काठमाडौं। पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यममा कृषिसम्बन्धी विवादित विधेयकले बाक्लै स्थान पाइरहेको छ। कतिपय राज्यका किसानहरू आन्दोलनको मुडमा छन् त केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन जारी छ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक प्रमुख सहयोगी अकाली दलका एकमात्र मन्त्री हरसिमरत कौरले विरोध प्रदर्शनकै कारण पदबाट राजीनामा दिए। तर, सरकारलाई यी कुनै पनि कुराले छोएन। कृषि विधेयक ठूलो विरोधका बीच दुवै सदनबाट पारित भयो।
विपक्षी दल र किसान संगठनहरूले विधेयकका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्यमा असर पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने यी कुनै पनि कुरा सुनिरहेको छैन। सरकारले कृषि बीलमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र खाद्यान्न बजार व्यवस्था अन्त्य नगरिएको, बरू त्यसको विकल्प दिइएको जिकिर गरिरहेको छ।
भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ। सहजानन्द सरस्वतिजस्ता किसान नेता थिए। उनले ब्रिटिस राजमा किसान संगठन निर्माण गरेका थिए। त्यसबखतको सरकारले उनलाई अनेक लोभ देखायो, तर उनले सम्झौता गरेनन्। अर्का अभियन्ता सर छोटु राम थिए, उनले किसानका पक्षमा थुप्रैखाले क्रान्तिकारी कदम चालेका थिए।
किसानले पटक-पटक सत्याग्रह गरेका छन्। महात्मा गान्धीको आह्वानमा १९३० मा किसान आन्दोलित भएका थिए। गान्धीको आह्वानमा गरिएको आन्दोलनपछि किसान संगठनहरू बलिया बन्दै गए। तर, भारत स्वतन्त्र भएको साढे सात दशक हुनलाग्दा पनि किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन। सरकार किसानमुखी हुन सकेको छैन।
त्यस देशमा किसानको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। बिचौलिया, बिक्रेता तथा सरकारले किसानको हितमा कदम नचालेको उनीहरूको आरोप छ। त्यो विशाल मुलुकमा किसान कहिलेदेखि आन्दोलित हुँदै आए भन्ने विषयमै पनि विवाद छ। सन् १८०० देखि नै त्यहाँ किसानले विद्रोह र संघर्ष गर्दै आएको देखिन्छ। मुख्यरूपमा ब्रिटिश सरकारको समयमा त्यहाँ किसानमाथि लगाइएको ‘लगान’(तिरो) को ठूलो विरोध भयो। देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भयो।
किसानहरूको दुःख अहिले पनि उस्तै छ। उनीहरूमाथि विभिन्न खाले शोषण कायमै छ। दलहरू निर्वाचनका बखत किसानलाई सम्झन्छन्। कुनै पनि किसान र कृषिमुखी कार्यक्रमको श्रेय हरेक राजनीतिक दलले लिने प्रयास गर्दै आएका छन्। किसानलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न राजनीतिक दलहरूले सधैं गरिरहेका छन्।
चाहे बैंकको ऋण वा सरकारले दिनुपर्ने अनुदान, बजार व्यवस्थाजस्ता कुरामा किसानले सरकारसँग सहयोग माग्दै आएका छन्। तर सरकार कि त बिचौलिया कि त ठूला व्यापारीको हितमा मात्रै सीमित रहेको किसानहरूको आरोप रहँदै आएको छ।
भारतमा सन् १९०० देखि किसानहरूले संगठित रूपमा अघि बढ्न थालेका हुन्। अवधमा १९१७ मा भएको किसान आन्दोलनलाई सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ।
किसानले पटक-पटक सत्याग्रह गरेका छन्। महात्मा गान्धीको आह्वानमा १९३० मा किसान आन्दोलित भएका थिए। गान्धीको आह्वानमा गरिएको आन्दोलनपछि किसान संगठनहरू बलिया बन्दै गए। तर, भारत स्वतन्त्र भएको साढे सात दशक हुनलाग्दा पनि किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन। सरकार किसानमुखी हुन सकेको छैन।
(बीबीसीमा आधारित)
