Others

गृहपृष्ठ

‘हाम्रो घर ढुंगाका थुप्राले थिचिएका छन् सरकार !’ काठमाडौं। अब्दुल अजिज खताना पाँच पुस्तादेखि पहलगामको लिड्डुमा बस्दै आएका छन्। त्यो कम आवादी भएको, जंगलको बीचमा रहेको निकै सुन्दर स्थान हो। लिड्डु जम्मु-कास्मिरको राजधानी श्रीनगरबाट करिब सय माइल टाढा पहलगामको पहाडी भेगको बीचमा पर्छ। ५० वर्षका खताना उनका भाइबहिनी, पत्नी र बच्चा सबै ढुंगाको थुप्रोमा थिचिएको आफ्नो घर छेउमा बसेर रोइरहन्छन्। अहिले ती माटोबाट बनेको घरमा बस्छन्, जसलाई उनीहरू ‘कोठा’ भन्छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ‘वन भूमि अतिक्रमण’ सम्बन्धमा एउटा नयाँ अभियान सुरू भएकाले खतानाको घर भत्काउनु परेको हो। अभियानको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ अधिकारी मुस्ताक सिमनानी भन्छन्, ‘‘जम्मु-कास्मिर उच्च न्यायालयको आदेश अनुसार वन भूमि अतिक्रमण गरी निर्मित घर तथा भवन हटाइएको हो।’’  पहलगाम विकास प्राधिकरणका अधिकारी पनि न्यायालयको आदेश पालना गर्दै गैरकानुनी निर्माण हटाएको बताउँछन्। यही वर्ष अक्टोबरमा न्यायालयले प्रशासनलाई जंगलको जमिनबाट गैरकानुनी अतिक्रमण हटाउने आदेश दिएको थियो। <blockquote> जंगल नजिकका भूभागलाई ग्रिन जोन घोषित गरिएको र त्यहाँ ठूल्ठूला भवन बन्न थालेपछि सरकारले यो कदम चालेको बताइन्छ। तर, ठूल्ठूला भवन बनाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निहुँमा आदिवासी र घुमक्कड समुदायमाथि अन्याय भएको अधिकांशको भनाइ छ। वन अधिकार कानुनको गलत प्रयोग भएको तिनको आरोप छ। </blockquote> पहलगाममा खतानाजस्त अरु परिवार पनि छन्, जो सरकारको निर्णय देखेर चकित छन् र दुःखी छन्। उनीहरु पुस्तौंदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएका थिए। अहिले त्यहाँ उनीहरुको घर छैन, अचानक उनीहरु घरविहीन भएका छन्। बीबीसीसँग रोदनपूर्ण आवाजमा कुरा गर्दै खतानाले भने, ‘‘यो कानुन के विषयसँग सम्बन्धित छ मलाई थाहा छैन। मेरो घर, जुन अब ढुंगाको रासमा पुरिएको छ, त्यो मेरा जिजुबुवाले बनाएका थिए।’’ खतानाको सँगै अर्को पनि एक कोठा छ, जुन उनकी भाउजू नसिमा अख्तरको हो। नसिमाका तीन बच्चा छन्। जुन समय सरकारी अधिकारी उनको घर भत्काउने निर्णयसहित आए, त्यसबखत उनी आफ्ना बच्चाहरुलाई खाना खुवाइरहेकी थिइन्। नसिमा रुँदै भन्छिन्, ‘‘हामी निकै डराएका थियौं। बच्चाहरु रुन थाले र हामी कराउन थाल्यौं। सयौं प्रहरी र सरकारी अधिकारी आएका थिए। तिनका हातमा साबेल, डन्डी र बन्दुक थिए। हेर्दाहेर्दै तिनले मेरो घर भत्काइदिए।’’ प्रशासनको यस्तो कदमको प्रदेशमा चर्को आलोचना भएको छ। कयौं वरिष्ठ नेताले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् र पीडितलाई पुनर्वास गराउने बचन दिएका छन्। नेसनल कन्फ्रेन्सका नेता तथा पूर्वमन्त्री मियाँ अलताफ भन्छन्, ‘‘भारतको वन अधिकार कानुनले जंगलमा बस्ने आदिवासी तथा वनवासीलाई जमिनको हक र जंगलजन्य उत्पादन उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। घुमक्कड समुदाय र आदिवासीलाई सशक्त गर्नुको सट्टा नयाँ कानुन गैरकानुनी ढंगमा लागू गरिएको छ। यसले गरिबलाई बेघर बनाएको छ।’’  