Others

गृहपृष्ठ

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको ठहर कैलाली। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कैलाली र कञ्&zwj;चनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियमितता भएको निश्कर्ष निकाल्दै संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। साथै चुरे क्षेत्रको दोहन र संवेदनशील वन क्षेत्र विनाश भएको निश्कर्ष निकालेको छ।  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनले तराई, चुरे र अन्य विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गरेको हो।  उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।  सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।  "वैज्ञानिक वन परियोजना सालका रुख काट्नका लागिमात्र शुरू गरिएको हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ। उमेर नपुगेका काँचो रुखहरू काटिएको छ। वन उजाड पारिएको छ। यसमा वन निर्देशक, वन अधिकृत, ठेकेदार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुको मिलिभगत देखिएको छ", उनले भने, "यो परियोजनापछि वन उजाड भएको छ। यसमा सालका रुखहरु काट्ने नियतमात्र देखिन्छ। बरु यसअघिको दिगो वन व्यवस्थापन परियोजनालाई नै निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।" उपसमितिले सामुदायिक वनमा रुख कटान गर्दा ५० प्रतिशत सरकारलाई र ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई दिने अहिले व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।  वन व्यवस्थापनका नाममा वन अधिकृत, सामुदायिक र साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीले काठमा चरम अनियमितता गरेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।   उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलाली पहलमानपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन्। कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन्।  त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्। यी वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, किर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  जानकी गाउँपालिका-४ को अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, लम्कीचुहाको मातृभूमि सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीले किर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई वन फडानी गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ। यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्