रासस/एपी। अल्जेरियामा संशोधिन संविधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जनमतसंग्रह सम्पन्न भएको छ। तर संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको भन्दै विपक्षीले बहिस्कार गरेका छन्।
संविधान संशोधन पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित गर्ने, नयाँ स्वतन्त्रताहरु प्रदान गर्ने तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छन्।
चुनावमा निकै सानो संख्यामा मानिसले मतदान गरेका छन्। विपक्षीहरुले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्न, टेलिभिजन वा रेडियोमा बहस गर्न नदिएको तथा सभा स्थलहरुमा मानिसलाई जमघट हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन्।
जनमत संग्रहको नतिजा सोमबार घोषणा गरिने छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस जनमत संग्रहमा कूल मतदातामध्ये २३.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष मोहमद चार्फीले कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण पनि मतदान कम भएको बताए।
जनमत संग्रहलाई बैधानिक ठहर्याउन यति मतदान हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था अल्जेरियामा छैन।
संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रस्तावमा अल्जेरियाली सैनिकलाई राष्ट्रसंघ वा अफ्रिकी युनियनका शान्ति मिसनमा खटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ।
अल्जेरियामा सेनाको भूमिका सधैं प्रमुख रहँदै आएको छ। सैनिक प्रमुख जनरल सइद बेन्ग्रिहले संविधान संशोधनको पक्षमा देशव्यापी प्रचार गरेका थिए।
गत डिसेम्बरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति र संसदका सदस्यहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने तथा राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राखिएका छन्।
" />
रासस/एपी। अल्जेरियामा संशोधिन संविधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जनमतसंग्रह सम्पन्न भएको छ। तर संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको भन्दै विपक्षीले बहिस्कार गरेका छन्।
संविधान संशोधन पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित गर्ने, नयाँ स्वतन्त्रताहरु प्रदान गर्ने तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छन्।
चुनावमा निकै सानो संख्यामा मानिसले मतदान गरेका छन्। विपक्षीहरुले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्न, टेलिभिजन वा रेडियोमा बहस गर्न नदिएको तथा सभा स्थलहरुमा मानिसलाई जमघट हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन्।
जनमत संग्रहको नतिजा सोमबार घोषणा गरिने छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस जनमत संग्रहमा कूल मतदातामध्ये २३.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष मोहमद चार्फीले कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण पनि मतदान कम भएको बताए।
जनमत संग्रहलाई बैधानिक ठहर्याउन यति मतदान हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था अल्जेरियामा छैन।
संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रस्तावमा अल्जेरियाली सैनिकलाई राष्ट्रसंघ वा अफ्रिकी युनियनका शान्ति मिसनमा खटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ।
अल्जेरियामा सेनाको भूमिका सधैं प्रमुख रहँदै आएको छ। सैनिक प्रमुख जनरल सइद बेन्ग्रिहले संविधान संशोधनको पक्षमा देशव्यापी प्रचार गरेका थिए।
गत डिसेम्बरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति र संसदका सदस्यहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने तथा राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राखिएका छन्।
">
अल्जेरियामा नयाँ संविधानका लागि मतदान, विपक्षीको बहिस्कार: Dekhapadhi
अल्जेरियामा नयाँ संविधानका लागि मतदान, विपक्षीको बहिस्कार
<p style="text-align: justify;">रासस/एपी। अल्जेरियामा संशोधिन संविधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जनमतसंग्रह सम्पन्न भएको छ। तर संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको भन्दै विपक्षीले बहिस्कार गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित गर्ने, नयाँ स्वतन्त्रताहरु प्रदान गर्ने तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">चुनावमा निकै सानो संख्यामा मानिसले मतदान गरेका छन्। विपक्षीहरुले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्न, टेलिभिजन वा रेडियोमा बहस गर्न नदिएको तथा सभा स्थलहरुमा मानिसलाई जमघट हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">जनमत संग्रहको नतिजा सोमबार घोषणा गरिने छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस जनमत संग्रहमा कूल मतदातामध्ये २३.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष मोहमद चार्फीले कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण पनि मतदान कम भएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">जनमत संग्रहलाई बैधानिक ठहर्याउन यति मतदान हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था अल्जेरियामा छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रस्तावमा अल्जेरियाली सैनिकलाई राष्ट्रसंघ वा अफ्रिकी युनियनका शान्ति मिसनमा खटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अल्जेरियामा सेनाको भूमिका सधैं प्रमुख रहँदै आएको छ। सैनिक प्रमुख जनरल सइद बेन्ग्रिहले संविधान संशोधनको पक्षमा देशव्यापी प्रचार गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">गत डिसेम्बरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति र संसदका सदस्यहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने तथा राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राखिएका छन्।</p>
.jpg)
