काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि समाजले यस्तो आग्रह गरेको हो।

“लकडाउनको चपेटामा परी आर्थिकरूपमा जिर्ण हुँदै गएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ,” समाजले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

संक्रमणको चापअनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिन प्रतिदिन फितलो हुँदै गएको ठहर समाजको छ।

“पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय/अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन सरकार कर्तव्यच्यूत हुदै जाँदा सरकार केका लागि? भन्ने आक्रोश बढ्दै जानेप्रति पनि समाजले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

" /> काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि समाजले यस्तो आग्रह गरेको हो।

“लकडाउनको चपेटामा परी आर्थिकरूपमा जिर्ण हुँदै गएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ,” समाजले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

संक्रमणको चापअनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिन प्रतिदिन फितलो हुँदै गएको ठहर समाजको छ।

“पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय/अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन सरकार कर्तव्यच्यूत हुदै जाँदा सरकार केका लागि? भन्ने आक्रोश बढ्दै जानेप्रति पनि समाजले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

"> सङ्क्रमितको उपचार गर्न सक्दैन भन्नु सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपना, सच्याउन आग्रह: Dekhapadhi कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुँदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। ">
सङ्क्रमितको उपचार गर्न सक्दैन भन्नु सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपना, सच्याउन आग्रह <p style="text-align: justify;">काठमाडौं।&nbsp;मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले कोभिड&ndash;१९ संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि समाजले यस्तो आग्रह गरेको हो।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;लकडाउनको चपेटामा परी&nbsp;आर्थिकरूपमा जिर्ण हुँदै गएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी&nbsp;सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ,&rdquo; समाजले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">कोभिड&ndash;१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">संक्रमणको चापअनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिन प्रतिदिन फितलो हुँदै गएको ठहर समाजको छ।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय/अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा रहेको छ,&rdquo; विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p> <p style="text-align: justify;">नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन सरकार कर्तव्यच्यूत हुदै जाँदा सरकार केका&nbsp;लागि? भन्ने आक्रोश बढ्दै जानेप्रति पनि समाजले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्