबिजोरको नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई दिनभर होल्ड गर्ने र बेलुका छाड्ने गरेको छ।
सवारीको चाप घटाएर महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले उपत्यकाको यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै हटाउन चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ।
भीडभाड बढेकोले यसको निगरानी कडाइका साथ गर्न नसकिएको स्वयम् ट्राफिक प्रहरी स्वीकार गर्छ।
सडकमा सवारी चाप बढेसँगै सवारी दुर्घटनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा जोरबिजोरतर्फ निगरानी गर्न नसकिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए।
"काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ। त्यसका लागि तयारी थालेका छौँ।"- काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली
“सडकमा सवारी चाप बढेको छ। जोरबिजोरको चेकिङ गर्दा जाम बढेर अर्को समस्या आइरहेको छ। अर्कोतिर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान दिँदा जोर बिजोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको हो”, भट्टराईले भने।
बिहानको समयमा अनुगमन गर्न सकिए पनि दिउँसो र साँझ भने निगरानी गर्न समस्या भइरहेको एसएसपी भट्टराईले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरीले जोरबिजोर हटाउने निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
“यो सरकारले गरेको निर्णय हो। संक्रमण रोक्न जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी भएको छ वा छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन्” प्रजिअ पराजुलीले देखापढीसँग भने, “हामीले आफ्नो स्रोत-साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छौं। यसबारे अब छलफल थालेका छौं।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अब केही दिनमा जोरबिजोरबारे निर्णय हुने प्रजिअ पराजुलीको भनाइ छ। “यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन्। अब हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौँ। हामीले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सीसीएमसीमा पठाउँछौं”, उनले भने।
सीसीएमसीले गरेको निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र यो हट्ने छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए। यसको प्रभावकारीता कम देखिएको स्वीकार गर्दै उनले अब चाँडैं नै जोरबिजोर हटाइने बताए।
">
सवारीसाधनमा जोरबिजोर हटाउन काठमाडौंमा यसरी हुँदैछ तयारी: Dekhapadhi
सवारीसाधनमा जोरबिजोर हटाउन काठमाडौंमा यसरी हुँदैछ तयारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गत साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू छ। </p>
<p style="text-align: justify;">फितलो अनुगमनका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले कारवाहीस्वरूप जोरबिजोरको नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई दिनभर होल्ड गर्ने र बेलुका छाड्‍ने गरेको छ। <br />
<br />
सवारीको चाप घटाएर महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले उपत्यकाको यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै हटाउन चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भीडभाड बढेकोले यसको निगरानी कडाइका साथ गर्न नसकिएको स्वयम् ट्राफिक प्रहरी स्वीकार गर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सडकमा सवारी चाप बढेसँगै सवारी दुर्घटनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा जोरबिजोरतर्फ निगरानी गर्न नसकिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>"काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ। त्यसका लागि तयारी थालेका छौँ।"</strong>- काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“सडकमा सवारी चाप बढेको छ। जोरबिजोरको चेकिङ गर्दा जाम बढेर अर्को समस्या आइरहेको छ। अर्कोतिर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान दिँदा जोर बिजोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको हो”, भट्टराईले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">बिहानको समयमा अनुगमन गर्न सकिए पनि दिउँसो र साँझ भने निगरानी गर्न समस्या भइरहेको एसएसपी भट्टराईले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले गरेको थियो। हटाउने निर्णय पनि सीसीएमसीले मात्र गर्न सक्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरीले जोरबिजोर हटाउने निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">“यो सरकारले गरेको निर्णय हो। संक्रमण रोक्न जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी भएको छ वा छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन्” प्रजिअ पराजुलीले देखापढीसँग भने, “हामीले आफ्नो स्रोत-साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छौं। यसबारे अब छलफल थालेका छौं।” </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अब केही दिनमा जोरबिजोरबारे निर्णय हुने प्रजिअ पराजुलीको भनाइ छ। “यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन्। अब हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौँ। हामीले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सीसीएमसीमा पठाउँछौं”, उनले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">सीसीएमसीले गरेको निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र यो हट्ने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए। यसको प्रभावकारीता कम देखिएको स्वीकार गर्दै उनले अब चाँडैं नै जोरबिजोर हटाइने बताए। </p>
.jpg)
.jpg)
