काठमाडौं। ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच देशमा एक नयाँ सम्पत्ति कानुन बनाएको छ। यसको आधारमा पुँजीपतिमाथि विशेष प्रकारको कर लगाइने छ।
यसरी जम्मा भएको रकमबाट औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरिने छ। शुक्रबार ४२ जना सिनेटरले ‘लखपतिमाथि कर’ नाम दिइएको यस्तो सम्पत्ति करका पक्षमा मत दिएका थिए भने २६ जना यसको विरोधमा थिए।
यो नयाँ कानुनका अनुसार यस्तो कर एक पटकमात्रै लिइने छ। यो कर ती व्यक्तिसँग मात्र लिइने छ, जसको सम्पत्ति २५ लाख डलरभन्दा बढी छ। अर्जेन्टिनामा करिब १२ हजार जना यस्ता धनी रहेको अनुमान छ।
अर्जेन्टिनामा अहिलेसम्म १५ लाख संक्रमित भेटिएका छन्, ४० हजार जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अक्टोबरमा संक्रमितको संख्या १० खाल पुगेको थियो। साढे चार करोड जनसंख्या रहेको उक्त देश सानो भएर पनि संक्रमित हुनेमा संसारको पाँचौ देश बन्न पुगेको छ।
अर्जेन्टिनामा बेरोजगारी छ, देश गरीब छ र ऋणको समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अर्थव्यवस्था भएको देशमा कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले थप समस्या पैदा गरिदिएको छ। उक्त देश २०१८ देखि नै आर्थिक मन्दी व्यहोरिरहेको छ।
करसम्बन्धी नयाँ कानुनको समर्थक एक मन्त्रीका अनुसार यो व्यवस्थाको असर देशका करिब ०.८ प्रतिशत करदातामा मात्रै पर्नेछ। जो व्यक्ति नयाँ कानुनको दायरामा पर्छ, उसले देशभित्र रहेको सम्पत्तिमा ३.५ प्रतिशत तथा देशबाहिरको सम्पत्तिमा ५.२५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार यसरी एकत्रित भएको रकमको २० प्रतिशत हिस्सा मेडिकल सामग्री खरिदमा खर्च गरिने छ। बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत साना तथा मझौला कारोबारमा राहत प्रदान गर्न, २० प्रतिशत विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा, १५ प्रतिशत सामाजिक विकास र बाँकी २५ प्रतिशत रकम प्राकृतिक ग्याससँग सम्बद्ध उद्योगमा लगानी गरिने छ।
मध्यमार्गी-वामपन्थी राष्ट्रपति अबलेर्टो फर्नान्डेज सरकारको विश्वास छ, नयाँ करबाट ३०० अर्ब पेसो (अर्जेन्टिनी मुद्रा) जम्मा हुनेछ। विपक्षीले यसको विरोध गर्दै नयाँ व्यवस्था वैदेशिक लगानीमा गिरावट आउने बताएको छ।
साथै, यस्तो कर एक पटक लगाउने भने पनि त्यसो हुन नसक्ने धारणा विपक्षीले राखेको छ। मध्यमार्गी-दक्षिणपन्थी पार्टीका युन्तोस पोर एल क्याम्बियोले देशमा लागू हुने करसम्बन्धी नयाँ कानुनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
(बीबीसी)
" />
काठमाडौं। ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच देशमा एक नयाँ सम्पत्ति कानुन बनाएको छ। यसको आधारमा पुँजीपतिमाथि विशेष प्रकारको कर लगाइने छ।
यसरी जम्मा भएको रकमबाट औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरिने छ। शुक्रबार ४२ जना सिनेटरले ‘लखपतिमाथि कर’ नाम दिइएको यस्तो सम्पत्ति करका पक्षमा मत दिएका थिए भने २६ जना यसको विरोधमा थिए।
यो नयाँ कानुनका अनुसार यस्तो कर एक पटकमात्रै लिइने छ। यो कर ती व्यक्तिसँग मात्र लिइने छ, जसको सम्पत्ति २५ लाख डलरभन्दा बढी छ। अर्जेन्टिनामा करिब १२ हजार जना यस्ता धनी रहेको अनुमान छ।
अर्जेन्टिनामा अहिलेसम्म १५ लाख संक्रमित भेटिएका छन्, ४० हजार जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अक्टोबरमा संक्रमितको संख्या १० खाल पुगेको थियो। साढे चार करोड जनसंख्या रहेको उक्त देश सानो भएर पनि संक्रमित हुनेमा संसारको पाँचौ देश बन्न पुगेको छ।
अर्जेन्टिनामा बेरोजगारी छ, देश गरीब छ र ऋणको समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अर्थव्यवस्था भएको देशमा कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले थप समस्या पैदा गरिदिएको छ। उक्त देश २०१८ देखि नै आर्थिक मन्दी व्यहोरिरहेको छ।
