Others

गृहपृष्ठ

फैसला पुनरावलोकन भएका तीन चर्चित मुद्दा : कुन मुद्दा के भयो ? काठमाडौं । स्थापित नजीर र प्रतिपादित सिद्दान्तविपरीत अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ। यही प्रावधानको आधारमा दायर पुनरावलोकन निवेदनलाई ‘निस्सा’ दिने कि नदिने भन्ने अदालती आदेशमै निर्भर हुन्छ। निस्सा दिएको अवस्थामा अदालतबाटै भएको अघिल्लो मुद्दाको फैसला पुनरावलोकन हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मात्रै व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाविरुद्ध दायर निवेदन अनुसार पुनरावलोकनको निस्सा दिएको छ। निस्सापछि अरु मुद्दा जसरी उक्त मुद्दालाई सुनुवाइका लागि लगिने छ। तर, यसअघि मुद्दाको फैसला गर्ने र निस्सा दिन आदेश दिने न्यायाधीशहरूको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी चढ्ने छैन। र, मुद्दाको पुनरावलोकन हुँदा फैसला के हुन्छ ? त्यो भने अदालतको अब हुने फैसलालाई पर्खिनु पर्नेछ। फैसलाले यसअघि न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला सदर वा बदरमध्ये एक गर्नेछ। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले श्रेष्ठ हत्याको आरोपित गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ विरुद्धको मुद्दाको फैसला यसअघि सर्वोच्चबाटै स्थापित नजीर र प्रतिपादित सिद्दान्तविपरीत भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको थियो। यससँगै, आफ्नै पत्नी गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दा पनि पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको निवेदन साउन ९ गते दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले तीन दिनपछि १२ साउनमा पुनरावलोकनको निस्सा दिएको थियो। अदालतको फैसलालाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको थियो। र, अब अदालतबाट मुद्दाको फैसला कस्तो आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।  यसअघि गत असारको १५ गते कोइराला प्रतिवादी रहेको ज्यान मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई साढे ११ वर्षको कैद सजाय घटाएको फैसला सुनाएको थियो। फैसलासँगै डिल्लीबजार कारागारमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका कोइराला कारागारमुक्त भका थिए। त्यसबेलासम्म उनले साढे आठ वर्ष मात्रै कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए। जुन मुद्दाको फैसलाले मृतक गीतालाई पनि दोषी देखाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा सर्वोच्चप्रति प्रश्न उठेको थियो। अर्को, चाहिँ लोकमानसिहं कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तीविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदन। जुन निवेदन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका हुन्। त्यसअघि उनले सरकारले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको कार्कीको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, २०७१ सालको असोज ८ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गर्&zwj;यो।  त्यसपछि आदेश पुनरावलोकनका लागि अधिवक्ता अर्यालले निवेदन दिए। अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७३ साल भदौ ३१ मा अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्&zwj;यो।  सर्वोच्चमा पुनः भएको मुद्दाको सुनुवाइले प्रमुख आयुक्तको लागि लोकमान अयोग्य भनी फैसला गर्&zwj;यो। यो पुनरावलोकन निवेदनपछि भएको मुद्दामाथिको फैसलाले सरकारी नियुक्तीप्रति नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको थियो। कार्की २०७० बैशाख २५ गते प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्