काठमाडौं। एसिड आक्रमणविरुद्ध कडा सजायसहितको अध्यादेश जारी भएकोमा महिला, कानून र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ।
एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको थियो। नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले माग गरे।
पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ।
अनुहार र शरीरमा भएको पीडाअनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसुरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरूपता दिन कानून व्यवसायीको माग छ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्यरूपमा ‘बर्न युनिट’ स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि उनले माग गरे।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ र फौजदारी कानून तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो। रासस
" /> काठमाडौं। एसिड आक्रमणविरुद्ध कडा सजायसहितको अध्यादेश जारी भएकोमा महिला, कानून र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ।एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको थियो। नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले माग गरे।
पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ।
अनुहार र शरीरमा भएको पीडाअनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसुरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरूपता दिन कानून व्यवसायीको माग छ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्यरूपमा ‘बर्न युनिट’ स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि उनले माग गरे।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ र फौजदारी कानून तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो। रासस
">