काठमाडौँ। सरकारले ‘वैकल्पिक कारागार’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। कारागारको विकल्पका रूपमामुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा भएका प्रावधान अनुसार वैकल्पिक कारागारको तयारीमा सरकार जुटेको हो।
गत साउन १९ गते ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान लागू गर्न र कारागारमा कैदीमाथि रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो।
कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी अधिकारीले वैकल्पिक कारागारको रूपमा घर र सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र हुने बताए। तर, त्यहाँदेखि पनि कैदीहरूले कैद भुक्तान अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेका र एक वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी रहेका कैदीहरूलाई वैकल्पिक कारागार भनिएको घर वा सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा पठाउने विभागको तयारी छ। यसरी पठाउनेहरू ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका हुनुपर्नेछन्।
हाल कारागारमा २५ हजारको सङ्ख्यामा थुनुवा र कैदी छन्। त्यसमध्ये १४ हजार ५०८ जनाको सङ्ख्यामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका कैदी छन्।
विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार कारागारमा भएकामध्ये ४२ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन्। ५८ प्रतिशत चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहेका छन् र वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्नेको सङख्या एक हजार दुई सय रहेका छन्। विभागले एक महिना लगाएर उनीहरूको सङ्ख्या तय गरेको हो।
“सर्वोच्च अदालतले कारागारमा भिड्भाड भयो रमुलुकी फौजदारी कसूर ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर आदेश गरेको छ,” विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले देखापढीसँग भने, “त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माण, कार्यविधि, नियमावली आदि बन्न बाँकी छ तर, कति सङ्ख्याको कैदीलाई पठाउने भन्ने चाहिँ निक्र्योल भइसकेको छ।”
हालसम्म मुलुकमा वैकल्पिक÷खुल्ला कारागार छैन। नेपालगञ्जमा चाहिँ तयार भएको विभागले जनाएको छ। यसरी वैकल्पिक कारागारमा बस्नेहरू हप्तामा एक दिन कारागार अनिवार्य पुग्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा छ। तर, यसका लागि सोही ऐनको दफा २ अनुसार वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। हालसम्म सूचना प्रकाशन सरकारले गरेको छैन।
राम्रो आचरण भएका र तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कसूरदारलाई जिल्ला अदालतले घर÷सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा बस्दै सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ।
यसका लागि भने प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ।यसरी घर वा पुनसर््थाना केन्द्रबाट सजाय भुक्तानका गरेपनि तोकिएको कैद अवधि पूरा हुँदा मात्रै विभागले लगत कट्टा गर्न हुन्छ।
विभागका अनुसार संगठित अपराध, जन्मकैद, सम्पति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, मानव वेचविखन, जबर्जस्ती करणी, जघन्य अपराध, मानवताविरुद्ध तथा राज्यविरुद्धको अपरासँगै तेजाव अपराधमा दोषी ठहरिएका कैदीहरू भने वैकल्पिक कारागारमा जान नपाउने भएका छन्।
थुनुवा र कैदीहरूको चाप कारागारहरूमा क्षमता भन्दा चार गुणासम्म भएपछि सरकारले वैकल्पिक कारगारमा पठाउने तयारी गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले जिवित हुञ्जेल कारागारमै बस्नुपर्नेहरूलाई यो सुविधा छैन।
यसका लागि सरकारले गत असोजमा अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरेको थियो, जुन समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक÷एक जना अधिकारी सम्मिलित थिए। सोही समितिले एक महिनासम्ममा वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्ने कैदीहरूको सङ्ख्या तयार गरेको हो।
हाल देशभर ७१ वटा कारागार छन्।
" />
काठमाडौँ। सरकारले ‘वैकल्पिक कारागार’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। कारागारको विकल्पका रूपमामुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा भएका प्रावधान अनुसार वैकल्पिक कारागारको तयारीमा सरकार जुटेको हो।
गत साउन १९ गते ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान लागू गर्न र कारागारमा कैदीमाथि रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो।
कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी अधिकारीले वैकल्पिक कारागारको रूपमा घर र सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र हुने बताए। तर, त्यहाँदेखि पनि कैदीहरूले कैद भुक्तान अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेका र एक वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी रहेका कैदीहरूलाई वैकल्पिक कारागार भनिएको घर वा सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा पठाउने विभागको तयारी छ। यसरी पठाउनेहरू ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका हुनुपर्नेछन्।
हाल कारागारमा २५ हजारको सङ्ख्यामा थुनुवा र कैदी छन्। त्यसमध्ये १४ हजार ५०८ जनाको सङ्ख्यामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका कैदी छन्।
विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार कारागारमा भएकामध्ये ४२ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन्। ५८ प्रतिशत चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहेका छन् र वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्नेको सङख्या एक हजार दुई सय रहेका छन्। विभागले एक महिना लगाएर उनीहरूको सङ्ख्या तय गरेको हो।
“सर्वोच्च अदालतले कारागारमा भिड्भाड भयो रमुलुकी फौजदारी कसूर ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर आदेश गरेको छ,” विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले देखापढीसँग भने, “त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माण, कार्यविधि, नियमावली आदि बन्न बाँकी छ तर, कति सङ्ख्याको कैदीलाई पठाउने भन्ने चाहिँ निक्र्योल भइसकेको छ।”
हालसम्म मुलुकमा वैकल्पिक÷खुल्ला कारागार छैन। नेपालगञ्जमा चाहिँ तयार भएको विभागले जनाएको छ। यसरी वैकल्पिक कारागारमा बस्नेहरू हप्तामा एक दिन कारागार अनिवार्य पुग्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा छ। तर, यसका लागि सोही ऐनको दफा २ अनुसार वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। हालसम्म सूचना प्रकाशन सरकारले गरेको छैन।
