काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरू स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
उनले त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारीसमेत दिए।
बिहीबार देशभरका सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनलाइनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिए।
“यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रचार–प्रसार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवं सरकारी वकिल कार्यालयहरूले साझा प्रयास गर्नुहोला,” महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्देशन दिए।
सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको अवस्था हिजोजस्तो कमजोर नरहेकोतर्फ औँल्याउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन पनि उनको जोड छ।
अपराध नियन्त्रणको विषय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको एकल दायित्वको विषय नभएकोले सम्बद्ध सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी हुने विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को कार्यान्वयनमा प्रहरी र सरकारी वकिल अग्रसर हुन पनि उनको निर्देशन छ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहन जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नोभन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरूलाई असल व्यवहार देखाउन पनि थापाको निर्देशन छ।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका विषयमा केन्द्रित रहेर महान्यायाधिवक्ता खरेल र महानिरीक्षक थापाले निर्देशन दिएका हुन्।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुखसँगै ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी थिए।
" />
काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरू स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
उनले त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारीसमेत दिए।
बिहीबार देशभरका सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनलाइनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिए।
“यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रचार–प्रसार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवं सरकारी वकिल कार्यालयहरूले साझा प्रयास गर्नुहोला,” महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्देशन दिए।
सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको अवस्था हिजोजस्तो कमजोर नरहेकोतर्फ औँल्याउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन पनि उनको जोड छ।
अपराध नियन्त्रणको विषय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको एकल दायित्वको विषय नभएकोले सम्बद्ध सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी हुने विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को कार्यान्वयनमा प्रहरी र सरकारी वकिल अग्रसर हुन पनि उनको निर्देशन छ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहन जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नोभन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरूलाई असल व्यवहार देखाउन पनि थापाको निर्देशन छ।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका विषयमा केन्द्रित रहेर महान्यायाधिवक्ता खरेल र महानिरीक्षक थापाले निर्देशन दिएका हुन्।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुखसँगै ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी थिए।
">
अपराध अनुसन्धानमा सुधार ल्याउन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन: Dekhapadhi
अपराध अनुसन्धानमा सुधार ल्याउन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरू स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारीसमेत दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">बिहीबार देशभरका सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनलाइनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रचार–प्रसार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवं सरकारी वकिल कार्यालयहरूले साझा प्रयास गर्नुहोला,” महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको अवस्था हिजोजस्तो कमजोर नरहेकोतर्फ औँल्याउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन पनि उनको जोड छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अपराध नियन्त्रणको विषय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको एकल दायित्वको विषय नभएकोले सम्बद्ध सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी हुने विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को कार्यान्वयनमा प्रहरी र सरकारी वकिल अग्रसर हुन पनि उनको निर्देशन छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहन जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नोभन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरूलाई असल व्यवहार देखाउन पनि थापाको निर्देशन छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका विषयमा केन्द्रित रहेर महान्यायाधिवक्ता खरेल र महानिरीक्षक थापाले निर्देशन दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुखसँगै ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी थिए।</p>
.jpg)
