काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले हिन्दू धर्मगुरू ‘सिद्धबाबा रामकृष्णाचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निर्दोष रहेको भन्न नसकिने ठहर गरेको छ।
पीडितको किटानी जाहेरी, मौकामा गरेको कागज, वारदात समय, मोबाइल सन्देश र श्रव्य सन्देशको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायत आधारमा सिद्धबाबा निर्दोष रहेको भन्न नसकिने ठहर अदालतले गरेको हो।
यसको आधारमा अदालतले “कानुनबमोजिम गर्नू” भन्ने अन्तिम आदेश शुक्रबार दिएको छ। यसको अर्थ उनलाई अहिले नै थुनामुक्त नगर्न भनेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, “मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वारदात भएको भनिएको समय र त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामीप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज (सिद्धबाबा) अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन।”
आदेशमा सिद्धबाबा र पीडित महिलाबीच गुरू र शिष्यको सम्बन्ध रहेको र घटना सिद्धबाबा प्रमुख रहेको चतरास्थित आश्रममा भएको भनिएको छ।
“मुद्दाको सुनुवाई र फैसला हुँदाको बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६-१०-०९ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नुहोला,” आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत विराटगरबाट गत वर्षको माघ ९ गते भएको आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको इजलासले सदर गरेको छ।
“मुद्दाको सुनुवाई र फैसला हुँदाको बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६-१०-०९ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नुहोला,” आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरितको भन्दै सिद्धबाबाले कात्तिकको १९ गते सर्वोच्चमा खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
निवेदक सिद्धबाबाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, विजयकान्त मैनाली, बाबुराम कुँवर, तथा अधिवक्ताहरू डा. रमेश पराजुली, सरोजकुमार गिरी, दिनेशराज सत्याल र रामशंकर खड्काले बहस गरेका थिए।
निवेदनमा प्रतिवादी रहेको नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता ईश्वरी बन्जाडेले बहस गरे।
यसअघि गत वर्षको माघ ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुनसरीको तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा सिद्धबाबालाई रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिएको आदेशलाई बेरितको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।
गत वर्षको कात्तिक ४ गते सुनसरीको चतराधामस्थित आफ्नै आश्रममा मध्यरातमा बोलाएर एक जना महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको भनिएका मुद्दाको उनी प्रतिवादी हुन्।
उनीविरूद्ध मङ्सिर १६ गते प्रहरीमा बलात्कृत भनिएकी महिलाले किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि सोही दिन विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होमबाट पक्राउ परेका थिए।
तर, उनी बिरामी परेको भनियो। प्रहरीले नर्सिङ होमबाट नै उनको बयान लिइयो।
सुनसरी जिल्ला अदालतले सोही वर्षको पुस १४ गते सिद्धबाबालाई तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दालाई पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो।


पीडितको किटानी जाहेरी, मौकामा गरेको कागज, वारदात समय, मोबाइल सन्देश र श्रव्य सन्देशको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायत आधारमा सिद्धबाबा निर्दोष रहेको भन्न नसकिने ठहर अदालतले गरेको हो।
यसको आधारमा अदालतले “कानुनबमोजिम गर्नू” भन्ने अन्तिम आदेश शुक्रबार दिएको छ। यसको अर्थ उनलाई अहिले नै थुनामुक्त नगर्न भनेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, “मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वारदात भएको भनिएको समय र त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामीप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज (सिद्धबाबा) अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन।”
आदेशमा सिद्धबाबा र पीडित महिलाबीच गुरू र शिष्यको सम्बन्ध रहेको र घटना सिद्धबाबा प्रमुख रहेको चतरास्थित आश्रममा भएको भनिएको छ।
“मुद्दाको सुनुवाई र फैसला हुँदाको बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६-१०-०९ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नुहोला,” आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत विराटगरबाट गत वर्षको माघ ९ गते भएको आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको इजलासले सदर गरेको छ।
“मुद्दाको सुनुवाई र फैसला हुँदाको बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६-१०-०९ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नुहोला,” आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरितको भन्दै सिद्धबाबाले कात्तिकको १९ गते सर्वोच्चमा खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
निवेदक सिद्धबाबाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, विजयकान्त मैनाली, बाबुराम कुँवर, तथा अधिवक्ताहरू डा. रमेश पराजुली, सरोजकुमार गिरी, दिनेशराज सत्याल र रामशंकर खड्काले बहस गरेका थिए।
निवेदनमा प्रतिवादी रहेको नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता ईश्वरी बन्जाडेले बहस गरे।
यसअघि गत वर्षको माघ ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुनसरीको तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा सिद्धबाबालाई रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिएको आदेशलाई बेरितको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।
गत वर्षको कात्तिक ४ गते सुनसरीको चतराधामस्थित आफ्नै आश्रममा मध्यरातमा बोलाएर एक जना महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको भनिएका मुद्दाको उनी प्रतिवादी हुन्।
उनीविरूद्ध मङ्सिर १६ गते प्रहरीमा बलात्कृत भनिएकी महिलाले किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि सोही दिन विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होमबाट पक्राउ परेका थिए।
तर, उनी बिरामी परेको भनियो। प्रहरीले नर्सिङ होमबाट नै उनको बयान लिइयो।
सुनसरी जिल्ला अदालतले सोही वर्षको पुस १४ गते सिद्धबाबालाई तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दालाई पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो।

