काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लामा सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका काम गर्ने भएको छ।
जसअन्तर्गत मनसुनजन्य विपद्हरू बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिने सरकारको तयारी छ। प्राप्त अनुदानले सुरक्षित ठाउँमा घर बनाउनुपर्ने भएको छ। बजेट चाँडै उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम अध्ययन न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख गणेशविक्रम शाहीले मनसुनजन्य विपद्को कारणले व्यक्तिगत आवास भत्किएका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पपीडितले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए। त्यसका लागि तथ्यांक संकलनको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ।
“निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,” उनले देखापढीसँग भने, “यही ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्छौं र पुनर्निर्माणको काम अर्को मनसुनसम्म पुग्दैन।”
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पहिरोका कारण सर्वाधिक जनधनको क्षति भएपछि दुई जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
मनसुन सुरू भएयता गएको पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोकमा ७३ जनाको मृत्यु हुँदा ३९ जना अझैसम्म बेपत्ता छन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सोही जिल्लामा १२७ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ। बागलुङमा ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
तर, राहत तथा उद्धारका कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो प्रभावितहरूको छ। यसबीच विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पहिरो तथा बाढी प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो।
“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं।”
पुनर्लाभ महाशाखाका प्रमुख शाहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कामबाहेक सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ती जोखिमपूर्ण भए स्थानान्तरण गरिने बताए। त्यसका लागि बस्नयोग्य बस्ती भए/नभएको अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली पहिरोबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा परिचालन भएको छ।
“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं,” शाखा प्रमुख शाहीले बताए।
उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सहरी विकास मन्त्रालयसँग शाखाले समन्वय गर्नेछ।
यससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सडक, पुल, बिजुली, विद्यालयलगायत पूर्वाधारमा विपद्बाट क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। र, कम जोखिमका कारण बस्ती स्थानान्तरण आवश्यक नभएको अवस्थामा तारजाली लगाउने, गारो लगाउने र बोट बिरूवा रोपण कार्य पनि गराउने पुनर्लाभ शाखाको तयारी छ।
देशका ४९ वटा जिल्लामा पहिरोको प्रकोप छ। केही तराईका जिल्लाहरूमा बाढीका कारण डुबानको समस्या छ।
गृह मन्त्रालयले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बाहेकका पहिरो तथा बाढी प्रभावित जिल्लालाई पनि राहत तथा उद्धारमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
" />
काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लामा सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका काम गर्ने भएको छ।
जसअन्तर्गत मनसुनजन्य विपद्हरू बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिने सरकारको तयारी छ। प्राप्त अनुदानले सुरक्षित ठाउँमा घर बनाउनुपर्ने भएको छ। बजेट चाँडै उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम अध्ययन न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख गणेशविक्रम शाहीले मनसुनजन्य विपद्को कारणले व्यक्तिगत आवास भत्किएका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पपीडितले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए। त्यसका लागि तथ्यांक संकलनको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ।
“निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,” उनले देखापढीसँग भने, “यही ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्छौं र पुनर्निर्माणको काम अर्को मनसुनसम्म पुग्दैन।”
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पहिरोका कारण सर्वाधिक जनधनको क्षति भएपछि दुई जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
मनसुन सुरू भएयता गएको पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोकमा ७३ जनाको मृत्यु हुँदा ३९ जना अझैसम्म बेपत्ता छन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सोही जिल्लामा १२७ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ। बागलुङमा ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
तर, राहत तथा उद्धारका कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो प्रभावितहरूको छ। यसबीच विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पहिरो तथा बाढी प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो।
“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं।”
पुनर्लाभ महाशाखाका प्रमुख शाहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कामबाहेक सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ती जोखिमपूर्ण भए स्थानान्तरण गरिने बताए। त्यसका लागि बस्नयोग्य बस्ती भए/नभएको अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली पहिरोबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा परिचालन भएको छ।
“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं,” शाखा प्रमुख शाहीले बताए।
उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सहरी विकास मन्त्रालयसँग शाखाले समन्वय गर्नेछ।
यससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सडक, पुल, बिजुली, विद्यालयलगायत पूर्वाधारमा विपद्बाट क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। र, कम जोखिमका कारण बस्ती स्थानान्तरण आवश्यक नभएको अवस्थामा तारजाली लगाउने, गारो लगाउने र बोट बिरूवा रोपण कार्य पनि गराउने पुनर्लाभ शाखाको तयारी छ।
देशका ४९ वटा जिल्लामा पहिरोको प्रकोप छ। केही तराईका जिल्लाहरूमा बाढीका कारण डुबानको समस्या छ।
गृह मन्त्रालयले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बाहेकका पहिरो तथा बाढी प्रभावित जिल्लालाई पनि राहत तथा उद्धारमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
">
सिन्धुपाल्चोक र बागलुङका बाढीपहिरो पीडितकाे निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान: Dekhapadhi
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख रूपैयाँ दिने।
दुवै जिल्लामा बस्न अयोग्य बस्ती भए भौगर्भिक अध्ययनपछि स्थानान्तरण गरिने।
सिन्धुपाल्चोक र बागलुङका बाढीपहिरो पीडितकाे निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लामा सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका काम गर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जसअन्तर्गत मनसुनजन्य विपद्हरू बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिने सरकारको तयारी छ। प्राप्त अनुदानले सुरक्षित ठाउँमा घर बनाउनुपर्ने भएको छ। बजेट चाँडै उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम अध्ययन न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख गणेशविक्रम शाहीले मनसुनजन्य विपद्को कारणले व्यक्तिगत आवास भत्किएका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पपीडितले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए। त्यसका लागि तथ्यांक संकलनको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,” उनले देखापढीसँग भने, “यही ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्छौं र पुनर्निर्माणको काम अर्को मनसुनसम्म पुग्दैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पहिरोका कारण सर्वाधिक जनधनको क्षति भएपछि दुई जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">मनसुन सुरू भएयता गएको पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोकमा ७३ जनाको मृत्यु हुँदा ३९ जना अझैसम्म बेपत्ता छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सोही जिल्लामा १२७ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ। बागलुङमा ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।<br />
<br />
तर, राहत तथा उद्धारका कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो प्रभावितहरूको छ। यसबीच विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पहिरो तथा बाढी प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">पुनर्लाभ महाशाखाका प्रमुख शाहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कामबाहेक सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ती जोखिमपूर्ण भए स्थानान्तरण गरिने बताए। त्यसका लागि बस्नयोग्य बस्ती भए/नभएको अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली पहिरोबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा परिचालन भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा बस्ती बस्नयोग्य छ कि छैन, अध्ययनको लागि भूगर्भविद्हरू खटिएका छन् र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा बस्न अयोग्य भए बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौं,” शाखा प्रमुख शाहीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सहरी विकास मन्त्रालयसँग शाखाले समन्वय गर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सडक, पुल, बिजुली, विद्यालयलगायत पूर्वाधारमा विपद्बाट क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। र, कम जोखिमका कारण बस्ती स्थानान्तरण आवश्यक नभएको अवस्थामा तारजाली लगाउने, गारो लगाउने र बोट बिरूवा रोपण कार्य पनि गराउने पुनर्लाभ शाखाको तयारी छ। </p>
<p style="text-align: justify;">देशका ४९ वटा जिल्लामा पहिरोको प्रकोप छ। केही तराईका जिल्लाहरूमा बाढीका कारण डुबानको समस्या छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बाहेकका पहिरो तथा बाढी प्रभावित जिल्लालाई पनि राहत तथा उद्धारमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।</p>
.jpg)