कानुनले घुमक्कड र आदिवासीलाई अधिकार दिएको र फरेस्ट इकोसिस्टमलाई जिउँदो राख्नका लागि पनि वनमा बस्ने समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उता, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले भने अलताफको भनाइ  ठीक नभएको बताएको छ। जम्मु–कास्मिर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर भन्छन्, ‘‘वनमा बस्ने र आदिवासीलाई देशको कानुनले जे अधिकार दिएको छ त्यसबाट उनीहरुले लाभ लिन सक्छन्। तर, केही दल यसबाट राजनीतिक लाभ लिने दाउमा रहेका छन्। केन्द्र सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हट्दैन।’’ जंगल नजिकका भूभागलाई ग्रिन जोन घोषित गरिएको र त्यहाँ ठूल्ठूला भवन बन्न थालेपछि सरकारले यो कदम चालेको बताइन्छ। तर, ठूल्ठूला भवन बनाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निहुँमा आदिवासी र घुमक्कड समुदायमाथि अन्याय भएको अधिकांशको भनाइ छ। वन अधिकार कानुनको गलत प्रयोग भएको तिनको आरोप छ। सरकार गरिब हटाउन चाहन्छ कि गरिबी ? वनका वासिन्दा र पुस्तौंदेखि जंगलमा बसोबास गर्दै आएका समुदायले नै जंगलको सुरक्षा गर्दै आएका छन्, तिनैलाई गैरकानुनी ढंगमा बेघर बनाउनु दुःखको कुरा भएको जम्मु-कास्मिर सीपीआईएमका सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘धर्म र राजनीतिलाई बिर्सेर ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जो वन भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। तर गरीब घुमक्कडलाई तिनको घरबाट निकालिनु अन्यायपूर्ण छ।’’ सरकारी अधिकारीहरु भने यी सबै आरोप भएको बताइरहेका छन्। पहलगाममा सरकारले चलाएको अभियानप्रति गैरआदिवासी समुदाय पनि खुसी छैनन्। त्यहाँका स्थानीयले यसको विरोध गरेका छन्।  पहलगामको सहरका वासिन्दा मोहम्मद रफी भन्छन्, ‘‘हामीले सुन्दै आएका छौं, गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ। तर, यस्तो लाग्छ सरकार गरीबको घर भत्काएर तिनलाई बेघर गर्दै सजायँ दिइरहेको छ। यो मानव अधिकारको नै संकटको अवस्था हो, जसको दूरगामी असर पर्ने छ।’’ कतिपय मानिस यो अभियानलाई प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार हनन् र तिनको ठाउँमा इजरायली बस्ती बसाउने कुरासँग तुलना गरिरहेका छन्।  इतिहासकार तथा टिप्पणीकार पीजी रसुल भन्छन्, ‘‘गुर्जर समुदायमा मुसलमान मात्र छैनन्, हिन्दु घुमक्कड गुर्जर छन् र यी भारतको अनुसूचित जनजाति समुदायको ७० प्रतिशत छन्। यदि मुसलमान घुमक्कडलाई सरकारले निशाना बनाउन खोजेको हो भने, पीडितलाई त्यस्तै महसुस हुने छ जस्तो प्यालेस्टिनीमाथि इजरायलीले गरिरहेका छन्।’’ जम्मु-कास्मिर पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीकी अध्यक्ष महबुबा मुफ्तीले सरकारलाई चेतावनी दिएकी छन्। उनले सोमबार भनेकी छन्, ‘‘केन्द्र शासित प्रदेशमा गुर्जर–बकरवाल समुदायका मानिसलाई वन भूमिबाट हटाउने काम जारी राखियो भने नतिजा भयानक हुन सक्ने छ।’’  जंगल बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका समुदायलाई नै जंगलबाट हटाउने अभियान चलाउनु अनुचित भएको उनको भनाइ छ। उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘‘घर नै भत्काइदिएपछि यो जाडोमf ती कहाँ जाउन् ?’’ (बीबीसी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्