काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले आैँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड-१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा यस अवधिमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका १३२ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानवअधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ। रासस
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले आैँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड-१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा यस अवधिमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका १३२ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानवअधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ। रासस
">
मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस: Dekhapadhi
प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।
मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदनले देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले आैँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड-१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदनमा यस अवधिमा मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका १३२ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानवअधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
