नयाँ दिल्ली। भारतमा किसानहरूले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनको सिलसिला आज एक हप्ता पूरा भएको छ।
सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनको विरुद्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै किसानहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। संसदको गत अधिवेशनबाट सरकारले पारित गरेको कानुनका विरुद्धमा उनीहरूले त्यति बेलादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलन नै गर्न थालेका छन्।
उनीहरूले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीको निराकार संगम मैदानमा शुरु गरेको प्रदर्शन बुधबार एक हप्ता भएको हो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले आन्दोलनकारी किसानहरूलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारको आग्रहअनुसार मंगलबार राति भएको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। मंगलबार रातिको वार्तामा सरकारी पक्षले मागहरूको सम्बोधनका लागि छुट्टै समिति बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आन्दोलनरत किसानहरूले भने अस्वीकार गरेका छन्।
आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरू तथा अगुवाहरूसँग भएको वार्ताले पनि सकारात्मक संकेत नदिएपछि आन्दोलन थप चर्किने र लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। वार्ता सकारात्मक नभएपछि कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले भने वार्ता राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूसँगको वार्ता यही डिसेम्बर ३ तारिख भोलि (बिहीबार) फेरि गर्ने तय भएको पनि उनले जनाएका छन्।
“हामीले आन्दोलनरत किसानहरूका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर कुराकानी गर्न खोजेका छौँ, तर उहाँहरू छुट्टा छुट्टै गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि समस्या छैन,” मन्त्री तोमरले भनेका छन्।
सरकारले किसान र उपभोक्ताकै हितका लागि कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ भने किसानहरूले नयाँ कानुनले किसानलाई झन् मर्कामा पार्ने दाबी गरेका छन्।
रासस/एएनआई
" /> नयाँ दिल्ली। भारतमा किसानहरूले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनको सिलसिला आज एक हप्ता पूरा भएको छ।सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनको विरुद्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै किसानहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। संसदको गत अधिवेशनबाट सरकारले पारित गरेको कानुनका विरुद्धमा उनीहरूले त्यति बेलादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलन नै गर्न थालेका छन्।
उनीहरूले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीको निराकार संगम मैदानमा शुरु गरेको प्रदर्शन बुधबार एक हप्ता भएको हो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले आन्दोलनकारी किसानहरूलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारको आग्रहअनुसार मंगलबार राति भएको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। मंगलबार रातिको वार्तामा सरकारी पक्षले मागहरूको सम्बोधनका लागि छुट्टै समिति बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आन्दोलनरत किसानहरूले भने अस्वीकार गरेका छन्।
आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरू तथा अगुवाहरूसँग भएको वार्ताले पनि सकारात्मक संकेत नदिएपछि आन्दोलन थप चर्किने र लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। वार्ता सकारात्मक नभएपछि कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले भने वार्ता राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूसँगको वार्ता यही डिसेम्बर ३ तारिख भोलि (बिहीबार) फेरि गर्ने तय भएको पनि उनले जनाएका छन्।
“हामीले आन्दोलनरत किसानहरूका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर कुराकानी गर्न खोजेका छौँ, तर उहाँहरू छुट्टा छुट्टै गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि समस्या छैन,” मन्त्री तोमरले भनेका छन्।
सरकारले किसान र उपभोक्ताकै हितका लागि कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ भने किसानहरूले नयाँ कानुनले किसानलाई झन् मर्कामा पार्ने दाबी गरेका छन्।
रासस/एएनआई
">