Others

गृहपृष्ठ

‘नकारात्मक सूची’ मा परेकाहरू वैकल्पिक कारागारमा जान नपाउने काठमाडौं । सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको ‘वैकल्पिक कारागार’ मा नकारात्मक सूचीमा परेकाहरू जान नपाउने भएका छन्।  सकारात्मक सूचीमा परेकाहरूलाई मात्रै राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्दैछ। नकारात्मक सूचीमा बलात्कार, भ्रष्टाचार, वन्यजन्तु तस्करी, सम्पत्ति शुद्धिकरणसँगै विभिन्न मुद्दामा जन्मकैद पाएकाहरू छन्। यसका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधिदेखि नियमावली निर्माण गरिरहेको छ।  कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले नकारात्मक सूचीमा परेकाहरूले कैद छुट पनि नपाउने भएकाले उनीहरूलाई वैकल्पिक कारागारमा नराख्ने गरिको तयारी भइरहेको बताए। “नकारात्मक सूचीमा परेकाहरूले कैद छुट पाउँदैनन् र उनीहरू वैकल्पिक कारागारमा जान पाउने छैनन्” विभागका सूचना अधिकारी सापकोटाले भने, “नेपालमा हालसम्म चाहिँ वैकल्पिक कारागार छैन तर, तयारी भइरहेको छ।” कोरोना संक्रमणको महामारी चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले साउनको १९ गते कैदीमाथि कारागारमा रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन र मुलुकी फौजदारी कसूर ऐन-२०७४ मा रहेको वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। <blockquote> तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेका र एक वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी रहेका कैदीहरूलाई वैकल्पिक कारागार भनिएको घर वा सामुदायिक पुनर्स्थापनामा केन्द्रमा पठाउने विभागको तयारी छ। </blockquote> उक्त परमादेशपछि सरकारले कानुनमै रहेको वैकल्पिक कारागारको व्यवस्थालाई लागू गर्न तदारूकता देखाएको हो। वैकल्पिक कारागारको रूपमा घर र सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र हुनेछ। त्यहाँदेखि पनि कैदीहरूले कैद भुक्तान अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेका र एक वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी रहेका कैदीहरूलाई वैकल्पिक कारागार भनिएको घर वा सामुदायिक पुनर्स्थापनामा केन्द्रमा पठाउने विभागको तयारी छ। हाल बाँकेको नेपालगञ्जमा भने एउटा खुल्ला कारागार निर्माण भएको छ। जहाँ ३०/३२ जना मात्रै अँट्ने सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए। उनका अनुसार वैकल्पिक कारागारका लागि आवश्यक कानुनीदेखि भौतिक संरचना निर्माण भइसक्न बाँकी छ। “वैकल्पिक कारागार भनेको कारागारभित्र नबसी बाहिरै बसेर कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था हो”, उनले देखापढीसँग भने, “कानुनमा  पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने भनिएको छ, तर,  पुनर्स्थापना केन्द्रहरू बन्न बाँकी छन् र कार्यविधिसँगै नियमावली पनि बन्न बाँकी छ।” थुनुवा र कैदीहरूको चाप कारागारहरूमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म छ। यसपछि सरकारले वैकल्पिक कारगारमा पठाउने तयारी गरेको हो। सरकारले गत असोजमा अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरेको थियो। जुन समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना अधिकारी सम्मिलित थिए। सोही समितिले एक महिनासम्ममा वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्ने कैदीहरूको सङ्ख्या तयार गरेको छ। र, वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्नेको सङख्या एक हजार दुई सय रहेका छन्।  कारागार व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मास्केबारी अनुसार कारागारमा २५ हजार २४ जना थुनुवा र कैदी छन्। त्यसमध्ये १४ हजार १५५ जना अदालतबाट दोषी ठहरिएका कैदी छन्। कैदीमध्ये पनि १३ हजार ३०८ जना पुरूष र ८४७ जना महिला कैदी छन्।  १० हजार ८६९ जना चाहिँ थुनुवा रहेकामा ५ सय ७४ जना महिला र बाँकी पुरूष छन्। कारागारमा भएकामध्ये ४३ दशमलव ४ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन्। ५६ दशमलव ६ प्रतिशत चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहेकाहरू छन्। यसरी वैकल्पिक कारागारमा बस्नेहरू हप्तामा एक दिन कारागार अनिवार्य पुग्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कसूर ऐन-२०७४ मा छ। तर, यसका लागि सोही ऐनको दफा-२ अनुसार वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली र कार्यविधि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। हालसम्म तयार भएर पारित नभएकोले सूचना प्रकाशन सरकारले गरेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्