काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगले विभिन्न १० विधामा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गरेको छ। नीति–निर्माण तहमै अनुसन्धानको संस्कृति बसाल्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान उदेश्यसहित पहिलो चरणमा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।
यही उद्देश्यअनुरूप आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरी कार्यान्वय चरणमा लैजान सहज हुने गरी व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर अनुसन्धान तयार पार्न सुझाव दिएका छन्। उनले यस्ता अनुसन्धानले आफ्नै स्रोत–साधानको प्रयोग गरी समयसापेक्ष तथ्याङ्क सङ्कलनमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने विश्वास लिएको बताए।
“काठमाडौँ महानगरपालिका संघीय राजधानी रहेको स्थानको महानगरपालिका हो। काठमाडौँमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने भएकाले यहाँ लागु भएका नीति–कार्यक्रम र गरिएका अनुसन्धान अन्य सबै स्थानीय तहका लागि अनुसरण गर्ने खालका हुनपर्छ,” शाक्यले भने, “अनुसन्धान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता नै अन्योलमा हुने खालका नहुन र समय सान्दर्भिक हुन् भन्ने मेरो सुझाव छ।”
शाक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने सेवा प्रवाह यहाँका मेयर, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग मात्रै नभई ७७ ओटै जिल्लाका नागरिकको सेवासँग जोडिएको हुने भन्दै फेलोसिपको मर्म पनि त्यसैसँग सम्बन्धित होस् भनेका छन्।
“काठमाडौँ मेयर एक्लैले बनाएर बन्दैन,” उनले भने, “जनप्रतिनिधि अस्थायी हुन्। म पनि अस्थायी हुँ। तर, यहाँको विकास स्थायी प्रकृतिको हुन आवश्यक छ। त्यसैले यहाँको विकास र समृद्धिमा सबैको हातेमालो जरुरी छ। सबै मिलेर अघि बढौँ, यहाँको समृद्धि टाढा छैन।”
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पनि सबै स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय हुने खालको अनुसन्धान हुने अपेक्षा भएको बताए।“तपाईँहरूले अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेरेर व्यवहारमा सजिलै लागु गर्न सकिने खालको अनुसन्धान गर्नुहोला,” उनले भने, “काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा तयार अनुसन्धान अन्य स्थानीय तहले पनि सिको गर्नैपर्ने खालको भए यसको महत्त्व अझ बढ्छ।”
उनले युवा अनुसन्धानकर्तालाई उत्साह प्रदान गर्ने उद्देश्यले समेत महानगरपालिकाले यस्तो कार्यको थालनी गरेको बताएका छन्।
सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले नेपालमा यस्ता खालका अनुसन्धानको चलन निकै कम रहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो सुरुवात गर्नु आफैमा गौरवको कुरा भएको बताए। “विदेशमा यस्तो चलन छ,” उनले भने, “‘तर, नेपालमा यस्तो चलन खासै छैन। यस्तो बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ। यसलाई हामी व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गर्दै निरन्तरता दिने सोचमा छौँ।”
सम्झौताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले बढीमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको क्रममा बौद्धिक चोरी गर्न निषेध गरिएको छ भने चोरी भएको पाइएमा प्रथम पक्षले फेलोसिप तुरुन्त खारेज गरी निर्धारित रकम जफत गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका लागि महानगरपालिकाले प्रत्येक विधामा १ लाख ५० हजार दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणमा ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूमा गैर–सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी जोखिम र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी नीति अध्ययन, पैदल यात्रीका कारण स्थानीय अर्थतन्त्र र जीविकामा परेको प्रभाव : काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रको अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यका भित्र दिगो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि निलो पूर्वाधार म्यापिङसम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यका भित्रको वायु गुणस्तर र वायु प्रदुषण संयन्त्रसम्बन्धी विश्लेषण अध्ययन, काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका महिला प्राध्यापकहरूको अनुभवको मात्रात्मक अध्ययन छनोटमा परेको बस्नेतले जानकारी दिए।
त्यसै गरी पहिलो चरणमै विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका रिङरोड क्षेत्रको बायोमास र कर्बोन स्टक सम्भाव्यता वृक्षारोपण सम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरूको जीवनको गुणस्तर सम्बन्धी कानुन, नीति र प्रमाण सम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नवीन परिवर्तन हबको रूपमा विकास गर्न स्टेम शिक्षाको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेवार समुदायमा रहेको गरिबी र सम्भावित निवारणका पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन पनि छनोट भएका छन्।
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी विकास व्यवस्थापन (योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म)मा सञ्चारको भूमिका र प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तावना पनि छनोटमा परेको छ। ती १० विधामा अनुसन्धानका लागि क्रमश प्रतीक खनाल, कृति प्रधान, सुरज गौतम, राजीब पोखरेल, सम्राट बस्याल, नवीनराज जोशी, कृपा सिग्देल, मनिषमान श्रेष्ठ, रवीन्द्र के सुवाल, गोपीकृष्ण ढुगानासँग सम्झौता भएको छ।
