Others

गृहपृष्ठ

‘माई लर्ड ! म यौनकर्मी होइन, गुप्तांग परीक्षण गराउँदिनँ’ काठमाडौं। कलकत्ता (अहिले कोलकाता) सहरका बेलायती प्रहरीले १८६८ मा सुखीमोनी रौर नामकी एक यौनकर्मीले आफ्नो चिकित्सकीय परीक्षण नगराएको भन्दै जेलमा कोचिदियो। त्यसबखत कोलकातामा दर्ता भएका यौनकर्मीले आफ्नो जननेन्द्रीय परीक्षण गराउनु अनिवार्य नियम थियो। यौनका माध्यमबाट फैलने रोग रोक्नका लागि बेलायती शासनकालमा कन्टेजियस डिजिज एक्ट (संक्रामक रोग कानुन) ल्याइएको थियो। यसकै आधारमा यौनकर्मीहरू स्वयम्ले नै प्रहरी थानामा आफ्नो नाम दर्ता गर्नु र मेडिकल जाँच गराउनु अनिवार्य थियो। सुखीमोनीले आफ्नो गिरफ्तारीलाई चुनौती दिइन् र रिहाइका निम्ति अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्। मुद्दा दर्ता गर्दा उनले लेखेकी थिइन्, ‘‘मैले महिनामा दुई पटक हुने मेडिकल परीक्षण गराएको छैन किनकि, म यौनकर्मी होइन।’’ प्रहरीले आफूलाई भुलबस यौनकर्मीको सूचीमा सामेल गरिदिएको र आफूले कहिल्यै यस्तो काम नगरेको सुखीमोनीले बताएकी थिइन्। १८६९ मार्चमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरिदियो। अदालतले सुखीमोनी दर्तावाला यौनकर्मी नभएको तथा महिलालाई यौनकर्मीका रूपमा नाम दर्ता गराउन दबाब दिन नमिल्ने समेत बताएको थियो। यस्तो दर्ता स्वेच्छामा मात्रै हुनुपर्ने पनि अदालतले फैसला सुनाएको थियो। <blockquote> कोलकातामा भएको पहिलो जनगणनामा महिला १४,५०० थिए, तीमध्ये १२,२२८ लाई सेक्स वर्कर मानिएको थियो। १८९१ को जनगणनामा यौनकर्मीको संख्या २० हजार पुगेको थियो। </blockquote> हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा लैंगिक तथा महिलामाथिका विभेदकी प्राध्यापक दरबा मित्राले भारतमा बेलायती शासनकालको दस्तावेजभित्र प्रवेश गरेकी छन्।  उनले अध्ययनबाट के थाहा पाइन् भने, बेलायती उपनिवेशकालमा हजारौं भारतीय महिलालाई आफ्नो गुप्तांग परीक्षण नगराएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। प्रा. मित्राको नयाँ किताब ‘इन्डियन सेक्स लाइफ’ प्रिन्सटन युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको छ। मित्रा भन्छिन्, ‘‘बेलायती शासनमा सरकारी अधिकारी तथा भारतीय बुद्धिजीवीहरूले ‘भारतमा आधुनिक समाजलाई नियन्त्रित गर्नका लागि महिलाले यौनाकांक्षा नियन्त्रण गनुपर्ने’ विचार प्रसार गरेका थिए।’’  महिलाले सेक्सवर्करका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र आफ्नो गुप्तांग परीक्षण गराउनु पर्ने नियम लगाउनु एकप्रकारले यौनाकांक्षा नियन्त्रित गर्न बाध्य पार्नु रहेको उनको भनाइ छ। १८६९ मा कोलकाताका केही यौनकर्मीले गुप्तांगको मेडिकल परीक्षण र नाम दर्तालाई नारित्वको उल्लंघन भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले मेडिकल परीक्षण गराउँदा चिकित्सकसामु आफूलाई नांगो पार्नुपथ्र्यो। यस्तो नियमको उनीहरूले विरोध गरेका थिए। मुद्दा दर्ता गर्दा उनीहरूले लेखेका थिए, ‘‘हामीले चिकित्सक तथा तिनका कर्मचारीका सामु नांगो हुनुपर्छ...महिला सम्मानको भावना अहिले नै हाम्रो मनबाट पूर्णरुपमा हराइसकेको छैन।’’ अधिकारीहरूले यो मुद्दा तत्कालै खारेज गरिदिएका थिए। सहरका प्रभावशाली अधिकारीहरूले गोप्य ढंगमा यौनकर्म अपनाउने र दर्ता गर्न नमान्ने महिला नयाँ कानुनका लागि खतरा बन्न सक्ने औंल्याएका थिए। कोलकाताको एक अस्पतालको प्रमुख रहिसकेका डा. रोबर्ट पेनका अनुसार बंगालमा यौनकर्मीमाथिको नियमन असम्भव थियो। उनी महिलाको इच्छा नभए पनि तिनलाई यौनकर्मीका रुपमा दर्ता गरिनुपर्ने धारणा राख्थे। प्रा. मित्राका अनुसार १८७० देखि ८८ का बीच कोलकातामा दैनिक औसत १२ महिलालाई कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिन्थ्यो। कतिपय महिला प्रहरी कडा ढंगमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सहरबाट पलायन भएका