Others

गृहपृष्ठ

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्याकाण्ड: बटालाविरुद्धको मुद्दा फेरि सामान्य प्रक्रियामा काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपितमध्येका एकजना गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई सफाइ दिने फैसलालाई पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएपछि अरू मुद्दा जसरी सामान्य प्रक्रियामा लाने भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दामा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि स्थापित नजीरको विपरीत भएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।  निवेदनको सुनवाइको क्रममा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले बिहीबार पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा हुने’ आदेश दिएको हो।  पुनरवलोकनका लागि निस्सा भएसँगै अब फेरि उक्त मुद्दा अदालतको सुनुवाइमा पेस हुनेछ। सो क्रममा सोही मुद्दामा भएको यसअघिको फैसला र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको रिट निवेदनसहितको कागजात सर्वोच्चले प्रतिवादीलाई पठाउने छ। मुद्दाका प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटाला हुन्। उनले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दाप्रति बयान दिनुपर्ने हुन्छ। ३५ दिनको म्याद गुजारेको अवस्थामा ३० दिनको म्याद अन्तिम पटक सर्वोच्चले थप्ने प्रावधान छ। उनले पहिले जस्तै फेरि कानुन व्यवसायी राख्नु पर्नेछ। र, सर्वोच्चले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलहरू सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्ने छ। त्यसपछि बहसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वकिलहरू सहभागी हुनेछन्। मुद्दालाई सुनुवाइका लागि इजलासमा लगिने छ। तर, इजलासमा मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र तेजबहादुर केसी हुने छैनन्। फैसलालाई पुनरवलोकनको लागि निस्सा दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.मनोजकुमार शर्माको पनि इजलासमा हुने छैनन्। किनभने सर्वोच्चको नियमावलीअनुसार यसअघि फैसला गर्ने र पुनरवलोकनको लागि निस्सा दिने न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फेरि सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। यी पाँच जना न्यायाधीश बिनाको इजलासले यसअघिको फैसला ठिक वा बेठिक भन्ने बहसको आधारमा निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दाको फैसला गर्नेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको तर्फबाट तीन साताअघि सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो। यसअघिको फैसला न्यायिक छ कि छैन भनेर परीक्षण पुनरवलोकनको क्रममा हुनेछ। फैसलामा यस्तै प्रकृतिको मुद्दाहरूमा यसअघि स्थापित नजीरको उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्त्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरवलोकनको निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मोक्तान र केसीको संयुक्त इजलासले व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा बटालाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदिएको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। तर, काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गरेर लाने काममा भने बटालाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। बटालाले यसअघि तीन वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।  श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा मुछिएका अर्जुन कार्की ‘संकल्प’ लाई २० रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। यो फैसला पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्दै उक्त जरिवाना सुनाएको हो। मुद्दा भने हाल मुल्तबीमा छ। हत्या घटनामा मुछिएका तीनजना फरार छन्।  फरार भएपछि मुद्दालाई सर्वोच्चले मुल्तबीमा राखेको हो। मुद्दालाई स्थगन गर्नुलाई न्यायिक भाषामा मुल्तबी भन्ने गरिन्छ। फरार भएका अभियुक्तहरू पक्राउ परेपछि मुद्दा चलायमान हुनेछ। यस्तो थियो घटना तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको जनमुक्ति सेनाको चितवनस्थित शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनले व्यापारी श्रेष्ठको कोटेश्वरस्थित घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो। सम्पर्क कार्यालयमा २०६४ चैत १४ गते १७ लाख रूपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भएको भनियो।  चोरी घटनाको छानबिनका लागि भन्दै श्रेष्ठलाई २०६५ वैशाख १५ गते बटालासहित गंगाराम थापा र केशव अधिकारीलाई अपहरण गरेर चितवन लगे। बटाला सोही डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर थिए। अदालतमा दिएको बटालाको दाबी बयान अनुसार २०६५ वैशाख ३१ गते बिहान श्रेष्ठमाथि ‘चोरीको रहस्य किन खोलिस्’ भन्दै अधिकारी र थापाले मरणासन्न कुटपिट गरे। र, उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटैमा श्रेष्ठको मृत्यु भयो। घटनाबारे शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनले प्रहरीलाई २०६५ जेठ ३ गते विवरण पठाएको थियो। जहाँ श्रेष्ठको शव नारायणी नदीमा फालिएको भनिएको थियो। मृतक श्रेष्ठकी पत्नी रमिलाले भने कालीबहादुर खाम र बटालासहित तीनजनाले ‘सानो काम छ भन्दै अपहरण गरेको’ भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। रमिलाका अनुसार बटालाले श्रेष्ठलाई पठाउने आश्वासन दिएका थिए। तर, श्रेष्ठको हत्या गरिएको विवरण सार्वजनिक भयो। यसरी श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले नै २०६८ असार ६ गते अपहरणपछि अपराधिक घटनाको सिलसिला सुरु भएको भन्दै अपहरणदेखि हत्या अपराधमा संलग्न कसूरदार हुने फैसला गरेको थियो। यद्यपि न्यायाधीशद्वय मोक्तान र केसीको संयुक्त इजलासले यसअघि भएको सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध मुद्दाको फैसला गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्