राम्रो आचरण भएका र तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कसूरदारलाई जिल्ला अदालतले घर÷सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा बस्दै सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ।
यसका लागि भने प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ।यसरी घर वा पुनसर््थाना केन्द्रबाट सजाय भुक्तानका गरेपनि तोकिएको कैद अवधि पूरा हुँदा मात्रै विभागले लगत कट्टा गर्न हुन्छ।
विभागका अनुसार संगठित अपराध, जन्मकैद, सम्पति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, मानव वेचविखन, जबर्जस्ती करणी, जघन्य अपराध, मानवताविरुद्ध तथा राज्यविरुद्धको अपरासँगै तेजाव अपराधमा दोषी ठहरिएका कैदीहरू भने वैकल्पिक कारागारमा जान नपाउने भएका छन्।
थुनुवा र कैदीहरूको चाप कारागारहरूमा क्षमता भन्दा चार गुणासम्म भएपछि सरकारले वैकल्पिक कारगारमा पठाउने तयारी गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले जिवित हुञ्जेल कारागारमै बस्नुपर्नेहरूलाई यो सुविधा छैन।
यसका लागि सरकारले गत असोजमा अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरेको थियो, जुन समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक÷एक जना अधिकारी सम्मिलित थिए। सोही समितिले एक महिनासम्ममा वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्ने कैदीहरूको सङ्ख्या तयार गरेको हो।
हाल देशभर ७१ वटा कारागार छन्।
">
घर र पुनर्स्थापना केन्द्रलाई ‘वैकल्पिक कारागार’ बनाउने तयारी: Dekhapadhi
घर र पुनर्स्थापना केन्द्रलाई ‘वैकल्पिक कारागार’ बनाउने तयारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सरकारले ‘वैकल्पिक कारागार’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। कारागारको विकल्पका रूपमामुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा भएका प्रावधान अनुसार वैकल्पिक कारागारको तयारीमा सरकार जुटेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गत साउन १९ गते ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान लागू गर्न र कारागारमा कैदीमाथि रहेको जोखिमप्रति संवेदनशील हुन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी अधिकारीले वैकल्पिक कारागारको रूपमा घर र सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र हुने बताए। तर, त्यहाँदेखि पनि कैदीहरूले कैद भुक्तान अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेका र एक वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी रहेका कैदीहरूलाई वैकल्पिक कारागार भनिएको घर वा सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा पठाउने विभागको तयारी छ। यसरी पठाउनेहरू ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका हुनुपर्नेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल कारागारमा २५ हजारको सङ्ख्यामा थुनुवा र कैदी छन्। त्यसमध्ये १४ हजार ५०८ जनाको सङ्ख्यामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका कैदी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार कारागारमा भएकामध्ये ४२ प्रतिशत थुनुवा र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति छन्। ५८ प्रतिशत चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहेका छन् र वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्नेको सङख्या एक हजार दुई सय रहेका छन्। विभागले एक महिना लगाएर उनीहरूको सङ्ख्या तय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्च अदालतले कारागारमा भिड्भाड भयो रमुलुकी फौजदारी कसूर ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्‍यो भनेर आदेश गरेको छ,” विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले देखापढीसँग भने, “त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माण, कार्यविधि, नियमावली आदि बन्न बाँकी छ तर, कति सङ्ख्याको कैदीलाई पठाउने भन्ने चाहिँ निक्र्योल भइसकेको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">हालसम्म मुलुकमा वैकल्पिक÷खुल्ला कारागार छैन। नेपालगञ्जमा चाहिँ तयार भएको विभागले जनाएको छ। यसरी वैकल्पिक कारागारमा बस्नेहरू हप्तामा एक दिन कारागार अनिवार्य पुग्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा छ। तर, यसका लागि सोही ऐनको दफा २ अनुसार वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। हालसम्म सूचना प्रकाशन सरकारले गरेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">राम्रो आचरण भएका र तोकिएको कसूरमा दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कसूरदारलाई जिल्ला अदालतले घर÷सामुदायिक पुनसर््थापना केन्द्रमा बस्दै सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसका लागि भने प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ।यसरी घर वा पुनसर््थाना केन्द्रबाट सजाय भुक्तानका गरेपनि तोकिएको कैद अवधि पूरा हुँदा मात्रै विभागले लगत कट्टा गर्न हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका अनुसार संगठित अपराध, जन्मकैद, सम्पति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, मानव वेचविखन, जबर्जस्ती करणी, जघन्य अपराध, मानवताविरुद्ध तथा राज्यविरुद्धको अपरासँगै तेजाव अपराधमा दोषी ठहरिएका कैदीहरू भने वैकल्पिक कारागारमा जान नपाउने भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">थुनुवा र कैदीहरूको चाप कारागारहरूमा क्षमता भन्दा चार गुणासम्म भएपछि सरकारले वैकल्पिक कारगारमा पठाउने तयारी गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी अधिकारीले जिवित हुञ्जेल कारागारमै बस्नुपर्नेहरूलाई यो सुविधा छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">यसका लागि सरकारले गत असोजमा अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक कारागार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरेको थियो, जुन समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक÷एक जना अधिकारी सम्मिलित थिए। सोही समितिले एक महिनासम्ममा वैकल्पिक कारागारमा जान मिल्ने कैदीहरूको सङ्ख्या तयार गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल देशभर ७१ वटा कारागार छन्। </p>
.jpg)
