काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ।
मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६९ मा रहेका ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गरी उक्त रकम उपलब्ध गर्न लागेको हो।
“रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस)मा १०० जना भन्दा बढी संख्यामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५६९ स्थानीय तहलाई इएमआइएसमा प्रविष्ट भएका बेरोजगार व्यक्तिको संख्याको आधारमा २०७७ कात्तिक २१ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार कूल ३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान संलग्न विवरण बमोजिम हस्तान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ,” श्रम मन्त्रालयले गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले माग गरेअनुसार ५६९ स्थानीय तहले ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुको नाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पठाएका थिए। तिनै नामको आधारमा मन्त्रालयले यस वर्षको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्टयाएको हो।
कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८४ ले आफ्नो स्थानबाट एक जना पनि वेरोजगारको नाम पेश गरेका छैनन्। यसैकराण १८४ स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छैन।
श्रम मन्त्रालयले गत असोज २० गतेसम्म स्थानिय तहबाट प्राप्त वेरोजगारहरुको सूचीको आधारमा बजेट तय गरेको हो। “यस कार्यक्रमा सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकोले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संशोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ,” श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
इएमआइएसमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट प्राथमिकताको सूची अनुसार क्रमसः रोजगारीमा खटाउनु पर्नेछ। पहिलो प्राथमिकतामा परेको वेरोजगार व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइ सके पश्चात मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउन सकिनेछ।
“सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गुर्नु पर्नेछ,” श्रम मन्त्रालयले भनेको छ। श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तनी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने श्रम मन्त्रालयले भनेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्तिले वर्षमा १०० दिनभन्दा बढी रोजगार पाउने छैनन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना वेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नेछैन। श्रम मन्त्रालयले छुट्टयाएको बजेट पनि एक व्यक्तिको भागमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ पर्न आउँछ।
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्ने शर्तमा उल्लेख छ। यसरी रोजगारी दिईने आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकतम बजेट २५ लाख हुनुपर्ने जनाइएको छ।
" />
काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ।
मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६९ मा रहेका ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गरी उक्त रकम उपलब्ध गर्न लागेको हो।
“रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस)मा १०० जना भन्दा बढी संख्यामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५६९ स्थानीय तहलाई इएमआइएसमा प्रविष्ट भएका बेरोजगार व्यक्तिको संख्याको आधारमा २०७७ कात्तिक २१ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार कूल ३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान संलग्न विवरण बमोजिम हस्तान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ,” श्रम मन्त्रालयले गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले माग गरेअनुसार ५६९ स्थानीय तहले ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुको नाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पठाएका थिए। तिनै नामको आधारमा मन्त्रालयले यस वर्षको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्टयाएको हो।
कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८४ ले आफ्नो स्थानबाट एक जना पनि वेरोजगारको नाम पेश गरेका छैनन्। यसैकराण १८४ स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छैन।
श्रम मन्त्रालयले गत असोज २० गतेसम्म स्थानिय तहबाट प्राप्त वेरोजगारहरुको सूचीको आधारमा बजेट तय गरेको हो। “यस कार्यक्रमा सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकोले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संशोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ,” श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
इएमआइएसमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट प्राथमिकताको सूची अनुसार क्रमसः रोजगारीमा खटाउनु पर्नेछ। पहिलो प्राथमिकतामा परेको वेरोजगार व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइ सके पश्चात मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउन सकिनेछ।
“सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गुर्नु पर्नेछ,” श्रम मन्त्रालयले भनेको छ। श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तनी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने श्रम मन्त्रालयले भनेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्तिले वर्षमा १०० दिनभन्दा बढी रोजगार पाउने छैनन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना वेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नेछैन। श्रम मन्त्रालयले छुट्टयाएको बजेट पनि एक व्यक्तिको भागमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ पर्न आउँछ।
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्ने शर्तमा उल्लेख छ। यसरी रोजगारी दिईने आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकतम बजेट २५ लाख हुनुपर्ने जनाइएको छ।
">
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का नाममा ५८ हजार २७ जनालाई ३ अर्ब रुपैयाँ बाँडिदै : Dekhapadhi
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का नाममा ५८ हजार २७ जनालाई ३ अर्ब रुपैयाँ बाँडिदै
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६९ मा रहेका ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गरी उक्त रकम उपलब्ध गर्न लागेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस)मा १०० जना भन्दा बढी संख्यामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५६९ स्थानीय तहलाई इएमआइएसमा प्रविष्ट भएका बेरोजगार व्यक्तिको संख्याको आधारमा २०७७ कात्तिक २१ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार कूल ३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान संलग्न विवरण बमोजिम हस्तान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ,” श्रम मन्त्रालयले गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले माग गरेअनुसार ५६९ स्थानीय तहले ५८ हजार २७ जना वेरोजगारहरुको नाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पठाएका थिए। तिनै नामको आधारमा मन्त्रालयले यस वर्षको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्टयाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८४ ले आफ्नो स्थानबाट एक जना पनि वेरोजगारको नाम पेश गरेका छैनन्। यसैकराण १८४ स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">श्रम मन्त्रालयले गत असोज २० गतेसम्म स्थानिय तहबाट प्राप्त वेरोजगारहरुको सूचीको आधारमा बजेट तय गरेको हो। “यस कार्यक्रमा सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकोले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संशोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ,” श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">इएमआइएसमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट प्राथमिकताको सूची अनुसार क्रमसः रोजगारीमा खटाउनु पर्नेछ। पहिलो प्राथमिकतामा परेको वेरोजगार व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइ सके पश्चात मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउन सकिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">“सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गुर्नु पर्नेछ,” श्रम मन्त्रालयले भनेको छ। श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तनी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने श्रम मन्त्रालयले भनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्तिले वर्षमा १०० दिनभन्दा बढी रोजगार पाउने छैनन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना वेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नेछैन। श्रम मन्त्रालयले छुट्टयाएको बजेट पनि एक व्यक्तिको भागमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ पर्न आउँछ। </p>
<p style="text-align: justify;">सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्ने शर्तमा उल्लेख छ। यसरी रोजगारी दिईने आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकतम बजेट २५ लाख हुनुपर्ने जनाइएको छ।</p>
.jpg)