करसम्बन्धी नयाँ कानुनको समर्थक एक मन्त्रीका अनुसार यो व्यवस्थाको असर देशका करिब ०.८ प्रतिशत करदातामा मात्रै पर्नेछ। जो व्यक्ति नयाँ कानुनको दायरामा पर्छ, उसले देशभित्र रहेको सम्पत्तिमा ३.५ प्रतिशत तथा देशबाहिरको सम्पत्तिमा ५.२५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार यसरी एकत्रित भएको रकमको २० प्रतिशत हिस्सा मेडिकल सामग्री खरिदमा खर्च गरिने छ। बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत साना तथा मझौला कारोबारमा राहत प्रदान गर्न, २० प्रतिशत विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा, १५ प्रतिशत सामाजिक विकास र बाँकी २५ प्रतिशत रकम प्राकृतिक ग्याससँग सम्बद्ध उद्योगमा लगानी गरिने छ।
मध्यमार्गी-वामपन्थी राष्ट्रपति अबलेर्टो फर्नान्डेज सरकारको विश्वास छ, नयाँ करबाट ३०० अर्ब पेसो (अर्जेन्टिनी मुद्रा) जम्मा हुनेछ। विपक्षीले यसको विरोध गर्दै नयाँ व्यवस्था वैदेशिक लगानीमा गिरावट आउने बताएको छ।
साथै, यस्तो कर एक पटक लगाउने भने पनि त्यसो हुन नसक्ने धारणा विपक्षीले राखेको छ। मध्यमार्गी-दक्षिणपन्थी पार्टीका युन्तोस पोर एल क्याम्बियोले देशमा लागू हुने करसम्बन्धी नयाँ कानुनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
अर्जेन्टिनामा धनीलाई कर, गरिबलाई राहत
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच देशमा एक नयाँ सम्पत्ति कानुन बनाएको छ। यसको आधारमा पुँजीपतिमाथि विशेष प्रकारको कर लगाइने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी जम्मा भएको रकमबाट औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरिने छ। शुक्रबार ४२ जना सिनेटरले ‘लखपतिमाथि कर’ नाम दिइएको यस्तो सम्पत्ति करका पक्षमा मत दिएका थिए भने २६ जना यसको विरोधमा थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यो नयाँ कानुनका अनुसार यस्तो कर एक पटकमात्रै लिइने छ। यो कर ती व्यक्तिसँग मात्र लिइने छ, जसको सम्पत्ति २५ लाख डलरभन्दा बढी छ। अर्जेन्टिनामा करिब १२ हजार जना यस्ता धनी रहेको अनुमान छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्जेन्टिनामा अहिलेसम्म १५ लाख संक्रमित भेटिएका छन्, ४० हजार जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अक्टोबरमा संक्रमितको संख्या १० खाल पुगेको थियो। साढे चार करोड जनसंख्या रहेको उक्त देश सानो भएर पनि संक्रमित हुनेमा संसारको पाँचौ देश बन्न पुगेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्जेन्टिनामा बेरोजगारी छ, देश गरीब छ र ऋणको समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अर्थव्यवस्था भएको देशमा कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले थप समस्या पैदा गरिदिएको छ। उक्त देश २०१८ देखि नै आर्थिक मन्दी व्यहोरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">करसम्बन्धी नयाँ कानुनको समर्थक एक मन्त्रीका अनुसार यो व्यवस्थाको असर देशका करिब ०.८ प्रतिशत करदातामा मात्रै पर्नेछ। जो व्यक्ति नयाँ कानुनको दायरामा पर्छ, उसले देशभित्र रहेको सम्पत्तिमा ३.५ प्रतिशत तथा देशबाहिरको सम्पत्तिमा ५.२५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार यसरी एकत्रित भएको रकमको २० प्रतिशत हिस्सा मेडिकल सामग्री खरिदमा खर्च गरिने छ। बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत साना तथा मझौला कारोबारमा राहत प्रदान गर्न, २० प्रतिशत विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा, १५ प्रतिशत सामाजिक विकास र बाँकी २५ प्रतिशत रकम प्राकृतिक ग्याससँग सम्बद्ध उद्योगमा लगानी गरिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मध्यमार्गी-वामपन्थी राष्ट्रपति अबलेर्टो फर्नान्डेज सरकारको विश्वास छ, नयाँ करबाट ३०० अर्ब पेसो (अर्जेन्टिनी मुद्रा) जम्मा हुनेछ। विपक्षीले यसको विरोध गर्दै नयाँ व्यवस्था वैदेशिक लगानीमा गिरावट आउने बताएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">साथै, यस्तो कर एक पटक लगाउने भने पनि त्यसो हुन नसक्ने धारणा विपक्षीले राखेको छ। मध्यमार्गी-दक्षिणपन्थी पार्टीका युन्तोस पोर एल क्याम्बियोले देशमा लागू हुने करसम्बन्धी नयाँ कानुनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(बीबीसी)</em></p>
.jpg)
