काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्ले समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयले गत साउन २८ गते नै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रहरीको दरबन्दी उल्लिखित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए। “प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, तर स्वीकृत हुन बाँकी छ,” उनले देखापढीसँग भने “अब, स्वीकृत हुन्छ होला।”
समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै समायोजनको कामले मूर्त रूप लिनेछ।
प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेश र संघमा रहने प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। ५५ हजार १४३ जना प्रदेशमा र २४ हजार ४०० जना प्रहरी कर्मचारी संघ मातहतमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरू समायोजनमा परेका छन्।
ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृतपछि समायोजनको कामले मूर्त रूप लिने र समायोजनका लागि आन्तरिक काम गरिरहेका छौं : प्रहरी
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीहरू डीएसपी र त्यो पदभन्दा तल्ला तहका मात्रै हुने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले ओएण्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै प्रहरी समायोजनको कामले अझ गति लिने बताए। उनले समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक काम कारबाही गरिरहेको पनि बताए। केही कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
“प्रहरी समायोजनको लागि हामीले हाम्रा आन्तरिक कामहरू गरिरहेका छौं, केही काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रवक्ता कडायतले भने, “ओएण्डएम क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै मूर्त रूपमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
समायोजनका लागि निर्देशिकाहरू तयार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय हाल व्यस्त छ। समायोजन हुँदा अधिकार बाँडफाँडदेखि हातहतियार, कल्याणकारी कोष सञ्चालन, पोशाक, सवारी साधन, दज्र्यानी चिन्ह लगायतसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिरहेको प्रवक्ता कडायतले बताए।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन यसअघि नै भइसकेको छ। सोहीअनुरुप नेपाल प्रहरीको पनि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव न्यौपाने अध्यक्ष रहेको समितिले पेश गरेको प्रहरी दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेको छ।
सो प्रतिवेदनमा संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यसमेतको आधारमा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरी रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरीे दरबन्दी विवरण उल्लेख छ।
समायोजनका आधार भने कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता निर्धारण गरिएको छ।
यसरी समायोजनमा जाने प्रहरीमध्ये सर्वाधिक प्रदेश १ मा हुने भएको छ। उक्त प्रदेशमा १०,७१७ जना समायोजनमा जाने भएका हुन्।
त्यस्तै, प्रदेश २ मा ९,१५२ जना, बागमती प्रदेशमा ७,७२७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६७४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५,४५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५,९०१ जना प्रहरी समायोजना जाने भएका छन्।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरी समायोजन गरिने भनिएको छ। समायोजनमा जाँदा कायम हुने तलब साविकमाभन्दा कम भए ग्रेड थप गरी मिलान गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
२०७७ जेठ २७ गतेको अद्यावधिक विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीमा ६७,६२५ जना प्रहरी छन्। तर, दरबन्दी भने ७९,५४३ जनाको छ।
प्रहरी समायोजन हुँदा अरू के-के हुन्छ?
