काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द हुँदा अहिले इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन-अध्यापन भइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार पठन पाठन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्देशिकामा ‘नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
तर, निर्देशिका लागू भएको आज १४ दिन पूरा भएको छ। अहिलेसम्म विद्यार्थीले नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने आवश्यक प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।
टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ।
मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता दिव्या दवाडीले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
“हामीले अहिले प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेका छौं। कसरी र कति डाटा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। केही दिन यसको टुंगो लाग्छ।” उनले भनिन्।
टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीच यस विषयमा छलफल हुनुका साथै काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ।
त्यसैगरी ५ जिवी डाटा सेवा र बल्क एसएमएस सुविधासमेत उपलब्ध गराउने टेलिकमले जनाएको छ। शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा राखिएका पठनपाठनका सामग्री यही शुल्कबाट प्रयोग गर्न सकिने छ।
टेलिकमले गरेको प्रस्ताव अनुसार उक्त सीमकार्डबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच असिमित कुराकानी गर्न, केन्द्रको वेभ पोर्टल चलाउन र शैक्षिक प्रयोजनका लागि बल्क एसएमएस पठाउन सकिने छ।
सोही प्रस्तावको आधारमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भन्दै सह-प्रवक्ता दवाडीले एक/दुई दिनमा किनारा लागिसक्ने बताइन्।
मन्त्रालयले उक्त सहजिकरण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आकस्मिक कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ। जसअनुसार विभिन्न चरणमा काम तथा कार्यक्रमको विभाजन गरिएको छ।
देशभर सहजिकरण निर्देशिका जारी भएपनि कतिपय विद्यालयले भने प्रत्यक्ष विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठनपठान शुरू गरेका छन्।
केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितमै पठनपाठन थालेकोमा स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकोले सरकारी निर्णयविपरीत विद्यालय नखोल्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
" />
काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द हुँदा अहिले इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन-अध्यापन भइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार पठन पाठन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्देशिकामा ‘नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
तर, निर्देशिका लागू भएको आज १४ दिन पूरा भएको छ। अहिलेसम्म विद्यार्थीले नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने आवश्यक प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।
टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ।
मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता दिव्या दवाडीले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
“हामीले अहिले प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेका छौं। कसरी र कति डाटा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। केही दिन यसको टुंगो लाग्छ।” उनले भनिन्।
टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीच यस विषयमा छलफल हुनुका साथै काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ।
त्यसैगरी ५ जिवी डाटा सेवा र बल्क एसएमएस सुविधासमेत उपलब्ध गराउने टेलिकमले जनाएको छ। शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा राखिएका पठनपाठनका सामग्री यही शुल्कबाट प्रयोग गर्न सकिने छ।
टेलिकमले गरेको प्रस्ताव अनुसार उक्त सीमकार्डबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच असिमित कुराकानी गर्न, केन्द्रको वेभ पोर्टल चलाउन र शैक्षिक प्रयोजनका लागि बल्क एसएमएस पठाउन सकिने छ।
सोही प्रस्तावको आधारमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भन्दै सह-प्रवक्ता दवाडीले एक/दुई दिनमा किनारा लागिसक्ने बताइन्।
मन्त्रालयले उक्त सहजिकरण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आकस्मिक कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ। जसअनुसार विभिन्न चरणमा काम तथा कार्यक्रमको विभाजन गरिएको छ।
देशभर सहजिकरण निर्देशिका जारी भएपनि कतिपय विद्यालयले भने प्रत्यक्ष विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठनपठान शुरू गरेका छन्।
केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितमै पठनपाठन थालेकोमा स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकोले सरकारी निर्णयविपरीत विद्यालय नखोल्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
">
वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनका लागि विद्यार्थीले कहिले पाउँछन् निःशुल्क इन्टरनेट ? : Dekhapadhi
वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनका लागि विद्यार्थीले कहिले पाउँछन् निःशुल्क इन्टरनेट ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द हुँदा अहिले इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन-अध्यापन भइरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार पठन पाठन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्देशिकामा ‘नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। <br />
<br />
तर, निर्देशिका लागू भएको आज १४ दिन पूरा भएको छ। अहिलेसम्म विद्यार्थीले नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने आवश्यक प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता दिव्या दवाडीले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले अहिले प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेका छौं। कसरी र कति डाटा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। केही दिन यसको टुंगो लाग्छ।” उनले भनिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीच यस विषयमा छलफल हुनुका साथै काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">टेलिकमले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आवद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महीनाको ९९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने सुविधा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी ५ जिवी डाटा सेवा र बल्क एसएमएस सुविधासमेत उपलब्ध गराउने टेलिकमले जनाएको छ। शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा राखिएका पठनपाठनका सामग्री यही शुल्कबाट प्रयोग गर्न सकिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">टेलिकमले गरेको प्रस्ताव अनुसार उक्त सीमकार्डबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच असिमित कुराकानी गर्न, केन्द्रको वेभ पोर्टल चलाउन र शैक्षिक प्रयोजनका लागि बल्क एसएमएस पठाउन सकिने छ।<br />
<br />
सोही प्रस्तावको आधारमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भन्दै सह-प्रवक्ता दवाडीले एक/दुई दिनमा किनारा लागिसक्ने बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले उक्त सहजिकरण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आकस्मिक कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ। जसअनुसार विभिन्न चरणमा काम तथा कार्यक्रमको विभाजन गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">देशभर सहजिकरण निर्देशिका जारी भएपनि कतिपय विद्यालयले भने प्रत्यक्ष विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठनपठान शुरू गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितमै पठनपाठन थालेकोमा स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकोले सरकारी निर्णयविपरीत विद्यालय नखोल्न आग्रह गर्दै आएका छन्। </p>
.jpg)
.jpg)
