काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले जारी गरेको “संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन” सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को बुँदा नम्बर ८ (१) को कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बिहीबार आयोगको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा संक्रमित अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश रोक्ने लोक सेवा आयोगको परीक्षासम्बन्धी मापदण्डले आफू विभेदित, लान्छित र वहिष्करणमा पर्ने डरले संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको घोषणा गर्ने र यसले सबैलाई जोखिममा पुर्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने भनिएको छ।
संक्रमित लक्षणविहीन व्यक्ति पनि हुनसक्ने हुँदा संक्रमणको अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरू पनि परीक्षा केन्द्रमा हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षामा आएका र परीक्षार्थी, कर्मचारी, तथा उनीहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति पनि संक्रमणको जोखिममा पुग्ने आदेशमा भनिएको छ।
यसले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमासमेत असर पर्ने देखिएको, महामारीको स्थितिमा थप भयावहता ल्याउने र सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
यससँगै आदेशमा “सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु गराउनु तथा स्वाघोषित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू गराउनू,” भनिएको छ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग आबद्ध शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेतले परीक्षा मापदण्डको बुँदा नम्बर ८ (१) को व्यवस्था बदर गरी कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको पृथक स्थानमा राखी सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने व्यवस्थान गर्न माग गर्दै बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू केशरमणि अर्याल, पंकजकुमार कर्ण र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए।
" />
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले जारी गरेको “संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन” सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को बुँदा नम्बर ८ (१) को कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बिहीबार आयोगको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा संक्रमित अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश रोक्ने लोक सेवा आयोगको परीक्षासम्बन्धी मापदण्डले आफू विभेदित, लान्छित र वहिष्करणमा पर्ने डरले संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको घोषणा गर्ने र यसले सबैलाई जोखिममा पुर्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने भनिएको छ।
संक्रमित लक्षणविहीन व्यक्ति पनि हुनसक्ने हुँदा संक्रमणको अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरू पनि परीक्षा केन्द्रमा हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षामा आएका र परीक्षार्थी, कर्मचारी, तथा उनीहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति पनि संक्रमणको जोखिममा पुग्ने आदेशमा भनिएको छ।
यसले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमासमेत असर पर्ने देखिएको, महामारीको स्थितिमा थप भयावहता ल्याउने र सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
यससँगै आदेशमा “सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु गराउनु तथा स्वाघोषित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू गराउनू,” भनिएको छ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग आबद्ध शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेतले परीक्षा मापदण्डको बुँदा नम्बर ८ (१) को व्यवस्था बदर गरी कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको पृथक स्थानमा राखी सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने व्यवस्थान गर्न माग गर्दै बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू केशरमणि अर्याल, पंकजकुमार कर्ण र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए।
">
सर्वोच्चको आदेश : लोक सेवाकाे परीक्षामा संक्रमित परीक्षार्थीले सहभागी हुन नपाउने बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू: Dekhapadhi
सर्वोच्चको आदेश : लोक सेवाकाे परीक्षामा संक्रमित परीक्षार्थीले सहभागी हुन नपाउने बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले जारी गरेको “संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन” सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को बुँदा नम्बर ८ (१) को कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बिहीबार आयोगको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">आदेशमा संक्रमित अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश रोक्ने लोक सेवा आयोगको परीक्षासम्बन्धी मापदण्डले आफू विभेदित, लान्छित र वहिष्करणमा पर्ने डरले संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको घोषणा गर्ने र यसले सबैलाई जोखिममा पुर्‍याउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संक्रमित लक्षणविहीन व्यक्ति पनि हुनसक्ने हुँदा संक्रमणको अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरू पनि परीक्षा केन्द्रमा हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा परीक्षामा आएका र परीक्षार्थी, कर्मचारी, तथा उनीहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति पनि संक्रमणको जोखिममा पुग्ने आदेशमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमासमेत असर पर्ने देखिएको, महामारीको स्थितिमा थप भयावहता ल्याउने र सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै आदेशमा “सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु गराउनु तथा स्वाघोषित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू गराउनू,” भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग आबद्ध शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेतले परीक्षा मापदण्डको बुँदा नम्बर ८ (१) को व्यवस्था बदर गरी कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको पृथक स्थानमा राखी सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने व्यवस्थान गर्न माग गर्दै बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू केशरमणि अर्याल, पंकजकुमार कर्ण र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-10-15/120554253Supreme-aadesh.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-10-15/120547675Supreme-aadesh2.jpg" /></p>
.jpg)
