काठमाडौँ। हिजो मात्रै सरकारद्वारा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिनको लागि सुझाव दिइएको छ।
हप्तामा दुई दिन सरकारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिँदा वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सरकारको खर्च कटौती हुने आँकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिंदा वर्षमा कम्तीमा पनि ८ लाख आन्तरिक पर्यटक वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यदि समितिले दिएको सुझावअनुसार सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे सरकारी कर्मचरीले वर्षमा पाउने कूल र्साजनिक बिदा १४४ दिन पुग्नेछ।
“नेपालमा सार्वजनिक बिदामा विगतमा चार किसिमको प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ,” समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पञ्चायती व्यवस्थामा
“पञ्चायती व्यवस्थामा हिन्दू धर्माबलम्बीका पर्व तथा भगवान्का जन्मोत्सवहरूमा र राजारानीका जन्मोत्सव, भ्रमण आदिमा बढी सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका पर्वहरूमा बिदा दिएको पाइँदैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०४५ सालमा ५२ दिन शनिबार बिदा, ८ दिनपर्व बिदा, ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ९ दिन दशैं बिदा (अदालतहरूमा १५ दिन), ३ दिन तिहार बिदा, २ दिन दिवस बिदा, तत्कालीन राजा र रानीको जन्मोत्सवमा २ दिन बिदा, ५ दिन विभिन्न जयन्ती बिदा गरी जम्मा ८५ दिन सबैलाई र ३ दिन महिलालाई मात्र गरी ८८ दिन सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो।
पञ्चायती व्यवस्थामा राजा र रानीको राजकीय विदेश भ्रमणबेला थप सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास रहेको थियो।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि पर्वबिदाहरूमा छठ, क्रिसमस, गौरा पर्व, बकर ईदजस्ता बिदाहरू थप गरिए। त्यसै गरी, संविधान दिवस, शहीद दिवसजस्ता बिदाहरू पनि सार्वजनिक बिदामा रूपमा राखिए।
२०५१ सालमा ५२ दिन शनिबार बिदा, १० दिन पर्व बिदा (समूह र स्थान विशेषमा लागु हुनेसमेत), ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ९ दिन दशैं बिदा (अदालतहरूमा १५ दिन), ३ दिन तिहार बिदा, ५ दिन दिवस बिदा, तत्कालीन राजाको स्वदेश वा विदेशमा राजकीय भ्रमणमा जाँदा र फर्किँदा बिदा, १ दिन तत्कालीन राजाको जन्मोत्सवमा बिदा, २ दिन विभिन्न जयन्ती बिदा गरी जम्मा ७८ दिन सबैलाई र ११ दिन समूह र स्थानविशेषलाई गरी ८९ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो।
गणतन्त्रको स्थापनापछि
गणतन्त्रको स्थापनापछि लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवसजस्ता थप दिवसहरू थपिएका छन्।
“यो अवधिमा बिदाहरूलाई समावेशी बनाउने प्रयासस्वरूप अन्य जातजाति र धर्मावलम्बीहरूले मनाउने पर्वहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस अवधिमा (२०७० साल)मा ५२ दिन शनिबार बिदा, १७ दिनपर्व बिदा (समूह र स्थानविशेषमा लागु हुनेसमेत), ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, १ दिन शिक्षण संस्था मात्र बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ७ दिन दशैं बिदा, ३ दिन तिहार बिदा, ६ दिन दिवस बिदा, ३ दिन जन्मजयन्ती बिदा गरी जम्मा ७५ दिन सबैलाई र २४ दिन समूह र स्थान विशेषलाई गरी ९९ दिन बिदा दिइएको थियो।
संघीयताको स्थापनापछि
संघीयताको स्थापनापछि विभिन्न प्रदेशहरू र स्थानीय सरकारहरूले प्रादेशिक र स्थानीय रूपमा नै निर्णय गरी प्रदेश भित्र र स्थानीय तहमा मात्र लागु हुने गरी सांस्कृतिक परिवेश अनुसारका जात्रा, पर्व र चाडहरूमा बिदा दिने अभ्यास सुरु भएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार (२०७६ सालमा) ६९ दिन सबैलाई र समूह विशेष र स्थान विशेषले पाउने २३ दिन गरी जम्मा ९२ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको पाइएको छ।
२०५६ सालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो।
सोही सिफारिशअनुसार २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुई दिने बिदाको छोटो समयको लागि कार्यान्वयन भएको थियो।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगलको सिफारिशको आधार लिई कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय बिहान ९ बजेबाट सञ्चालन हुने भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने आँकलन गरिएको थियो।
यस्तै, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने, कर्मचारी वर्क-लाइफ ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुग्ने र दुई दिनको बिदाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सप्ताहान्तको छुट्टी मनाउन बाहिर जाने समेत समय उपलब्ध भई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेसमेत अनुमान गरिएको थियो।
“पछि दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव प¥यो भन्ने अध्ययन नै नगरी उक्त व्यवस्था हटाएको पाइन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अहिले फेरि समितिले पहिलेकै जस्तै आँकलन र अनुमानमा सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन मनासिव हुने प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
