काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाईको लागि दोस्रो पटक आव्हान गरेको बोलपत्र पनि रद्द गरेको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट छपाईसम्बन्धी बोलपत्र रद्द भएको जनाएको हो।
यसअघि २०७६ कार्तिक २१ गते ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र पनि रद्द गरिएको थियो।
“२० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको छ। रद्द गर्ने निर्णय केही दिनअघि भएपनि सूचना आज प्रकाशित गरिएको हो,” राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने।
बोलपत्र आव्हानपछि परेका आवेदनहरूमा आवश्यकता पूरा नहुने देखिएपछि रद्द गरिएको उनले जनाए। महानिर्देशक खड्काले भने, “आवेदन दिने सबै कम्पनीहरूले हाम्रा केही आवश्यकता पूरा गर्न सकेनन्। सबैमा केही कमजोरी देखियो, त्यसकारण रद्द गर्नुपपर्यो।”
२० लाख ई-पासपोर्टको लागि पुनः एक/दुई दिनभित्र २१ दिनको समय राखी बोलपत्र आव्हान गरिने उनले जनाए। ई-पासपोर्ट छपाई शुरू गर्ने गरी आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो।
२० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो।
आवेदन परेका चार कम्पनीका कागजातका अध्ययन गर्न बनेको मूल्यांकन समितिले आवेदनहरु अपुरो भएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि समितिले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्टको आधारमा विभागले आज एक सुचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरेको घोषणा गरेको हो।
परेका चार आवोदनमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनले ई-पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
यस्तै, जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो।
एमआरपीलाई स्तरोन्ती गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी)को स्तरोन्ती गरी ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि ई-पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्यो र तीनको समय ५ पटकसम्म थपेको थियो।
विभागले पहिलो पटक ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। बोलपत्रको म्याद पटक-पटक थप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गरेको थियो।
त्यहीबेला सुरक्षण प्रेसबाट ई-पासपोर्ट छपाई कार्य अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेपछि विभागले पहिलो बोलपत्र रद्द गरेको थियो। सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो।
विभागसँग अब ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। समयमै ई-पासपोर्ट जारी नसके छिट्टै पासपोर्ट वितरणमा संकट आउनेछ।
“अब ई-पासपोर्ट छपाई पक्रिया छिट्छिटो अघि बढाउनु पर्छ। छिटो काम भए समस्या आउँदेन,” महानिर्देशक खड्काले भने।
नेपालले २०६७ पुस ११ गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा करिब ६५ लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्।
" />
काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाईको लागि दोस्रो पटक आव्हान गरेको बोलपत्र पनि रद्द गरेको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट छपाईसम्बन्धी बोलपत्र रद्द भएको जनाएको हो।
यसअघि २०७६ कार्तिक २१ गते ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र पनि रद्द गरिएको थियो।
“२० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको छ। रद्द गर्ने निर्णय केही दिनअघि भएपनि सूचना आज प्रकाशित गरिएको हो,” राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने।
बोलपत्र आव्हानपछि परेका आवेदनहरूमा आवश्यकता पूरा नहुने देखिएपछि रद्द गरिएको उनले जनाए। महानिर्देशक खड्काले भने, “आवेदन दिने सबै कम्पनीहरूले हाम्रा केही आवश्यकता पूरा गर्न सकेनन्। सबैमा केही कमजोरी देखियो, त्यसकारण रद्द गर्नुपपर्यो।”
२० लाख ई-पासपोर्टको लागि पुनः एक/दुई दिनभित्र २१ दिनको समय राखी बोलपत्र आव्हान गरिने उनले जनाए। ई-पासपोर्ट छपाई शुरू गर्ने गरी आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो।
२० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो।
आवेदन परेका चार कम्पनीका कागजातका अध्ययन गर्न बनेको मूल्यांकन समितिले आवेदनहरु अपुरो भएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि समितिले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्टको आधारमा विभागले आज एक सुचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरेको घोषणा गरेको हो।
परेका चार आवोदनमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनले ई-पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
यस्तै, जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो।
एमआरपीलाई स्तरोन्ती गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी)को स्तरोन्ती गरी ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि ई-पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्यो र तीनको समय ५ पटकसम्म थपेको थियो।
