Others

गृहपृष्ठ

कोरोनाका कारण तराईका भूमिहीन किसान भोकमरीमा काठमाडौं। खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताका लागि सबैभन्दा पहिले भूमि अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। ४० औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित भूमिहीन किसानको खाद्य अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रमममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले स्थानीय खानालाई आयातित खानाले विस्थापित गर्दै गएकोले खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकार खोसिँदै गएको बताइन्। आफ्नै देशमा पाइने खानालाई बेवास्ता गर्दै विदेशबाट ल्याएर खाने परिपाटीको विकास भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। पछिल्लो समय खानामा पनि राजनीति घुसाइएकोले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्न गएको उनको भनाइ छ। विपदको समयमा दाताहरूले सहयोगका नाममा हाइब्रीड भित्र्याएर आफ्नो व्यापार बढाउने र बीउमासमेत परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने घलेले बताइन्। भूमिहीनताः मधेशमा भोकको स्थिति र विकल्प विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भूमि अधिकारकर्मी अरुण सदाले भूमिहीनहरू संकटको बेला सबैभन्दा बढी  समस्यामा पर्ने गरेको बताए। कोरानाका कारण तराईका भूमिहीन किसान परिवार भोकमरीको चपेटामा परेको उनले बताए। खासगरी मुसहर समुदायका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू यस्तो समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ। महिलाहरूले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने गरेकोमा उनीहरूले नियमितरूपमा मजदुरीको काम नपाउने र पाए पनि पुरूष मजदुरको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको उनले बताए। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय तहको अगुवाइमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन्। खानामाथिको राजनीतिलाई निरूत्साहित गर्न कोरोनालाई अवसरका रूपमा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले खाद्य सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकिए अन्य विकल्प खोज्दै भूमिहीनहरूको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्