" /> काठमाडौं। पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यममा कृषिसम्बन्धी विवादित विधेयकले बाक्लै स्थान पाइरहेको छ। कतिपय राज्यका किसानहरू आन्दोलनको मुडमा छन् त केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन जारी छ।सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक प्रमुख सहयोगी अकाली दलका एकमात्र मन्त्री हरसिमरत कौरले विरोध प्रदर्शनकै कारण पदबाट राजीनामा दिए। तर, सरकारलाई यी कुनै पनि कुराले छोएन। कृषि विधेयक ठूलो विरोधका बीच दुवै सदनबाट पारित भयो।
विपक्षी दल र किसान संगठनहरूले विधेयकका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्यमा असर पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने यी कुनै पनि कुरा सुनिरहेको छैन। सरकारले कृषि बीलमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र खाद्यान्न बजार व्यवस्था अन्त्य नगरिएको, बरू त्यसको विकल्प दिइएको जिकिर गरिरहेको छ।
भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ। सहजानन्द सरस्वतिजस्ता किसान नेता थिए। उनले ब्रिटिस राजमा किसान संगठन निर्माण गरेका थिए। त्यसबखतको सरकारले उनलाई अनेक लोभ देखायो, तर उनले सम्झौता गरेनन्। अर्का अभियन्ता सर छोटु राम थिए, उनले किसानका पक्षमा थुप्रैखाले क्रान्तिकारी कदम चालेका थिए।
किसानले पटक-पटक सत्याग्रह गरेका छन्। महात्मा गान्धीको आह्वानमा १९३० मा किसान आन्दोलित भएका थिए। गान्धीको आह्वानमा गरिएको आन्दोलनपछि किसान संगठनहरू बलिया बन्दै गए। तर, भारत स्वतन्त्र भएको साढे सात दशक हुनलाग्दा पनि किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन। सरकार किसानमुखी हुन सकेको छैन।
त्यस देशमा किसानको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। बिचौलिया, बिक्रेता तथा सरकारले किसानको हितमा कदम नचालेको उनीहरूको आरोप छ। त्यो विशाल मुलुकमा किसान कहिलेदेखि आन्दोलित हुँदै आए भन्ने विषयमै पनि विवाद छ। सन् १८०० देखि नै त्यहाँ किसानले विद्रोह र संघर्ष गर्दै आएको देखिन्छ। मुख्यरूपमा ब्रिटिश सरकारको समयमा त्यहाँ किसानमाथि लगाइएको ‘लगान’(तिरो) को ठूलो विरोध भयो। देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भयो।
किसानहरूको दुःख अहिले पनि उस्तै छ। उनीहरूमाथि विभिन्न खाले शोषण कायमै छ। दलहरू निर्वाचनका बखत किसानलाई सम्झन्छन्। कुनै पनि किसान र कृषिमुखी कार्यक्रमको श्रेय हरेक राजनीतिक दलले लिने प्रयास गर्दै आएका छन्। किसानलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न राजनीतिक दलहरूले सधैं गरिरहेका छन्।
चाहे बैंकको ऋण वा सरकारले दिनुपर्ने अनुदान, बजार व्यवस्थाजस्ता कुरामा किसानले सरकारसँग सहयोग माग्दै आएका छन्। तर सरकार कि त बिचौलिया कि त ठूला व्यापारीको हितमा मात्रै सीमित रहेको किसानहरूको आरोप रहँदै आएको छ।
भारतमा सन् १९०० देखि किसानहरूले संगठित रूपमा अघि बढ्न थालेका हुन्। अवधमा १९१७ मा भएको किसान आन्दोलनलाई सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ।
किसानले पटक-पटक सत्याग्रह गरेका छन्। महात्मा गान्धीको आह्वानमा १९३० मा किसान आन्दोलित भएका थिए। गान्धीको आह्वानमा गरिएको आन्दोलनपछि किसान संगठनहरू बलिया बन्दै गए। तर, भारत स्वतन्त्र भएको साढे सात दशक हुनलाग्दा पनि किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन। सरकार किसानमुखी हुन सकेको छैन।
(बीबीसीमा आधारित)
">