" />काठमाडौँ। हिजो मात्रै सरकारद्वारा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिनको लागि सुझाव दिइएको छ।
हप्तामा दुई दिन सरकारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिँदा वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सरकारको खर्च कटौती हुने आँकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिंदा वर्षमा कम्तीमा पनि ८ लाख आन्तरिक पर्यटक वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यदि समितिले दिएको सुझावअनुसार सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे सरकारी कर्मचरीले वर्षमा पाउने कूल र्साजनिक बिदा १४४ दिन पुग्नेछ।
“नेपालमा सार्वजनिक बिदामा विगतमा चार किसिमको प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ,” समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पञ्चायती व्यवस्थामा
“पञ्चायती व्यवस्थामा हिन्दू धर्माबलम्बीका पर्व तथा भगवान्का जन्मोत्सवहरूमा र राजारानीका जन्मोत्सव, भ्रमण आदिमा बढी सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका पर्वहरूमा बिदा दिएको पाइँदैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०४५ सालमा ५२ दिन शनिबार बिदा, ८ दिनपर्व बिदा, ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ९ दिन दशैं बिदा (अदालतहरूमा १५ दिन), ३ दिन तिहार बिदा, २ दिन दिवस बिदा, तत्कालीन राजा र रानीको जन्मोत्सवमा २ दिन बिदा, ५ दिन विभिन्न जयन्ती बिदा गरी जम्मा ८५ दिन सबैलाई र ३ दिन महिलालाई मात्र गरी ८८ दिन सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो।
पञ्चायती व्यवस्थामा राजा र रानीको राजकीय विदेश भ्रमणबेला थप सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास रहेको थियो।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि पर्वबिदाहरूमा छठ, क्रिसमस, गौरा पर्व, बकर ईदजस्ता बिदाहरू थप गरिए। त्यसै गरी, संविधान दिवस, शहीद दिवसजस्ता बिदाहरू पनि सार्वजनिक बिदामा रूपमा राखिए।
२०५१ सालमा ५२ दिन शनिबार बिदा, १० दिन पर्व बिदा (समूह र स्थान विशेषमा लागु हुनेसमेत), ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ९ दिन दशैं बिदा (अदालतहरूमा १५ दिन), ३ दिन तिहार बिदा, ५ दिन दिवस बिदा, तत्कालीन राजाको स्वदेश वा विदेशमा राजकीय भ्रमणमा जाँदा र फर्किँदा बिदा, १ दिन तत्कालीन राजाको जन्मोत्सवमा बिदा, २ दिन विभिन्न जयन्ती बिदा गरी जम्मा ७८ दिन सबैलाई र ११ दिन समूह र स्थानविशेषलाई गरी ८९ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो।
गणतन्त्रको स्थापनापछि
गणतन्त्रको स्थापनापछि लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवसजस्ता थप दिवसहरू थपिएका छन्।
“यो अवधिमा बिदाहरूलाई समावेशी बनाउने प्रयासस्वरूप अन्य जातजाति र धर्मावलम्बीहरूले मनाउने पर्वहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस अवधिमा (२०७० साल)मा ५२ दिन शनिबार बिदा, १७ दिनपर्व बिदा (समूह र स्थानविशेषमा लागु हुनेसमेत), ३ दिन महिला कर्मचारीहरूको लागि बिदा, १ दिन शिक्षण संस्था मात्र बिदा, ४ दिन जात्रा बिदा, ७ दिन दशैं बिदा, ३ दिन तिहार बिदा, ६ दिन दिवस बिदा, ३ दिन जन्मजयन्ती बिदा गरी जम्मा ७५ दिन सबैलाई र २४ दिन समूह र स्थान विशेषलाई गरी ९९ दिन बिदा दिइएको थियो।
संघीयताको स्थापनापछि
संघीयताको स्थापनापछि विभिन्न प्रदेशहरू र स्थानीय सरकारहरूले प्रादेशिक र स्थानीय रूपमा नै निर्णय गरी प्रदेश भित्र र स्थानीय तहमा मात्र लागु हुने गरी सांस्कृतिक परिवेश अनुसारका जात्रा, पर्व र चाडहरूमा बिदा दिने अभ्यास सुरु भएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार (२०७६ सालमा) ६९ दिन सबैलाई र समूह विशेष र स्थान विशेषले पाउने २३ दिन गरी जम्मा ९२ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको पाइएको छ।
२०५६ सालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो।
सोही सिफारिशअनुसार २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुई दिने बिदाको छोटो समयको लागि कार्यान्वयन भएको थियो।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगलको सिफारिशको आधार लिई कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय बिहान ९ बजेबाट सञ्चालन हुने भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने आँकलन गरिएको थियो।
यस्तै, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने, कर्मचारी वर्क-लाइफ ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुग्ने र दुई दिनको बिदाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सप्ताहान्तको छुट्टी मनाउन बाहिर जाने समेत समय उपलब्ध भई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेसमेत अनुमान गरिएको थियो।
“पछि दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव प¥यो भन्ने अध्ययन नै नगरी उक्त व्यवस्था हटाएको पाइन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अहिले फेरि समितिले पहिलेकै जस्तै आँकलन र अनुमानमा सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन मनासिव हुने प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
">