विभागले पहिलो पटक ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। बोलपत्रको म्याद पटक-पटक थप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गरेको थियो।
त्यहीबेला सुरक्षण प्रेसबाट ई-पासपोर्ट छपाई कार्य अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेपछि विभागले पहिलो बोलपत्र रद्द गरेको थियो। सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो।
विभागसँग अब ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। समयमै ई-पासपोर्ट जारी नसके छिट्टै पासपोर्ट वितरणमा संकट आउनेछ।
“अब ई-पासपोर्ट छपाई पक्रिया छिट्छिटो अघि बढाउनु पर्छ। छिटो काम भए समस्या आउँदेन,” महानिर्देशक खड्काले भने।
नेपालले २०६७ पुस ११ गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा करिब ६५ लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्।
">
ई-पासपोर्ट छपाईको टेण्डर दोस्रोपटक रद्द, राहदानी विभागका महानिर्देशक भन्छन्- २० लाख पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया छिट्टै थाल्छौं: Dekhapadhi
ई-पासपोर्ट छपाईको टेण्डर दोस्रोपटक रद्द, राहदानी विभागका महानिर्देशक भन्छन्- २० लाख पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया छिट्टै थाल्छौं
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाईको लागि दोस्रो पटक आव्हान गरेको बोलपत्र पनि रद्द गरेको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट छपाईसम्बन्धी बोलपत्र रद्द भएको जनाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि २०७६ कार्तिक २१ गते ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र पनि रद्द गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">“२० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको छ। रद्द गर्ने निर्णय केही दिनअघि भएपनि सूचना आज प्रकाशित गरिएको हो,” राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने। </p>
<p style="text-align: justify;">बोलपत्र आव्हानपछि परेका आवेदनहरूमा आवश्यकता पूरा नहुने देखिएपछि रद्द गरिएको उनले जनाए। महानिर्देशक खड्काले भने, “आवेदन दिने सबै कम्पनीहरूले हाम्रा केही आवश्यकता पूरा गर्न सकेनन्। सबैमा केही कमजोरी देखियो, त्यसकारण रद्द गर्नुपपर्‍यो।” </p>
<p style="text-align: justify;">२० लाख ई-पासपोर्टको लागि पुनः एक/दुई दिनभित्र २१ दिनको समय राखी बोलपत्र आव्हान गरिने उनले जनाए। ई-पासपोर्ट छपाई शुरू गर्ने गरी आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">२० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">आवेदन परेका चार कम्पनीका कागजातका अध्ययन गर्न बनेको मूल्यांकन समितिले आवेदनहरु अपुरो भएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि समितिले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। रिपोर्टको आधारमा विभागले आज एक सुचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरेको घोषणा गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">परेका चार आवोदनमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले २० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनले ई-पासपोर्ट छपाईको लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">एमआरपीलाई स्तरोन्ती गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी)को स्तरोन्ती गरी ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि ई-पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्यो र तीनको समय ५ पटकसम्म थपेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">विभागले पहिलो पटक ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। बोलपत्रको म्याद पटक-पटक थप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यहीबेला सुरक्षण प्रेसबाट ई-पासपोर्ट छपाई कार्य अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेपछि विभागले पहिलो बोलपत्र रद्द गरेको थियो। सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथता सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते विभागले दोस्रो पटक ई-पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो, जुन बोलपत्र आज रद्द गरिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">विभागसँग अब ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी मात्र बाँकी छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। समयमै ई-पासपोर्ट जारी नसके छिट्टै पासपोर्ट वितरणमा संकट आउनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">“अब ई-पासपोर्ट छपाई पक्रिया छिट्छिटो अघि बढाउनु पर्छ। छिटो काम भए समस्या आउँदेन,” महानिर्देशक खड्काले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालले २०६७ पुस ११ गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा करिब ६५ लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्। </p>
.jpg)
