काठमाडौं। फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका प्राध्यापक, डाक्टरसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तालगायत विज्ञहरू सम्मिलित फौजदारी कानुन समाज गठन भएको छ।

शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्‍गको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समाजको तदर्थ समिति गठन भएको हो।

समितिको उपाध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, महासचिवमा अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा, सचिवमा अधिवक्ता डिल्लीराम श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता निर्मला शाक्य रहेका छन्।

सदस्यहरूमा अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठ, अधिवक्ता दानबहादुर बुढा, अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा, अधिवक्ता सरिता शर्मा, अधिवक्ता धिरज पोख्रेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई, अधिवक्ता बीबी राई, अधिवक्ता डा.नरेशकुमार महर्जन र अधिवक्ता डिल्ली मैनाली रहेका छन्।
 
नवगठित समाजमा फौजदारी विधिशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएकासँगै सो विषयमा कानुन व्यवसाय, अनुसन्धान, अध्यापन, न्याय सम्पादन र उक्त क्षेत्रको विकासको निम्ति क्रियाशील व्यक्तिहरू सम्मिलित छन्।

समाजमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मुख्य विषयको रूपमा फौजदारी कानुन विषयमा अध्ययन गरी न्यूनतम स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका वा कानुनमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी फौजदारी न्याय र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसाय, अध्ययन, अनुसन्धानसँगै न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समाजले फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी कानुन, फौजदारी न्यायलगायतका फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं न्यायलयबाट भएका फैसला तथा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा प्राज्ञिक छलफल गर्ने जनाएको छ। यसैको आधारमा फौजदारी कानुन र न्यायको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने समाजको लक्ष्य छ।

फौजदारी विधिशास्त्रको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भएका नवीनतम अवधारणाहरूलाई नेपालको फौजदारी कानुनको विकासको क्षेत्रमा प्राज्ञिक एवं बौद्धिक बहस सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा सुभाव दिने पनि समाजका महासचिव डा. योञ्जनले बताए।

" /> काठमाडौं। फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका प्राध्यापक, डाक्टरसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तालगायत विज्ञहरू सम्मिलित फौजदारी कानुन समाज गठन भएको छ।

शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्‍गको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समाजको तदर्थ समिति गठन भएको हो।

समितिको उपाध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, महासचिवमा अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा, सचिवमा अधिवक्ता डिल्लीराम श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता निर्मला शाक्य रहेका छन्।

सदस्यहरूमा अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठ, अधिवक्ता दानबहादुर बुढा, अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा, अधिवक्ता सरिता शर्मा, अधिवक्ता धिरज पोख्रेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई, अधिवक्ता बीबी राई, अधिवक्ता डा.नरेशकुमार महर्जन र अधिवक्ता डिल्ली मैनाली रहेका छन्।
 
नवगठित समाजमा फौजदारी विधिशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएकासँगै सो विषयमा कानुन व्यवसाय, अनुसन्धान, अध्यापन, न्याय सम्पादन र उक्त क्षेत्रको विकासको निम्ति क्रियाशील व्यक्तिहरू सम्मिलित छन्।

समाजमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मुख्य विषयको रूपमा फौजदारी कानुन विषयमा अध्ययन गरी न्यूनतम स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका वा कानुनमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी फौजदारी न्याय र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसाय, अध्ययन, अनुसन्धानसँगै न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समाजले फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी कानुन, फौजदारी न्यायलगायतका फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं न्यायलयबाट भएका फैसला तथा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा प्राज्ञिक छलफल गर्ने जनाएको छ। यसैको आधारमा फौजदारी कानुन र न्यायको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने समाजको लक्ष्य छ।

फौजदारी विधिशास्त्रको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भएका नवीनतम अवधारणाहरूलाई नेपालको फौजदारी कानुनको विकासको क्षेत्रमा प्राज्ञिक एवं बौद्धिक बहस सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा सुभाव दिने पनि समाजका महासचिव डा. योञ्जनले बताए।

"> वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्‍गको अध्यक्षतामा फौजदारी कानुन समाज गठन: Dekhapadhi समाजमा फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका प्राध्यापक, डाक्टरसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तालगायत विज्ञहरूको सहभागिता।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्‍गको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय फौज्दारी कानुन समाजको तदर्थ समिति गठन।
  • समाजले फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी कानुन, फौजदारी न्यायलगायतका फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान एवं न्यायलयबाट भएका फैसला तथा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूका सम्बन्धमा प्राज्ञिक छलफल गर्ने।
  • ">
    वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्‍गको अध्यक्षतामा फौजदारी कानुन समाज गठन <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्&zwj;याएका प्राध्यापक, डाक्टरसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तालगायत विज्ञहरू सम्मिलित फौजदारी कानुन समाज गठन भएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्&zwj;गको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समाजको तदर्थ समिति गठन भएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">समितिको उपाध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, महासचिवमा अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामा, सचिवमा अधिवक्ता डिल्लीराम श्रेष्ठ&nbsp;र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता निर्मला शाक्य रहेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">सदस्यहरूमा अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठ, अधिवक्ता दानबहादुर बुढा, अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा, अधिवक्ता सरिता शर्मा, अधिवक्ता धिरज पोख्रेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई, अधिवक्ता बीबी राई, अधिवक्ता डा.नरेशकुमार महर्जन र अधिवक्ता डिल्ली मैनाली रहेका छन्।<br /> &nbsp;<br /> नवगठित समाजमा फौजदारी विधिशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्&zwj;याउँदै आएकासँगै सो विषयमा कानुन व्यवसाय, अनुसन्धान, अध्यापन, न्याय सम्पादन र उक्त क्षेत्रको विकासको निम्ति क्रियाशील व्यक्तिहरू सम्मिलित छन्।</p> <p style="text-align: justify;">समाजमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मुख्य विषयको रूपमा फौजदारी कानुन विषयमा अध्ययन गरी न्यूनतम स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका वा कानुनमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी फौजदारी न्याय र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसाय, अध्ययन, अनुसन्धानसँगै न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">समाजले फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी कानुन, फौजदारी न्यायलगायतका फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं न्यायलयबाट भएका फैसला तथा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा प्राज्ञिक छलफल गर्ने जनाएको छ। यसैको आधारमा फौजदारी कानुन र न्यायको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्&zwj;याउने समाजको लक्ष्य छ।</p> <p style="text-align: justify;">फौजदारी विधिशास्त्रको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भएका नवीनतम अवधारणाहरूलाई नेपालको फौजदारी कानुनको विकासको क्षेत्रमा प्राज्ञिक एवं बौद्धिक बहस सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा सुभाव दिने पनि समाजका महासचिव डा. योञ्जनले बताए।</p>
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्