काठमाडौं। बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको असोज ७ गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घरबाट गाईवस्तु बाँध्न निस्केकी सम्झाना घरदेखि आधा घन्टा टाढा रहेको गोठमा गएकी थिइन्।
लामो समयसम्म नफर्केपछि उनको सोधिखोजी शुरू भएको थियो।
गोठनजिकै रहेको सिमदेवता मन्दिर क्षेत्रमै उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरभरि निलडाम र टाउकोमा चोट थियो। उनलाई पहिले बलात्कार गरी हत्या गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो पटक भएको यो जघन्ध अपराधसँगै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सजाय हुनुपर्ने आवाज बढेको छ।
काठमाडौंसहित देशभरका थालिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले उक्त माग उठाएका हुन्। बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गर्न कतिको सम्भव छ ?
के छ नेपालको संविधानमा ?
नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ। संविधानको भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधार २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन्।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। जसका कारण मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून बनाउन सकिदैंन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरूः आईसीसीपीआर, ओपीटी-२, क्याटलगायतमा हस्ताक्षर गरेकाले मृत्युदण्डको कानून बनाउन प्रतिबन्ध रहेको अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी बताउँछन्।
ती सन्धीहरूले मृत्युदण्डलाई मानवविरोधीको संज्ञा दिएकाले त्यसको विरूद्धमा जान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। तर, त्यस्ता सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भारतमा भने मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सम्भव नै नहुने भन्ने चाहिँ नभएको उनले बताए।
“भारतले पनि सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, मृत्युदण्डको कानून बनाएर सजाय दिइरहेको छ। सन्धीको हिसावले त नसकिने भन्ने कुरा होइन्।” उनले भने।
उनका अनुसार नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गर्न सकिने तर, त्यसरी मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा दोषी भन्दा पनि निर्दोष बढी फस्ने डर हुन्छ।
अध्ययनका लागि सांसदहरूको समिति गठन
बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त समिति गठन गरेको हो।
समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत अध्ययन गरिने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ।
समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कारीलाई कठोर सजाय
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्नेमा महिला सांसद्हरूले जोड दिँदै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुषालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको राय छ।
मृत्युदण्डको सजायमात्र अन्तिम विकल्प ?
मृत्युदण्डको सजायले मात्र बलात्कारपछि हत्याका घटना कम नहुने अधिवक्ता धामीको भनाई छ। यसका लागि सामाजिक जनचेतनाको आवश्यक देख्छन् उनी।
“अहिले हाम्रो न्याय प्रणाली निष्पक्ष छैन्। कतै राजनीति त कतै आर्थिक चलखेलमा न्यायालय चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दोषीले भन्दा पनि निर्दोष नै मृत्युदण्डको भागिदार बन्न सक्छन्।” अधिवक्ता धामीले भने।
" />
काठमाडौं। बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको असोज ७ गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घरबाट गाईवस्तु बाँध्न निस्केकी सम्झाना घरदेखि आधा घन्टा टाढा रहेको गोठमा गएकी थिइन्।
लामो समयसम्म नफर्केपछि उनको सोधिखोजी शुरू भएको थियो।
गोठनजिकै रहेको सिमदेवता मन्दिर क्षेत्रमै उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरभरि निलडाम र टाउकोमा चोट थियो। उनलाई पहिले बलात्कार गरी हत्या गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो पटक भएको यो जघन्ध अपराधसँगै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सजाय हुनुपर्ने आवाज बढेको छ।
काठमाडौंसहित देशभरका थालिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले उक्त माग उठाएका हुन्। बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गर्न कतिको सम्भव छ ?
के छ नेपालको संविधानमा ?
नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ। संविधानको भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधार २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन्।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। जसका कारण मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून बनाउन सकिदैंन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरूः आईसीसीपीआर, ओपीटी-२, क्याटलगायतमा हस्ताक्षर गरेकाले मृत्युदण्डको कानून बनाउन प्रतिबन्ध रहेको अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी बताउँछन्।
ती सन्धीहरूले मृत्युदण्डलाई मानवविरोधीको संज्ञा दिएकाले त्यसको विरूद्धमा जान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। तर, त्यस्ता सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भारतमा भने मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सम्भव नै नहुने भन्ने चाहिँ नभएको उनले बताए।
“भारतले पनि सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, मृत्युदण्डको कानून बनाएर सजाय दिइरहेको छ। सन्धीको हिसावले त नसकिने भन्ने कुरा होइन्।” उनले भने।
उनका अनुसार नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गर्न सकिने तर, त्यसरी मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा दोषी भन्दा पनि निर्दोष बढी फस्ने डर हुन्छ।
अध्ययनका लागि सांसदहरूको समिति गठन
बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त समिति गठन गरेको हो।
समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत अध्ययन गरिने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ।
समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कारीलाई कठोर सजाय
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्नेमा महिला सांसद्हरूले जोड दिँदै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुषालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको राय छ।
मृत्युदण्डको सजायमात्र अन्तिम विकल्प ?
मृत्युदण्डको सजायले मात्र बलात्कारपछि हत्याका घटना कम नहुने अधिवक्ता धामीको भनाई छ। यसका लागि सामाजिक जनचेतनाको आवश्यक देख्छन् उनी।
“अहिले हाम्रो न्याय प्रणाली निष्पक्ष छैन्। कतै राजनीति त कतै आर्थिक चलखेलमा न्यायालय चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दोषीले भन्दा पनि निर्दोष नै मृत्युदण्डको भागिदार बन्न सक्छन्।” अधिवक्ता धामीले भने।
">
बढ्दो बलात्कार: के नेपालमा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय सम्भव छ?: Dekhapadhi
बढ्दो बलात्कार: के नेपालमा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय सम्भव छ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको असोज ७ गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घरबाट गाईवस्तु बाँध्न निस्केकी सम्झाना घरदेखि आधा घन्टा टाढा रहेको गोठमा गएकी थिइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">लामो समयसम्म नफर्केपछि उनको सोधिखोजी शुरू भएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">गोठनजिकै रहेको सिमदेवता मन्दिर क्षेत्रमै उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरभरि निलडाम र टाउकोमा चोट थियो। उनलाई पहिले बलात्कार गरी हत्या गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो पटक भएको यो जघन्ध अपराधसँगै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सजाय हुनुपर्ने आवाज बढेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौंसहित देशभरका थालिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले उक्त माग उठाएका हुन्। बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गर्न कतिको सम्भव छ ? </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>के छ नेपालको संविधानमा ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ। संविधानको भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधार २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन्।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। जसका कारण मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून बनाउन सकिदैंन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरूः आईसीसीपीआर, ओपीटी-२, क्याटलगायतमा हस्ताक्षर गरेकाले मृत्युदण्डको कानून बनाउन प्रतिबन्ध रहेको अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी बताउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="477" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Crime/rape%20aandolan%20%202.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">ती सन्धीहरूले मृत्युदण्डलाई मानवविरोधीको संज्ञा दिएकाले त्यसको विरूद्धमा जान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। तर, त्यस्ता सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भारतमा भने मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सम्भव नै नहुने भन्ने चाहिँ नभएको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">“भारतले पनि सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, मृत्युदण्डको कानून बनाएर सजाय दिइरहेको छ। सन्धीको हिसावले त नसकिने भन्ने कुरा होइन्।” उनले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गर्न सकिने तर, त्यसरी मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा दोषी भन्दा पनि निर्दोष बढी फस्ने डर हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अध्ययनका लागि सांसदहरूको समिति गठन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त समिति गठन गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत अध्ययन गरिने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कारीलाई कठोर सजाय</strong></p>
<p style="text-align: justify;">१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्नेमा महिला सांसद्हरूले जोड दिँदै आएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="478" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Crime/rape%20aandolan%20%203.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुषालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको राय छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मृत्युदण्डको सजायमात्र अन्तिम विकल्प ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मृत्युदण्डको सजायले मात्र बलात्कारपछि हत्याका घटना कम नहुने अधिवक्ता धामीको भनाई छ। यसका लागि सामाजिक जनचेतनाको आवश्यक देख्छन् उनी। </p>
<p style="text-align: justify;">“अहिले हाम्रो न्याय प्रणाली निष्पक्ष छैन्। कतै राजनीति त कतै आर्थिक चलखेलमा न्यायालय चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दोषीले भन्दा पनि निर्दोष नै मृत्युदण्डको भागिदार बन्न सक्छन्।” अधिवक्ता धामीले भने। </p>
.jpg)
