एजेन्सी। भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीर क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधामाथि प्रतिबन्ध आगामी नोभेम्बर १२ सम्मका लागि थपिएको छ। कश्मीरका २० मध्ये १८ जिल्लामा यो प्रतिबन्ध लागु हुने बताइएको छ।
बुधबार साँझ जारी गरिएको एक आदेशअनुसार संघीय सरकारले उक्त इन्टरनेट प्रतिबन्ध “भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि अत्यन्त आवश्यक भएको” जनाएको छ।
यस हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा गत अगस्तदेखि काटिएको हो। भारतले जम्मु र कश्मीर क्षेत्रलाई संघीय राज्यमा गाभ्दै ती राज्यको अर्धस्वायत्तता खारेज गरेको थियो। त्यसयता जम्मु र कश्मीर दुवै क्षेत्रमा पूर्ण लकडाउन र सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’ गरेको थियो।
आदेशमा सुरक्षा निकायले “अराष्ट्रिय तत्त्व”ले यस इन्टरनेट सेवाको “शान्ति व्यवस्थाविरुद्ध दुरुपयोग गर्नसक्ने” जनाएको छ।
हुन त केही सञ्चार प्रतिबन्ध हटाइएको छ भने केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा भने सुचारु गरिएको छ। तर यस क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेटको गति भने निकै सुस्त छ।
डिजिटल अधिकारवादीहरूले भने यसलाई “विश्वका कुनै पनि सेन्सरसिपभन्दा यो निकै खतरनाक’ भएको जनाएका छन्।
गत अगस्तमा भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीरका अधिकारवादी समूह जम्मु–कश्मीर नागरिक समाज संगठनले सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’लाई कश्मीरी जनताविरुद्ध “सामूहिक दण्ड”को नाम दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ दिल्लीको ‘डिजिटल’ विभेदमा प्रश्न गर्न आह्वान गरेका थिए।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायतका मानवअधिकारवादी समूहले सो विवादित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ। हाल कोरोनाको महामारीसँगै उक्त आह्वान भने सुस्ताएको देखिन्छ।
भारत शासित कश्मीर क्षेत्रमा सन् १९४० को अन्त्यतिरबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो। पाकिस्तान र भारतले ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएपछि दुवैले मुस्लिम समुदायको बहुलता भएको यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार जताउँदै आएको छ।
कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण स्वामित्वको दाबी गर्दै आए पनि हाल यस क्षेत्रलाई दुवैले र चीनले आंशिक रूपमा शासन गर्दै आएको छ। भारत र पाकिस्तानले यस क्षेत्रका आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्।
" />
एजेन्सी। भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीर क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधामाथि प्रतिबन्ध आगामी नोभेम्बर १२ सम्मका लागि थपिएको छ। कश्मीरका २० मध्ये १८ जिल्लामा यो प्रतिबन्ध लागु हुने बताइएको छ।
बुधबार साँझ जारी गरिएको एक आदेशअनुसार संघीय सरकारले उक्त इन्टरनेट प्रतिबन्ध “भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि अत्यन्त आवश्यक भएको” जनाएको छ।
यस हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा गत अगस्तदेखि काटिएको हो। भारतले जम्मु र कश्मीर क्षेत्रलाई संघीय राज्यमा गाभ्दै ती राज्यको अर्धस्वायत्तता खारेज गरेको थियो। त्यसयता जम्मु र कश्मीर दुवै क्षेत्रमा पूर्ण लकडाउन र सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’ गरेको थियो।
आदेशमा सुरक्षा निकायले “अराष्ट्रिय तत्त्व”ले यस इन्टरनेट सेवाको “शान्ति व्यवस्थाविरुद्ध दुरुपयोग गर्नसक्ने” जनाएको छ।
हुन त केही सञ्चार प्रतिबन्ध हटाइएको छ भने केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा भने सुचारु गरिएको छ। तर यस क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेटको गति भने निकै सुस्त छ।
डिजिटल अधिकारवादीहरूले भने यसलाई “विश्वका कुनै पनि सेन्सरसिपभन्दा यो निकै खतरनाक’ भएको जनाएका छन्।