थिए। कतिपय अधिकारी महिलाको गुप्तांग परीक्षण नगराउँदा संक्रमण बढ्ने र गर्भपतनलाई प्रोत्साहन हुने बताउँथे। तर लगातारको विरोधका कारण संक्रामक रोग कानुन १८८८ मा फिर्ता लिइयो। ‘गभर्निङ जेन्डर एन्ड सेक्सुयालिटी इन कोलोनियल इन्डिया’ नामक पुस्तककी लेखिका तथा इतिहासकार डा. जेसिका हिन्ची भन्छिन्, ‘‘गुप्तांग परीक्षण केवल संदिग्ध यौनकर्मीमा मात्रै सीमित थिएन। १८७१ मा पारित भएको विवादित कानुनको दायरमा यस्ता जाति तथा समूहलाई ल्याइन्थ्यो, जो पारम्परिक रुपमा अपराधी मानिन्थ्यो। किन्नर समुदायको समेत मेडिकल परीक्षण गरिन्थ्यो।’’ <blockquote> इतिहासको त्यो कालखण्डको मात्र के कुरा ! वर्तमानमा महिलामाथि जेजे भइरहेका छन्, त्यसमा पनि उही र उस्तै अवस्था देखिन्छ। </blockquote> डा. हिन्ची थप्छिन्, ‘‘यो कानुनको उद्देश्य किन्नरलाई अनिवार्य प्रहरीमा दर्ता, प्रस्तुतिमा रोक तथा महिलाको कपडा लगाउन प्रतिबन्ध थियो। हिँजडा परिवारबाट शिशुलाई जबर्जस्ती लैजानु, किन्नर गुरु-शिष्य परम्परा रोक्नुलगायतका गतिविधि हिँजडा परम्परालाई सांस्कृतिक तथा भौतिक रुपमा समाप्त पार्नु थियो।’’ संक्रामक रोग कानुनलाई भारतको औपनिवेशिककालको कालो अध्याय पनि मानिन्छ। यौनकर्मीलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर अधिकारीहरूले म्याजिस्ट्रट, प्रहरी तथा चिकित्सकलाई प्रश्नहरूको सूची दिएका थिए।  औपनिवेशिककालका अधिकारीहरूको जवाफले सबै भारतीय महिलालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्भावित यौनकर्मीको दर्जामा राखिदिएको थियो। यतिसम्म कि, जो महिला विवाहित छैन र उच्च जाति तथा वर्गको होइन भने, उनी यौनकर्मी हुन सक्ने धारणा बनेको थियो ! त्यसबखत सरकारी अधिकारी रहेका र पछि भारतको राष्ट्रगीतका रचनाकार बनेका बंकिमचन्द्र चटर्जीले गोप्य रुपमा यौनकर्ममा लागेका महिलाका बारेमा विस्तारमा लेखेको थिए। प्रा. मित्रा भन्छिन्, ‘‘औपनिवेशिक भारतमा ती सबै महिलालाई यौनकर्मी मानिन्थ्यो जो हिन्दु धर्मको कथित उच्च जाति व्यवस्थाबाट बाहिर थिए।’’ नर्तकी, विधवा, बहुविवाह गरेका हिन्दु वा मुसलमान, घुमन्ते, उद्योगमा काम गर्ने, घरेलु कामदारजस्ता महिलालाई यौनकर्मीका नजरले हेरिन्थ्यो। १८८१ मा भएको बंगालको जनगणनामा १५ वर्ष नाघेका अविवाहित महिलालाई सेक्सवर्कर मानिन्थ्यो।  कोलकातामा भएको पहिलो जनगणनामा महिला १४,५०० थिए, तीमध्ये १२,२२८ लाई सेक्स वर्कर मानिएको थियो। १८९१ को जनगणनामा यौनकर्मीको संख्या २० हजार पुगेको थियो। प्रा. मित्रा भन्छिन्, ‘‘यो कानुन लागू भएपछि ज्ञानलाई लिएर महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो, जसमा भारतवासीको यौनव्यवहार बेलायती औपनिवेशिक राज्यको रुचिको केन्द्र बन्यो।’’ तर पुरुषका निम्ति यौनव्यवहार राज्यसत्ताको निगरानीबाट बाहिरै रह्यो। उनी भन्छिन्, ‘‘भारतीय महिलाको दैनिकी जस्तै बनेको यौनेच्छा नियन्त्रण तथा उन्मूलन बेलायती शासनमाथि धावा बोल्ने कार्यमा अहम् बन्यो।’’ प्रा. मित्राको शोधले के देखाउँछ भने, बंगालमा यौनेच्छालाई भारतीय दृष्टिकोणमा नियन्त्रित गरियो जसले समाजका उच्च जातिकालाई भन्दा तल्लो जाति तथा मुसलमानमाथि विभेद गर्&zwj;यो। यी सबैका पछाडि एउटा जड विचारधारा हावी भएको थियो। त्यस विचारले महिलाको खुल्लापन त्यो समस्या हो जुन सहजताका साथ सुल्झाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्यो। प्रा. मित्रा भन्छिन्, ‘‘यही प्रक्रियामा महिलालाई परिभाषित गरियो, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो। सार्वजनिक रुपमा उनीहरूको आलोचना गरियो र उनीहरूको सहमतिबिनै गुप्तांगको मेडिकल परीक्षण गरियो।’’ इतिहासको त्यो कालखण्डको मात्र के कुरा ! वर्तमानमा महिलामाथि जेजे भइरहेका छन्, त्यसमा पनि उही र उस्तै अवस्था देखिन्छ। (बीबीसी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्