अख्तियारले गर्यो साढे १७ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही, ८ करोड ६० लाख जरिबाना
<p>काठमाडौं। देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेपछि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज १७ हजार २०८ सरकारी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको निम्ति सिफारिस गरेको छ।</p>
<p>राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आज आयोगमा बसेको बैठकले उनीहरुलाई कारबाहीको निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो।</p>
<p>अख्तियारले यस्ता प्रत्येक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट जरिबाना स्वरुप ८ करोड ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ।</p>
<p>अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका संघीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फ २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६१३ जना र निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४३२ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।</p>
<p>राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनालाई नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भराउन भनिएको छ।</p>
<p>प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा पनि अख्तियारले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी तुरुन्त सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ।</p>
<p>स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ४ हजार ४९९ र जिल्ला समन्वय समितिका ३५ गरी कुल ४ हजार ५३४ जना कर्मचरीलाई पनि जनही ५ हजार जरिबाना गरिएको छ। तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।</p>
<p>“तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिमको जरिबाना संघीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,” अख्तियारको आज बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।</p>
<p>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा सार्वजनिक पदवहाल भएपछिको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।</p>
<p>यस्तो विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने सरकारी कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रत्येक वर्ष तयारी पार्छ र प्रतिवेदनका रूपमा अख्तियारलाई बुझाउने गर्छ। यही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले कर्मचारीलाई जरिबाना कारबाही गर्नेगर्छ। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