गत अगस्तमा भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीरका अधिकारवादी समूह जम्मु–कश्मीर नागरिक समाज संगठनले सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’लाई कश्मीरी जनताविरुद्ध “सामूहिक दण्ड”को नाम दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ दिल्लीको ‘डिजिटल’ विभेदमा प्रश्न गर्न आह्वान गरेका थिए।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायतका मानवअधिकारवादी समूहले सो विवादित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ। हाल कोरोनाको महामारीसँगै उक्त आह्वान भने सुस्ताएको देखिन्छ।
भारत शासित कश्मीर क्षेत्रमा सन् १९४० को अन्त्यतिरबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो। पाकिस्तान र भारतले ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएपछि दुवैले मुस्लिम समुदायको बहुलता भएको यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार जताउँदै आएको छ।
कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण स्वामित्वको दाबी गर्दै आए पनि हाल यस क्षेत्रलाई दुवैले र चीनले आंशिक रूपमा शासन गर्दै आएको छ। भारत र पाकिस्तानले यस क्षेत्रका आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्।
“भारतीय अखण्डताका लागि” कश्मीरमा लम्बियो इन्टरनेट प्रतिबन्ध
<p style="text-align: justify;">एजेन्सी। भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीर क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधामाथि प्रतिबन्ध आगामी नोभेम्बर १२ सम्मका लागि थपिएको छ। कश्मीरका २० मध्ये १८ जिल्लामा यो प्रतिबन्ध लागु हुने बताइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">बुधबार साँझ जारी गरिएको एक आदेशअनुसार संघीय सरकारले उक्त इन्टरनेट प्रतिबन्ध “भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि अत्यन्त आवश्यक भएको” जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा गत अगस्तदेखि काटिएको हो। भारतले जम्मु र कश्मीर क्षेत्रलाई संघीय राज्यमा गाभ्दै ती राज्यको अर्धस्वायत्तता खारेज गरेको थियो। त्यसयता जम्मु र कश्मीर दुवै क्षेत्रमा पूर्ण लकडाउन र सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’ गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">आदेशमा सुरक्षा निकायले “अराष्ट्रिय तत्त्व”ले यस इन्टरनेट सेवाको “शान्ति व्यवस्थाविरुद्ध दुरुपयोग गर्नसक्ने” जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">हुन त केही सञ्चार प्रतिबन्ध हटाइएको छ भने केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा भने सुचारु गरिएको छ। तर यस क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेटको गति भने निकै सुस्त छ। </p>
<p style="text-align: justify;">डिजिटल अधिकारवादीहरूले भने यसलाई “विश्वका कुनै पनि सेन्सरसिपभन्दा यो निकै खतरनाक’ भएको जनाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">गत अगस्तमा भारतीय अधीनमा रहेको कश्मीरका अधिकारवादी समूह जम्मु–कश्मीर नागरिक समाज संगठनले सञ्चार ‘ब्ल्याकआउट’लाई कश्मीरी जनताविरुद्ध “सामूहिक दण्ड”को नाम दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ दिल्लीको ‘डिजिटल’ विभेदमा प्रश्न गर्न आह्वान गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायतका मानवअधिकारवादी समूहले सो विवादित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ। हाल कोरोनाको महामारीसँगै उक्त आह्वान भने सुस्ताएको देखिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भारत शासित कश्मीर क्षेत्रमा सन् १९४० को अन्त्यतिरबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो। पाकिस्तान र भारतले ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएपछि दुवैले मुस्लिम समुदायको बहुलता भएको यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार जताउँदै आएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण स्वामित्वको दाबी गर्दै आए पनि हाल यस क्षेत्रलाई दुवैले र चीनले आंशिक रूपमा शासन गर्दै आएको छ। भारत र पाकिस्तानले यस क्षेत्रका आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्। </p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.aljazeera.com/news/2020/10/22/high-speed-internet-ban-in-kashmir-to-continue"><em>अल-जजिरा</em></a></p>
.jpg)