.jpg)
.jpg)
यही उद्देश्यअनुरूप आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरी कार्यान्वय चरणमा लैजान सहज हुने गरी व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर अनुसन्धान तयार पार्न सुझाव दिएका छन्। उनले यस्ता अनुसन्धानले आफ्नै स्रोत–साधानको प्रयोग गरी समयसापेक्ष तथ्याङ्क सङ्कलनमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने विश्वास लिएको बताए।
“काठमाडौँ महानगरपालिका संघीय राजधानी रहेको स्थानको महानगरपालिका हो। काठमाडौँमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने भएकाले यहाँ लागु भएका नीति–कार्यक्रम र गरिएका अनुसन्धान अन्य सबै स्थानीय तहका लागि अनुसरण गर्ने खालका हुनपर्छ,” शाक्यले भने, “अनुसन्धान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता नै अन्योलमा हुने खालका नहुन र समय सान्दर्भिक हुन् भन्ने मेरो सुझाव छ।”
शाक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने सेवा प्रवाह यहाँका मेयर, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग मात्रै नभई ७७ ओटै जिल्लाका नागरिकको सेवासँग जोडिएको हुने भन्दै फेलोसिपको मर्म पनि त्यसैसँग सम्बन्धित होस् भनेका छन्।
“काठमाडौँ मेयर एक्लैले बनाएर बन्दैन,” उनले भने, “जनप्रतिनिधि अस्थायी हुन्। म पनि अस्थायी हुँ। तर, यहाँको विकास स्थायी प्रकृतिको हुन आवश्यक छ। त्यसैले यहाँको विकास र समृद्धिमा सबैको हातेमालो जरुरी छ। सबै मिलेर अघि बढौँ, यहाँको समृद्धि टाढा छैन।”
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पनि सबै स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय हुने खालको अनुसन्धान हुने अपेक्षा भएको बताए।“तपाईँहरूले अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेरेर व्यवहारमा सजिलै लागु गर्न सकिने खालको अनुसन्धान गर्नुहोला,” उनले भने, “काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा तयार अनुसन्धान अन्य स्थानीय तहले पनि सिको गर्नैपर्ने खालको भए यसको महत्त्व अझ बढ्छ।”
उनले युवा अनुसन्धानकर्तालाई उत्साह प्रदान गर्ने उद्देश्यले समेत महानगरपालिकाले यस्तो कार्यको थालनी गरेको बताएका छन्।
सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले नेपालमा यस्ता खालका अनुसन्धानको चलन निकै कम रहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो सुरुवात गर्नु आफैमा गौरवको कुरा भएको बताए। “विदेशमा यस्तो चलन छ,” उनले भने, “‘तर, नेपालमा यस्तो चलन खासै छैन। यस्तो बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ। यसलाई हामी व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गर्दै निरन्तरता दिने सोचमा छौँ।”
सम्झौताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले बढीमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको क्रममा बौद्धिक चोरी गर्न निषेध गरिएको छ भने चोरी भएको पाइएमा प्रथम पक्षले फेलोसिप तुरुन्त खारेज गरी निर्धारित रकम जफत गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका लागि महानगरपालिकाले प्रत्येक विधामा १ लाख ५० हजार दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणमा ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूमा गैर–सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी जोखिम र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी नीति अध्ययन, पैदल यात्रीका कारण स्थानीय अर्थतन्त्र र जीविकामा परेको प्रभाव : काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रको अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यका भित्र दिगो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि निलो पूर्वाधार म्यापिङसम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यका भित्रको वायु गुणस्तर र वायु प्रदुषण संयन्त्रसम्बन्धी विश्लेषण अध्ययन, काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका महिला प्राध्यापकहरूको अनुभवको मात्रात्मक अध्ययन छनोटमा परेको बस्नेतले जानकारी दिए।
त्यसै गरी पहिलो चरणमै विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका रिङरोड क्षेत्रको बायोमास र कर्बोन स्टक सम्भाव्यता वृक्षारोपण सम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरूको जीवनको गुणस्तर सम्बन्धी कानुन, नीति र प्रमाण सम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नवीन परिवर्तन हबको रूपमा विकास गर्न स्टेम शिक्षाको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेवार समुदायमा रहेको गरिबी र सम्भावित निवारणका पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन पनि छनोट भएका छन्।
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी विकास व्यवस्थापन (योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म)मा सञ्चारको भूमिका र प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तावना पनि छनोटमा परेको छ। ती १० विधामा अनुसन्धानका लागि क्रमश प्रतीक खनाल, कृति प्रधान, सुरज गौतम, राजीब पोखरेल, सम्राट बस्याल, नवीनराज जोशी, कृपा सिग्देल, मनिषमान श्रेष्ठ, रवीन्द्र के सुवाल, गोपीकृष्ण ढुगानासँग सम्झौता भएको छ।
.jpg)
.jpg)