हाल सातवटै प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतको संघीय प्रहरी इकाइहरू छन्, जुन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छ।
समायोजनपछि यी इकाइहरू प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुनेछन्, जसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। प्रदेशभरका जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ।
अपराध अनुसन्धानका लागि भनेरै स्याटेलाइट कार्यालयहरू पनि स्थापना हुनेछन्। त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)देखि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरोका प्रहरी अधिकृतहरूलाई खटाइने भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार २० जिल्लामा त्यस्ता कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ। यस्तै, महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघ मातहतमा राखिने भएको छ, जसको नाम पनि परिवर्तन हुनेछ।
परिवर्तित नाम संघीय प्रहरी कार्यालय हुनेछ र महानगरीय प्रहरी परिसरहरू जिल्ला प्रहरी परिसरमा परिणत हुनेछन्।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)लाई प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व छ। प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई संघले नै प्रदेशमा खटाउने भएको छ।
तत्कालका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)लाई पनि संघले नै खटाउने भएको छ। तर, प्रदेश प्रहरीले बढुवा गरेपछि भने डीएसी प्रदेशले नै खटाउने ऐनमा उल्लेख छ।
" />
काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्ले समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयले गत साउन २८ गते नै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रहरीको दरबन्दी उल्लिखित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए। “प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, तर स्वीकृत हुन बाँकी छ,” उनले देखापढीसँग भने “अब, स्वीकृत हुन्छ होला।”
समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै समायोजनको कामले मूर्त रूप लिनेछ।
प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेश र संघमा रहने प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। ५५ हजार १४३ जना प्रदेशमा र २४ हजार ४०० जना प्रहरी कर्मचारी संघ मातहतमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरू समायोजनमा परेका छन्।
ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृतपछि समायोजनको कामले मूर्त रूप लिने र समायोजनका लागि आन्तरिक काम गरिरहेका छौं : प्रहरी
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीहरू डीएसपी र त्यो पदभन्दा तल्ला तहका मात्रै हुने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले ओएण्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै प्रहरी समायोजनको कामले अझ गति लिने बताए। उनले समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक काम कारबाही गरिरहेको पनि बताए। केही कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
“प्रहरी समायोजनको लागि हामीले हाम्रा आन्तरिक कामहरू गरिरहेका छौं, केही काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रवक्ता कडायतले भने, “ओएण्डएम क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै मूर्त रूपमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
समायोजनका लागि निर्देशिकाहरू तयार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय हाल व्यस्त छ। समायोजन हुँदा अधिकार बाँडफाँडदेखि हातहतियार, कल्याणकारी कोष सञ्चालन, पोशाक, सवारी साधन, दज्र्यानी चिन्ह लगायतसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिरहेको प्रवक्ता कडायतले बताए।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन यसअघि नै भइसकेको छ। सोहीअनुरुप नेपाल प्रहरीको पनि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव न्यौपाने अध्यक्ष रहेको समितिले पेश गरेको प्रहरी दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेको छ।
सो प्रतिवेदनमा संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यसमेतको आधारमा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरी रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरीे दरबन्दी विवरण उल्लेख छ।
समायोजनका आधार भने कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता निर्धारण गरिएको छ।
यसरी समायोजनमा जाने प्रहरीमध्ये सर्वाधिक प्रदेश १ मा हुने भएको छ। उक्त प्रदेशमा १०,७१७ जना समायोजनमा जाने भएका हुन्।
त्यस्तै, प्रदेश २ मा ९,१५२ जना, बागमती प्रदेशमा ७,७२७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६७४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५,४५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५,९०१ जना प्रहरी समायोजना जाने भएका छन्।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरी समायोजन गरिने भनिएको छ। समायोजनमा जाँदा कायम हुने तलब साविकमाभन्दा कम भए ग्रेड थप गरी मिलान गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
२०७७ जेठ २७ गतेको अद्यावधिक विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीमा ६७,६२५ जना प्रहरी छन्। तर, दरबन्दी भने ७९,५४३ जनाको छ।
प्रहरी समायोजन हुँदा अरू के-के हुन्छ?
हाल सातवटै प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतको संघीय प्रहरी इकाइहरू छन्, जुन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छ।
समायोजनपछि यी इकाइहरू प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुनेछन्, जसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। प्रदेशभरका जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ।
अपराध अनुसन्धानका लागि भनेरै स्याटेलाइट कार्यालयहरू पनि स्थापना हुनेछन्। त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)देखि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरोका प्रहरी अधिकृतहरूलाई खटाइने भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार २० जिल्लामा त्यस्ता कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ। यस्तै, महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघ मातहतमा राखिने भएको छ, जसको नाम पनि परिवर्तन हुनेछ।
परिवर्तित नाम संघीय प्रहरी कार्यालय हुनेछ र महानगरीय प्रहरी परिसरहरू जिल्ला प्रहरी परिसरमा परिणत हुनेछन्।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)लाई प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व छ। प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई संघले नै प्रदेशमा खटाउने भएको छ।
