काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय रोक्ने फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै उक्त फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले फैसलाको पूर्ण पाठ आउँन बाँकी रहेको बताए।
गत भदौको २८ गते अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न आफूले रिटमार्फत गरेको माग सम्बोधन भएको अधिवक्ता भण्डारीले देखापढीसँग बताए।
यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएकी थिइन्। अधिवक्ता भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएका थिए।
सरकारले गत भदौको १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो, जुन सरकारी निर्णय २०७३ सालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय विपरीत थियो।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय रोक्ने फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै उक्त फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले फैसलाको पूर्ण पाठ आउँन बाँकी रहेको बताए।
गत भदौको २८ गते अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न आफूले रिटमार्फत गरेको माग सम्बोधन भएको अधिवक्ता भण्डारीले देखापढीसँग बताए।
यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएकी थिइन्। अधिवक्ता भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएका थिए।
सरकारले गत भदौको १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो, जुन सरकारी निर्णय २०७३ सालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय विपरीत थियो।
">
जग्गा कित्ताकाट गर्न सर्वोच्चले रोक्यो: Dekhapadhi
जग्गा कित्ताकाट गर्न सर्वोच्चले रोक्यो
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय रोक्ने फैसला गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै उक्त फैसला गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले फैसलाको पूर्ण पाठ आउँन बाँकी रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">गत भदौको २८ गते अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न आफूले रिटमार्फत गरेको माग सम्बोधन भएको अधिवक्ता भण्डारीले देखापढीसँग बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएकी थिइन्। अधिवक्ता भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गत भदौको १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो, जुन सरकारी निर्णय २०७३ सालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय विपरीत थियो।</p>
.jpg)
