काठमाडौं। पानीको दुरुपयोग गर्नेलाई भारतमा कडा कारबाही गरिने भएको छ।
कोही व्यक्ति वा संस्थाले भूमिगत स्रोतबाट आउने पिउनयोग्य पानीको दुरुपयोग गर्ने वा अनावश्यक प्रयोग गर्ने गरेमा यसलाई भारतमा दण्डनीय अपराध मानिएको छ।
यसअघि भारतमा पानीको दुरुपयोगको विषयलाई लिएर कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान थिएन।
केन्द्रीय भूमिगत जलस्रोत प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए)का अनुसार अब पिउनयोग्य पानी दुरुपयोग गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।
यसका लागि सीजीडब्ल्यूएले मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ। सीजीडब्ल्यूएले पर्यावरण कानुन १९८६ को धारा ५ को अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
" />
काठमाडौं। पानीको दुरुपयोग गर्नेलाई भारतमा कडा कारबाही गरिने भएको छ।
कोही व्यक्ति वा संस्थाले भूमिगत स्रोतबाट आउने पिउनयोग्य पानीको दुरुपयोग गर्ने वा अनावश्यक प्रयोग गर्ने गरेमा यसलाई भारतमा दण्डनीय अपराध मानिएको छ।
यसअघि भारतमा पानीको दुरुपयोगको विषयलाई लिएर कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान थिएन।
केन्द्रीय भूमिगत जलस्रोत प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए)का अनुसार अब पिउनयोग्य पानी दुरुपयोग गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।
यसका लागि सीजीडब्ल्यूएले मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ। सीजीडब्ल्यूएले पर्यावरण कानुन १९८६ को धारा ५ को अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
">
पानीको दुरुपयोग गर्नेलाई एक लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल !: Dekhapadhi
पानीको दुरुपयोग गर्नेलाई एक लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल !
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। पानीको दुरुपयोग गर्नेलाई भारतमा कडा कारबाही गरिने भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कोही व्यक्ति वा संस्थाले भूमिगत स्रोतबाट आउने पिउनयोग्य पानीको दुरुपयोग गर्ने वा अनावश्यक प्रयोग गर्ने गरेमा यसलाई भारतमा दण्डनीय अपराध मानिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि भारतमा पानीको दुरुपयोगको विषयलाई लिएर कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान थिएन। </p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रीय भूमिगत जलस्रोत प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए)का अनुसार अब पिउनयोग्य पानी दुरुपयोग गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसका लागि सीजीडब्ल्यूएले मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ। सीजीडब्ल्यूएले पर्यावरण कानुन १९८६ को धारा ५ को अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको <a href="https://www.jagran.com/news/national-wastage-of-underground-potable-water-to-be-punishable-offence-20938948.html?itm_source=website&itm_medium=homepage&itm_campaign=p1_component" target="_blank">भारतीय सञ्चारमाध्यम</a>हरूले जनाएका छन्।<br />
</p>