तत्कालका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)लाई पनि संघले नै खटाउने भएको छ। तर, प्रदेश प्रहरीले बढुवा गरेपछि भने डीएसी प्रदेशले नै खटाउने ऐनमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् पुगेर ओएण्डएम प्रतिवेदन अड्कियो, प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्ले समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयले गत साउन २८ गते नै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रहरीको दरबन्दी उल्लिखित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए। “प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, तर स्वीकृत हुन बाँकी छ,” उनले देखापढीसँग भने “अब, स्वीकृत हुन्छ होला।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रिपरिषदमा ओएण्डएम प्रतिवेदन पुगेकोले चाँडै स्वीकृत हुन्छहोला : गृह </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">समायोजनमा जाने प्रहरीको दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै समायोजनको कामले मूर्त रूप लिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेश र संघमा रहने प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। ५५ हजार १४३ जना प्रदेशमा र २४ हजार ४०० जना प्रहरी कर्मचारी संघ मातहतमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरू समायोजनमा परेका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृतपछि समायोजनको कामले मूर्त रूप लिने र समायोजनका लागि आन्तरिक काम गरिरहेका छौं : प्रहरी</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीहरू डीएसपी र त्यो पदभन्दा तल्ला तहका मात्रै हुने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले ओएण्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै प्रहरी समायोजनको कामले अझ गति लिने बताए। उनले समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक काम कारबाही गरिरहेको पनि बताए। केही कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“प्रहरी समायोजनको लागि हामीले हाम्रा आन्तरिक कामहरू गरिरहेका छौं, केही काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रवक्ता कडायतले भने, “ओएण्डएम क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै मूर्त रूपमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">समायोजनका लागि निर्देशिकाहरू तयार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय हाल व्यस्त छ। समायोजन हुँदा अधिकार बाँडफाँडदेखि हातहतियार, कल्याणकारी कोष सञ्चालन, पोशाक, सवारी साधन, दज्र्यानी चिन्ह लगायतसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिरहेको प्रवक्ता कडायतले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन यसअघि नै भइसकेको छ। सोहीअनुरुप नेपाल प्रहरीको पनि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव न्यौपाने अध्यक्ष रहेको समितिले पेश गरेको प्रहरी दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सो प्रतिवेदनमा संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यसमेतको आधारमा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरी रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरीे दरबन्दी विवरण उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समायोजनका आधार भने कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता निर्धारण गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी समायोजनमा जाने प्रहरीमध्ये सर्वाधिक प्रदेश १ मा हुने भएको छ। उक्त प्रदेशमा १०,७१७ जना समायोजनमा जाने भएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, प्रदेश २ मा ९,१५२ जना, बागमती प्रदेशमा ७,७२७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६७४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५,४५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५,९०१ जना प्रहरी समायोजना जाने भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ मा प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरी समायोजन गरिने भनिएको छ। समायोजनमा जाँदा कायम हुने तलब साविकमाभन्दा कम भए ग्रेड थप गरी मिलान गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७७ जेठ २७ गतेको अद्यावधिक विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीमा ६७,६२५ जना प्रहरी छन्। तर, दरबन्दी भने ७९,५४३ जनाको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रहरी समायोजन हुँदा अरू के-के हुन्छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">हाल सातवटै प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतको संघीय प्रहरी इकाइहरू छन्, जुन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समायोजनपछि यी इकाइहरू प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुनेछन्, जसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। प्रदेशभरका जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अपराध अनुसन्धानका लागि भनेरै स्याटेलाइट कार्यालयहरू पनि स्थापना हुनेछन्। त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)देखि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरोका प्रहरी अधिकृतहरूलाई खटाइने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार २० जिल्लामा त्यस्ता कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ। यस्तै, महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघ मातहतमा राखिने भएको छ, जसको नाम पनि परिवर्तन हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">परिवर्तित नाम संघीय प्रहरी कार्यालय हुनेछ र महानगरीय प्रहरी परिसरहरू जिल्ला प्रहरी परिसरमा परिणत हुनेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)लाई प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व छ। प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई संघले नै प्रदेशमा खटाउने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तत्कालका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)लाई पनि संघले नै खटाउने भएको छ। तर, प्रदेश प्रहरीले बढुवा गरेपछि भने डीएसी प्रदेशले नै खटाउने ऐनमा उल्लेख छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/7443" target="_blank" title="शुरू भयाे प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/Nepal-Police-logo.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/7443" target="_blank">शुरू भयाे प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p> </p>
.jpg)
